घाटामा रहेका १६ सार्वजनिक संस्थानकाे अवस्था कस्ताे छ ?

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय र व्यवस्थापकीय अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा’ अनुसार सरकारले यी संस्थानमा गरेको अर्बौं लगानीको प्रतिफल केवल २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

यो प्रतिफल दर हाल वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरको तुलनामा निकै न्यून हो । यो अवस्थाले राज्यको ढुकुटीबाट हुने लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनले संस्थानहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुनुमा मुख्य गरी व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ ले मात्र नाफा आर्जन गर्न सकेका छन् भने १६ घाटामा छन् ।

‘समान प्रकृतिका निजी क्षेत्रका व्यवसायको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको छ, कस्ता र कति संस्थानमा सरकार संलग्न हुने, सरकारको संलग्नताको सीमा कहाँसम्म हुने जस्ता विषयमा अझै एकीकृत दृष्टिकोण बनिसकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

संस्थानहरूमा देखिएका चुनौती केलाउँदै प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासनको चरम अभाव रहेको औँल्याएको छ । संस्थानहरूले पूँजीगत कार्यका लागि लिएको ऋण चालु खर्च वा तलबभत्तामा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने समयमै लेखा परीक्षण हुन नसक्दा वास्तविक वित्तीय स्थिति पत्ता लगाउन समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।

विशेषगरी माथिल्लो तहको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डालाई मुख्य समस्या मान्दै प्रतिवेदनमा छ, ‘अध्यक्ष, सञ्चालक सदस्य र कार्यकारी प्रमुखजस्ता माथिल्लो तहका पदमा गरिने नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राखी योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाइ उपयुक्त व्यक्तिको छनोट तथा नियुक्ति गर्नु ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।’

लामो समयदेखि बन्द रहेका वा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेका रुग्ण संस्थानलाई अब ‘एक्जिट पोलिसी’ मार्फत खारेज गरिने वा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरी टुंग्याइने रणनीति सरकारको छ ।

सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा संस्थानहरूलाई चरणबद्ध रूपमा ‘सीमित दायित्वका पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ मा रूपान्तरण गरिने योजना अघि सारिएको छ ।

यस्तो छ नोक्सानीमा रहेका १६ संस्थानको वित्तीय अवस्था :

ऋण र ब्याजको बोझले थिचिएको नेपाल वायुसेवा निगम

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय जोखिममा रहेको छ । निगमले सबैभन्दा उच्च खुद नोक्सानी बेहोरेर घाटामा रहेका संस्थानको सूचीमा पहिलो स्थान ओगटेको छ ।

सरकारले अर्बौं रुपैयाँ सेयर लगानी गरे पनि निगमको वित्तीय अवस्था सुधार हुनुको सट्टा झन् जर्जर बन्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । संस्थाभित्र स्थायी दरबन्दीका आधाभन्दा बढी पद रिक्त रहँदा दैनिक कार्य सञ्चालन र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण अनुसार निगमले १ अर्ब २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सान बेहोरेको छ । यो घाटासँगै  २०८१/८२ सम्मको कुल सञ्चित नोक्सानी अकल्पनीय बढेर १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ ।

निरन्तर घाटामा गएकै कारण निगमको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) पनि ७ अर्ब १३ करोड ४३ लाखले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । जम्मा ३ अर्ब १० करोड ३८ लाख चुक्ता पूँजी (सरकारको सेयर लगानी) रहेको पूर्णसरकारी स्वामित्वको निगममाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको ऋणको साँवा रकम मात्रै ४६ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख पुगिसकेको छ ।

यसबाहेक सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा ३ अर्ब ६० करोड ९८ लाख र त्यसको ब्याजबापत ८७ करोड ३३ लाख तिर्न बाँकी देखिन्छ । एकातिर अर्बौंको ऋण र घाटा छ भने अर्कातिर निगमले विभिन्न संस्थाको सेयरमा २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ । संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण २०८०/८१ मा भएको थियो ।

कुल २ हजार ३ सय ६९ स्वीकृत दरबन्दी रहेको निगममा १ हजार ५ सय ४३ स्थायी दरबन्दी पूर्णरूपमा रिक्त छन् । जम्मा ८ सय २६ स्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको निगमले जनशक्ति अभाव टार्न ३ सय ७९ जनालाई सेवा करारमा र २ सय ५५ जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा राखेर काम चलाइरहेको छ ।

हाल निगममा सबै खाले गरी जम्मा १ हजार ४ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन् । यस अतिरिक्त कर्मचारी अवकाश दायित्वतर्फ पनि कोषको व्यवस्था नगरिएको दायित्व रकम ३ अर्ब ४१ करोड ८७ लाख नाघिसकेको छ ।

प्रतिवेदनले निगम यसरी धराशयी हुनुका पछाडि मुख्य गरी चार गम्भीर कारण ठहर्‍याएको छ । सबैभन्दा प्रमुख कारणका रूपमा जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋण र त्यसको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्यालाई लिइएको छ ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका जहाजको किस्ता र चर्को ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा वित्तीय दायित्व अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको हो । यसका साथै, जहाजहरूको न्यून उपयोग हुनु अर्थात् उपलब्ध जहाज पूर्णक्षमतामा उडान गराउन नसक्नुले पनि आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट ल्याएको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान

दोस्रो ठूलो घाटामा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थानले समीक्षा अवधिमा ८० करोड ७९ लाख ३२ हजार खुद नोक्सानी बेहोरेको छ ।

यो घाटासँगै २०८१/८२ सम्मको संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी बढेर १ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख ९४ हजार पुगेको छ ।

हाल संस्थानको खुद सम्पत्ति १ अर्ब ८३ करोड ८० लाख ९८ हजार धनात्मक अवस्थामा छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस संस्थाको अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी समान ३४ करोड ९७ लाखमात्र छ ।

विवरण अनुसार संस्थानले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम मात्रै १८ अर्ब १६ करोड ७६ लाख ७५ हजार पुगिसकेको छ ।

आव २०८०/८१ सम्मको अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको संस्थाले कर्मचारी अवकाश दायित्व बापत २१ करोड ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँको कोष व्यवस्था गरिसकेको र व्यवस्था गर्न बाँकी दायित्व नरहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

संस्थानमा कुल १ हजार १ सय १५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ६ सय पद पूर्णरूपमा रिक्त छन् । हाल संस्थानमा जम्मा २ सय ३४ जनामात्र स्थायी कर्मचारी छन् ।

जनशक्तिको यो चरम अभाव टार्न संस्थानले २ सय ८१ कर्मचारीलाई सेवा करारमा राखेर काम चलाइरहेको छ । करार र स्थायी गरी जम्मा ५ सय १५ जना कर्मचारीका भरमा  संस्थान छ ।

डीडीसी : प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभाव

कृषि र दुग्ध क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिका रूपमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीसीसी) पनि संकटबाट मुक्त छैन । यो संस्थान निरन्तर घाटामा जाँदा सञ्चित नोक्सानी करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्राप्त पछिल्लो आधिकारिक विवरण अनुसार २०८१/८२ मा मात्रै संस्थानले ४० करोड २१ लाख ६६ हजार खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । यो घाटासँगै सोही आवसम्म संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी अकल्पनीय बढेर २ अर्ब ४६ करोड २९ लाख १४ हजार पुगेको छ ।

जम्मा ३६ करोड ६४ लाखमात्र चुक्ता पूँजी रहेको डीडीसीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) भने हाल ३६ करोड ९२ लाख ६८ हजार धनात्मक अवस्थामा छ ।

निरन्तरको घाटासँगै संस्थानमाथि सरकार र बैंक ऋणको चाप पनि निकै ठूलो छ । संस्थानले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम नै १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख ७२ हजार पुगेको छ भने यसको ब्याजबापत ५ करोड ६४ लाख ९९ हजार तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी डीडीसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको साँवा रकम ५ करोड ८७ लाख ६४ हजार छ । ऋणमात्र होइन, संस्थानले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बक्यौता पनि बाँकी छ ।

विवरण अनुसार आयकर बापत १ करोड १७ लाख २८ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ६७ लाख १६ हजार गरी कुल १ करोड ८४ लाख ४३ हजार राजस्व सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

कर्मचारी अवकाश दायित्वतर्फ संस्थानले १ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख ८४ हजारको कोष व्यवस्था गरिसकेको छ । संस्थानमा कुल ८ सय ५७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा शतप्रतिशत पदपूर्ति भएको छ । हाल ५ सय १७ जना स्थायी, ५२ जना सेवा करार र २ सय ८८ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी गरी कुल ८ सय ५७ जना नै कार्यरत छन् ।

निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्नु, स्पष्ट व्यावसायिक मार्गचित्रको अभाव हुनु र आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुनुले संस्थानलाई घाटातर्फ धकेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड : पुराना प्रविधि र उच्च उत्पादन लागत

सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले ३१ करोड २४ लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । सरकारले यस उद्योगमा ९ अर्ब ६ लाख ८५ हजार बराबर सेयर लगानी गरे पनि यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख २९ हजार पुगेको छ ।

९० करोड ७ लाख चुक्ता पूँजी रहेको यस उद्योगको खुद सम्पत्ति ८६ करोड ५९ लाख ४४ हजारले ऋणात्मक छ । ऋणको ब्याजबापत मात्रै ३६ करोड ८७ लाख ७७ हजार बुझाउन बाँकी छ । कर्मचारी अवकाश दायित्वतर्फ ३३ करोड ५० लाखको कोष व्यवस्था गरिएको छ भने अझै ८८ करोड ६३ लाखको दायित्व व्यवस्था गर्न बाँकी छ ।

कुल ७ सय ८३ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ५ सय पद रिक्त छन् । हाल १ सय ५५ स्थायी, १ सय १३ सेवा करार र १५ दैनिक ज्यालादारी गरी जम्मा २८३ कर्मचारीका भरमा उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ ।

पुराना र जीर्ण मेसिनरीका कारण उत्पादन लागत उच्च हुनु र निजी सिमेन्ट उद्योगहरूको आक्रामक बजार विस्तारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु नै यस उद्योगको मुख्य समस्या हो ।

पटक–पटक उत्पादन बन्द हुने र प्राविधिक समस्याका कारण यसको वित्तीय अवस्था थप कमजोर बनेको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड : व्यावसायिक कार्यक्षमतामा गिरावट

सिमेन्ट उत्पादनमा कहलिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा सरकारको सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३६ अर्ब ४८ करोड ५ लाख १० हजार रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको छ ।

तर, यति ठूलो लगानी हुँदाहुँदै यसले २८ करोड ९५ हजार खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ६ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख ३८ हजार पुगिसकेको छ ।

९० करोड ७ लाख चुक्ता पूँजी रहेको उद्योगको खुद सम्पत्ति ८६ करोड ५९ लाख ४४ हजारले ऋणात्मक छ । उद्योगले ऋणको ब्याजबापत मात्रै ३६ करोड ८७ लाख ७७ हजार बुझाउन बाँकी छ । कर्मचारी अवकाश दायित्वतर्फ ३३ करोड ५० लाखको कोष व्यवस्था गरिएको छ भने अझै ८८ करोड ६३ लाखको दायित्व व्यवस्था गर्न बाँकी छ ।

कुल १ सय ८१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको उद्योगमा शतप्रतिशत पदपूर्ति भएको छ । हाल १ सय ११ स्थायी र ७० करारमा कार्यरत छन् ।

व्यवस्थापकीय कमजोरी, उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु र समयसापेक्ष व्यावसायिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उद्योग रुग्ण बन्ने बाटोमा पुगेको छ ।

नेपाल रेलवे कम्पनी : सञ्चालन खर्च धान्न धौ–धौ

नेपालको एकमात्र रेलवे कम्पनी पनि नाफामा जान सकेको छैन । यस कम्पनीको सञ्चित घाटा चुक्ता पूँजीभन्दा झन्डै चार गुणा बढी  छ भने खुद सम्पत्ति नै ७० करोडभन्दा बढीले ऋणात्मक हुन पुगेको छ ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी जम्मा २५ करोड ६२ लाखमात्र छ । तर, आव २०८१/८२ को वित्तीय विवरण अनुसार सोही वर्ष मात्रै कम्पनीले १९ करोड ९८ लाख ४६ हजार खुद नोक्सानी बेहोरेको छ ।

योसँगै कम्पनीको कुल सञ्चित घाटा बढेर ९५ करोड ९८ लाख १० हजार पुगेको छ । निरन्तरको घाटाले कम्पनीको खुद सम्पत्ति ७० करोड ३६ लाख ३३ हजारले ऋणात्मक छ ।

कम्पनीले सरकारलाई ६० करोड ६९ लाख ९२ हजार ऋणको साँवा बुझाउन बाँकी छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको साँवा रकम नै ६१ करोड १२ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै सरकारलाई आयकर र भ्याटबापत जम्मा १ करोड ९३ लाख ८८ हजार बराबर राजस्व बुझाउन बाँकी छ । यस्तो संकटबीच  कम्पनीले अन्यत्र ५ करोड २८ लाख ९७ हजार ऋण लगानी गरेको छ ।

कुल ४ सय ४८ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ सय ६८ पद (करिब ३७ प्रतिशत) रिक्त छन् । हाल कम्पनीमा १ सय ४१ स्थायी र १ सय ३९ जना दैनिक ज्यालादारी गरी कुल २ सय ८० कर्मचारी छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल : आम्दानीभन्दा खर्च बढी

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (नेपाल टेलिभिजन) चरम आर्थिक घाटा र कर्मचारी अभावबाट गुज्रिरहेको छ । संस्थाकोे सञ्चित नोक्सानी साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

तथ्यांक अनुसार २०८१/८२ मा मात्रै संस्थाले १३ करोड ३५ लाख  खुद नोक्सान बेहोरेको छ । योसँगै कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ७३ करोड २३ लाख पुगेको छ ।

१ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी रहेको संस्थाले सरकारलाई ३८ करोड साँवा र ५ करोड ७६ लाख ब्याज गरी कुल ४३ करोड ७६ लाख  बुझाउन बाँकी छ ।

कुल ४ सय ३४ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल २ सय १ मात्र (सबै स्थायी) कर्मचारी छन् । बाँकी २३३ पद अर्थात् ५३ प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारी अवकाश दायित्व अन्तर्गत अझै १९ करोड ८६ लाख व्यवस्था गर्न बाँकी छ ।

नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि : चुक्ता पूँजीभन्दा ११ गुणा बढी सञ्चित नोक्सानी

म्याग्नेसाइट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेडको खुद सम्पत्ति नै साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ऋणात्मक छ ।

पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार ४५ करोडमात्र चुक्ता पूँजी रहेको उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब १६ करोड ५० लाख पुगेको छ ।

आव २०८१/८२ मा मात्रै संस्थाले १० करोड १९ लाख खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । निरन्तर घाटाका कारण संस्थाको खुद सम्पत्ति ४ अर्ब ७१ करोड ५० लाखले ऋणात्मक छ ।

संस्थाले सरकारलाई ८१ करोड ९५ लाख साँवा बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको ऋण मात्रै ९० करोड ७२ लाख पुगिसकेको छ ।

कुल ३५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको यो संस्थामा १८ स्थायी, ७ करार र १० ज्यालादारी गरी जम्मा ३५ जना नै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यसरी उत्पादन ठप्प रहेको र लेखा परीक्षण समेत नभएको मृतप्राय: संस्थामा कर्मचारी पालेर मात्रै राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

खानी उत्खनन र प्रशोधनमा देखिएका नीतिगत र प्राविधिक अवरोधका कारण यो संस्थान राज्यका लागि केवल खर्चको स्रोतमात्र बनेको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड : पुनर्जीवन पाउने प्रयासमा अवरोध

स्वदेशी औषधि उत्पादनमा अग्रणी मानिएको नेपाल औषधि लिमिटेड चुक्ता पूँजीभन्दा झन्डै २९ गुणा बढी घाटामा छ । जम्मा ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब १६ करोड ६९ लाख नाघिसकेको छ ।

आव २०८१/८२ मा मात्रै कम्पनीले १० करोड ३ लाख खुद नोक्सान बेहोरेको छ । निरन्तर घाटामा रहेको लिमिटेडमाथि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम नै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख पुगेको छ । त्यस्तै ऋणको ब्याज मात्रै ६६ करोड ७८ लाख नाघिसकेको छ ।

कुल १ सय ९४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको यो उद्योगमा हाल जम्मा ७९ जना (५५ स्थायी, २२ करार र २ ज्यालादारी) मात्र छन् । बाँकी १ सय १५ पद अर्थात् करिब ६० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ ।

कर्मचारी अवकाश दायित्व अन्तर्गत अझै १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँको कोष व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ । उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिमा ढाल्न नसक्नु र बजारमा निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी औषधि उद्योगहरूसँग जुध्न नसक्दा यो संस्थानको उत्पादन र बिक्री दुवै प्रभावित छ ।

साझा यातायात : सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापकीय चुनौती

सहरी यातायातको मेरुदण्ड मानिएको साझा यातायातको खुद नोक्सानी ७ करोड ७ लाख १३ हजार छ । यसको अधिकृत पूँजी ५ अर्ब छ भने चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख पुगेको छ ।

संस्थानको कुल सम्पत्ति ४ अर्ब २५ करोड ३२ लाखभन्दा बढी भए पनि वार्षिक सञ्चालन खर्च र लगानीको तुलनामा आम्दानी सन्तोषजनक नहुँदा खुद नोक्सानी चुलिएको हो ।

संस्थानले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व र अन्य दस्तुर गरी १८ लाख २६ हजारमात्र तिर्न बाँकी छ ।

४० जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल २८ जना (७० प्रतिशत) मात्र कार्यरत छन् । तीमध्ये १० जना स्थायी, १७ जना सेवा करार र १ जना दैनिक ज्यालादारीमा छन् । १२ पद अझै रिक्त छ ।

विद्युतीय बसहरूको खरिद र सञ्चालनमा गरिएको ठूलो लगानीको प्रतिफल तत्काल नदेखिनु र सञ्चालन खर्च उच्च हुनुले साझाको ब्यालेन्स सिटमा घाटा देखिएको हो ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी : स्रोत सदुपयोगमा कमजोरी

स्वदेशी जडीबुटीको खेती र प्रशोधन गरी औषधि तथा सुगन्धित तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय अवस्था संकटपूर्ण छ । आव २०८१/८२ मा कम्पनीले ६ करोड ६३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ ।

हालसम्मको कुल सञ्चित नोक्सानी १५ करोड ७८ लाख पुगेको छ । कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा २४ करोड ९३ लाख र ब्याज ११ करोड ९८ लाख गरी कुल ३६ करोड ९२ लाखभन्दा बढी दायित्व बाँकी छ ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ करोड ७५ लाख छ भने खुद सम्पत्ति ३० करोड १० लाख छ । जडीबुटी जस्तो उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा काम गरे पनि न्यून पूँजी र उच्च ऋण भारका कारण कम्पनीले अपेक्षित व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी : जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

देशभरिको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको अधिकृत पूँजी २५ अर्ब र जारी पूँजी १० अर्ब छ भने हालसम्मको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ ।

तर, कम्पनीको व्यावसायिक प्रतिफल नहुँदा हालसम्मको कुल सञ्चित नोक्सानी ८२ करोड ५ लाख ८८ हजार पुगिसकेको छ । यद्यपि, कम्पनीको खुद सम्पत्ति ५ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख बराबर  छ ।

कम्पनीमा जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती देखिएको छ । कुल ७१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल ३६ जना (करिब ५० प्रतिशत) मात्र कार्यरत छन् । तीमध्ये १२ स्थायी र २४ सेवा करारमा छन् ।

बुटवल धागो कारखाना : बन्द उद्योगको प्रशासनिक भार

लामो समयदेखि पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको बुटवल धागो कारखानाले आव २०८१/८२ मा मात्रै ३ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ ।

हालसम्मको कुल सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९५ करोड २२ लाख पुगिसकेको छ । यसका कारण कम्पनीको खुद सम्पत्ति समेत १ अर्ब ७० करोडले ऋणात्मक छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कारखानाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा १० करोड ५ लाख र ब्याज ५६ करोड ७२ लाख गरी कुल ६६ करोड ७७ लाखभन्दा बढी दायित्व बाँकी छ । उत्पादन नहुँदा साँवाभन्दा ब्याज झन्डै ६ गुणा बढी भइसकेको छ । हाल ३ जना सेवा करारका कर्मचारी उद्योगमा छन् ।

कारखानाको अधिकृत पूँजी ६० करोड र जारी पूँजी ४० करोड छ भने चुक्ता पूँजी ३७ करोड ३१ लाख छ । उद्योग नचले पनि सुरक्षा, कर्मचारी र न्यूनतम प्रशासनिक खर्चका कारण राज्यको ढुकुटीबाट रकम खपत गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी : घरजग्गा व्यवस्थापनमा सुस्तता

सरकारी जग्गा र आवास व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय आवास कम्पनीले १ करोड ९१ लाख १९ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ ।

चालु आव खुद नोक्सानी बेहोरे पनि कम्पनीसँग अझै ९ करोड ४९ लाख १८ हजार सञ्चित नाफा छ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति १४ करोड ८३ लाख २६ हजार छ ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी २० करोड र जारी पूँजी १० करोड छ भने चुक्ता पूँजी ५ करोड २० लाख छ । कम्पनीले कर्मचारी अवकाश दायित्व कोषमा २ करोड २२ लाख ९५ हजार व्यवस्था गरेको छ ।

७३ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल ४८ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये जम्मा ३ जनामात्र स्थायी हुन् भने ३८ जना सेवा करार र ७ जना दैनिक ज्यालादारीमा छन् । कम्पनीमा अझै २५ पद रिक्त छ ।

धौवादी फलाम कम्पनी : १० अर्बको लक्ष्य, ३१ करोड मात्रै चुक्ता पूँजी

देशभित्र फलाम खानी अन्वेषण र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसाथ स्थापना भएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड सुरुवाती चरणमै नोक्सानीमा देखिएको छ ।

आव २०८१/८२ मा कम्पनीले ५२ लाख ६८ हजार खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना निकै ठूलो राखिएको छ । यसको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी ४ अर्ब छ । तर, हालसम्मको चुक्ता पूँजी भने जम्मा ३१ करोड ७२ लाखमात्र छ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति ३१ करोड ४८ लाख ८६ हजार छ भने हालसम्मको सञ्चित नोक्सानी २३ लाख १४ हजार देखिएको छ ।

कुल १६ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल १३ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये १ जनामात्र स्थायी हुन् भने १२ जना सेवा करारमा छन् । कम्पनीमा अझै ३ पद रिक्त छन् ।

नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानी अन्वेषण, उत्खनन र फलाम तथा स्टिल उद्योग स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य हो ।

नेपाल मेटल कम्पनी : नाममात्रको अस्तित्व

जस्ता तथा सिसा धातु उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले झन्डै ५ दशकअघि स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी हाल व्यावसायिक रूपमा निष्प्रभावी छ । आव २०८१/८२ मा कम्पनी ३८ हजार रुपैयाँमात्र खुद नोक्सानीमा छ ।

नोक्सानीको अंक सानो देखिए तापनि कम्पनीको समग्र वित्तीय दायित्व र कार्यसम्पादन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा ६ करोड ६४ लाख ५३ हजार र ब्याज ३ करोड ३ लाख १ हजार गरी कुल ९ करोड ६७ लाख ५४ हजारभन्दा बढी दायित्व बाँकी छ । व्यावसायिक उत्पादन नहुँदा यो ऋणको भार बर्सेनि थपिँदै गएको छ ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३३ करोड र जारी पूँजी २५ करोड छ । हाल यसको चुक्ता पूँजी १७ करोड ८३ लाख छ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति पनि १७ करोड ८३ लाख ४९ हजार देखिन्छ ।

७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल ७ जना नै कार्यरत छन् । ७ जना कर्मचारी सेवा करारमा छन् । २०३३ सालमा स्थापना भएको कम्पनीले जस्ता र सिसाको कन्स्न्ट्रेट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हाल यो कम्पनी नाममात्रको अस्तित्वमा छ ।