साझा बन्नुपर्ने सभामुख किन विवादमा ?

‘बस्नुस्…तपाईं यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहोला, तर यो सदनको इन्चार्ज (प्रमुख) म हुँ ।’

सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा विपक्षी दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चर्काचर्की गर्न थालेपछि सभामुखले सरकार प्रमुखलाई बिच्चैमा रोकेर दिएको आदेश हो यो । 

तर, नेपालमा होइन, बेलायतमा ।

सन् २०२१ नोभेम्बरमा, बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सको बैठकमा विपक्षी दलका नेता सर केर स्टार्मरसँग चर्काचर्की परेपछि बेलायती सभामुख लिन्ड्सी होयलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई यस्तो रुलिङ गरेका थिए । 

सरकारले ६० करोड पाउण्ड बराबरको एउटा ठेक्का बिनाप्रतिष्पर्धा एक कम्पनीलाई दिएपछि प्रतिपक्षी सांसदले सरकारविरुद्ध विरोध चर्काएका थिए । 

सो प्रकरणमा सांसद ओवेन पेटरसनले राजीनामा दिइसकेका थिए । तर पनि विपक्षीले सरकारमाथि दबाब बढाउन छाडेनन् । 

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता स्टार्मर (हालका प्रधानमन्त्री) ले जोन्सनलाई जनताको करबाट प्राप्त पैसा सरकारले दुरूपयोग गरेको भनी थप छानबिनको माग गरे । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यो विषय झन् जोडतोडका साथ उठाए । 

जवाफ दिन उठेका प्रधानमन्त्रीले उल्टै प्रतिपक्षीमाथी अर्कै प्रसंगको प्रश्न उप्काउन थालेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहीँ रोके र भने– ‘अडर, अडर, प्राइममिनिस्टर, सिट डाउन… यु मे बी द प्राइममिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री, बट इन दिस हाउस, आइ एम इन्चार्ज ।’

सदन सञ्चालनमा सभामुख कति शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने बुझ्नका लागि संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको यो एक उदाहरणले देखाउँछ ।

तर, बेलायतको सदियौं लामो संसदीय व्यवस्थाको इतिहास केलाउने हो भने सभामुखलाई शक्तिशाली बनाइराख्न उनीहरूले निकै संघर्ष गरेको पाइन्छ । 

पार्लियामेन्ट डट युकेमा प्रकाशित विवरणअनुसार सन् १३७७ मा सर थोमस हंगरफोर्ड सभामुख नियुक्त भएको मितिलाई आधुनिक सभामुखको इतिहासको औपचारिक प्रस्थानविन्दू मान्ने गर्दछन् । 

सुरुका केही शताब्दी बेलायतमा सभामुखको कार्य सम्पादन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । 

राजा र संसदबीच द्वन्द्व चर्कंदै जाँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार पनि सभामुख नै बने । जसकारण, सन् १३९४ देखि १५३५ को बीचमा कम्तिमा सातजना सभामुख मारिए । तर पनि, केही सभामुखले ज्यानकै जोखिम उठाएर पनि अत्यन्त साहसिक कदम चालेको पाइन्छ ।

सन् १६४२ मा राजा चार्ल्स प्रथम पाँच जना सांसदलाई देशद्रोहको आरोपमा पक्राऊ गर्न आफैं संसद पुगे । तर, तत्कालीन सभामुख विलियम लेन्थलले निकै शाहसिक जवाफ फर्काएका थिए । उनको चर्चित जवाफ थियो- ‘महाराज, यो ठाउँमा मेरो आफ्नै चाहिँ कुनै आँखा पनि हुँदैन, बोल्नका लागि जिब्रो पनि हुँदैन । यो सदन, जसको म सेवक हुँ, उसले जे निर्देशन दिन चाहन्छ, त्यही मात्र हुन्छ । तसर्थ, म विनम्रतापूर्वक माफी माग्दै यो बिन्ती गर्दछु कि मौसूफले मबाट चाहेजस्तो कुनै जवाफ दिन सक्दिनँ ।’ 

स्वभाविकरूपमा तत्कालीन बेलायतमा सभामुख बन्न मानिसहरू अनिच्छुक बन्न थाले । त्यो इतिहास र जोखिमपूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने परम्परालाई बेलायतको सभामुखको पदभार सम्हाल्ने कार्यक्रममा झल्काउने गरिन्छ ।

पदभार ग्रहण कार्यक्रममा नवनियुक्त सभामुखलाई दुई–तीनजना सांसदले हातमा समाएर तानेर आसनमा राख्ने गरिन्छ । जुन अभ्यास अहिले पनि कायमै छ । 

त्यसरी, करकाप गरेर ल्याएको शैलीमा तानेर कुर्सीमा बसाइने सभामुखले पनि त्यो आसनको गरिमालाई उच्च राख्ने गरेका छन् ।

पाँच वर्षअघि सभामुख लिन्डसी होयलले प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई दिएको आदेशले ३८० वर्षपहिलेका लेन्थलले महाराजसामु देखाएको साहसिक जवाफको बिँडो थामेको देखिन्छ ।

००० ००० 

बेलायतकै संसदीय व्यवस्था अनुसरण गरेको नेपालमा पनि सभामुखको भूमिकाबारे निरन्तर बहस, चिन्ता र चासो व्यक्त हुने गरेको छ ।

कार्यभार सम्हालेको दुई महिनाको अवधिमै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल पनि विवादको भूमरीमा परेका छन् । विवादको एउटा प्रमुख प्रसंग प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ । 

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अचानक प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्न चाहे । 

प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोल्ने विषयलाई विशेष महत्व दिइन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची भएको दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्ने दिन प्रधानमन्त्री सकेसम्म सदनमा उपस्थित हुने परम्परा छ । 

तर जेठ १७ गते, सो दिनको कार्यसूचीमै नभए पनि बैठक सुरु हुनासाथ शाहले हात उठाएर आफू बोल्न चाहेको कुरा आसनमा रहेका सभामुखलाई आफ्नै सिटबाट संकेत गरे । त्यतिमात्र होइन रोष्ट्रममा पुगेपछि उनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन चाहेको बताए । 

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने आफ्नै विधि प्रक्रिया छ । नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरका लागि सांसदले तीन दिनअगावै प्रश्न टिपाउनुपर्छ र बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरेर सञ्चालन गरिन्छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि संसद्लाई एकपटक पनि सम्बोधन नै नगरेका शाहले सो दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीका प्रावधानको पूरै बेवास्ता गरेर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन थाले ।

संसद्लाई उनले गरेको पहिलो सम्बोधनले दुई गम्भीर विवाद निम्त्यायो । पहिलो, ‘भारतले नेपालको सीमा मिचेको मात्र होइन, नेपालले भारतको सीमा पनि मिचेको छ’ भनी रोष्ट्रमबाट दिएको उनको अभिव्यक्ति र संसदको नियमावली मिचेका कारण शाहको चर्को आलोचना भयो ।

त्यसले उनलाई मात्र होइन, सभामुख अर्याललाई पनि विवादको घानमा पार्‍यो । सोही बैठकमा, विपक्षी सांसदले तीन दिनअघि प्रश्न टिपाउनु पर्ने र १५ जनासम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रश्न सोध्न पाउने नियमको पालना नगरिएको भनी आपत्ति जनाए । तर, सभामुख अर्यालले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदै नभएको जिकिर गरेर आफ्नै अनविज्ञता उदांगो पारे । 

रास्वपाबाट निर्वाचित अर्याललाई सोही पार्टीका नेता रहेका प्रधानमन्त्रीलाई नियम पालना गराउन नसकेको, शाहले रोष्ट्रममा गएर कार्यसूचीमै नभएको प्रश्नोत्तरजस्तो गम्भीर विषयलाई आफ्नै मनखुशी अघि बढाउँदा पनि रुलिङ गर्न नसकेर सभामुखको पदीय गरिमा कायम गर्नबाट चुकेको भनी उनको सर्वव्यापी विरोध भयो । प्रधानमन्त्रीसामु उनी निरीह बन्दा व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा पारेको भनी धेरैले चिन्ता जाहेर गरे ।

जेठ १७ गते नै सभामुखले विपक्षी दलहरूको अवरोध र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गराए ।

‘विशेष कानूनसरह’ मानिने भनिएको सो नियमावलीमा केही आपत्तिजनक प्रावधान राखिएको भनी विवाद निम्तिएको छ ।

 मर्यादापालकहरूले सभामुखलाई कुर्सीका चकटीले छेकेर जुन शैलीमा सो नियमावली पारित गरियो, त्यसले सभामुखलाई उनको कार्यकालको सुरुवातमै विवादमा पारेको छ ।

के गर्न सक्थे अर्यालले ?

विपक्षी दलले विरोध जारी राखेपछि सभामुखको पहिलो कर्तव्य हो- कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै सहमति जुटाउन निरन्तर प्रयत्न गर्ने ।

 त्यहाँ सहमति नजुटे आन्दोलनरत दलका नेता, सचेतक र आवश्यक परे तत्-तत् पार्टीका प्रमुखसँग समेत निरन्तर संवाद गर्नैपर्‍थ्यो । त्यति गर्दा पनि नभएको अवस्थामा मात्र विरोधका बीच प्रक्रिया अघि बढाएको भए, उनीप्रतिको आमधारणा फरक हुनेथियो । 

तर, त्यसो नगरी उनले मर्यादापालकको सहयोगमा पारित गर्ने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न हतारो गरे । अर्कोतर्फ, विपक्षीले पनि वेल घेराऊ र त्यतिमात्र होइन सभामुखलाई नै लक्षित गरेर आक्रामक विरोध गर्ने अप्रिय तथा गलत शैली रोज्यो ।

गत वैशाखमा भारतको संसदीय अभ्यास अध्ययन गर्ने सिलसिलामा नेपाली संसदीय मामिलाबारे लेख्ने पत्रकारको एक टोलीले उत्तरप्रदेश विधान सभाका सभामुख सतीश महानासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो । 

नेपाली पत्रकारको जिज्ञासा थियो- ‘तपाईं एउटा दलबाट आठ पटक विधायक भएको व्यक्ति अहिले सभामुख हुँदा कतै बायसनेस (पक्षधरता) को प्रश्न उठेर अप्ठेरो पर्ने गरेको त छैन?

उनले भने, ‘सभामुखको मनमा कतै त्यस्तो भावना भएपनि व्यवहारमा त्यो देखिनुहुँदैन । व्यवहारमा निष्पक्ष देखिनैपर्छ ।’ सभाको साझा व्यक्ति बन्नका लागि उनको सूत्र हो- विपक्षी सांसदको विश्वास जित्ने ।

उनको यो भनाइ नेपालमा लामो समय सभामुख रहेका स्वर्गीय सुवास नेम्वाङको शैलीसँग पनि मेल खान्थ्यो । नेम्वाङ पनि बेलाबेला विपक्षीको निशानमा परेका थिए । तर, उनले गतिरोध अन्त्यका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिदेखि शीर्ष नेतासम्म निरन्तर संवाद जारी राख्ने गरेकाले उनले विपक्षीको विश्वास भने गुमाएनन् र अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा पनि आफ्नो भूमिका सम्पन्न गर्न सके ।

विवादको घानमा पर्ने अर्याल पहिलो सभामुख होइनन् । 

नेपालमा हालसम्म १० जना सभामुख बनेका छन् । २०१५ सालमा निर्वाचित पहिलो संसदका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०४८ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयताका दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा, देवराज घिमिरे र अर्याल । २०४८ यताका प्रायः सबै सभामुख केही न केही विवादमा परेकै देखिन्छ भने एकदुईजनालाई मात्र सो पदको गरिमाअनुसार भूमिका खेल्न सकेकोरूपमा लिइन्छ ।

सशक्त सभाको खस्कँदो साख

नेपालमै पनि संसद्बाट अत्यन्त ऐतिहासिक निर्णय भएका छन् । निकट विगतमै पनि नेपालकै संसद्ले निकै शाहसिक कदम चालेका दृष्टान्त छन् । 

२० वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताबाट पुनर्स्थापित अन्तरिम संसद्को २०६३ जेठ ४ गतेको बैठकबाट थुप्रै ऐतिहासिक निर्णय गरिएको थियो । 

श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार, शाही सेनालाई नेपाली सेना, श्री ५ बाट भएगरेका कामबारे प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामै सपथ ग्रहण गर्ने लगायतका ठूला-ठूला निर्णय गरेको थियो सो बैठकले । 

राजसंस्था निलम्बनजस्तो अवस्थामा रहेको र राष्ट्रपति निर्वाचित भइनसकेको त्यस अवस्थामा सम्पूर्ण अधिकार जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा प्रतिनिधिसभा मार्फत् प्रयोग गरिएको थियो । दुईदशकअघि मात्र त्यस्तो ‘म्यान्डेट’ प्रयोग गरेको संस्था पछिल्लो दशक भने क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसका थुप्रै कारण छन् ।

संवैधानिक परिषद्का कारण थपिएको जटिलता

नेपालमा सभामुखको भूमिका थप जटिल हुनाको एउटा अतिरिक्त कारण छ । त्यो हो- सभामुखले संसद्को कमाण्डरको कार्यभारबाहेक कार्यकारी प्रमुखसँग जोडिएरै सहकार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत लगायतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख समेत रहने नेपालको मौलिक व्यवस्था छ । यसले सभामुखलाई राज्यसत्ता सञ्चालनसँग सोझै जोडेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगसहित कयौं संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, राजदूत लगायतका महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख पनि पदेन सदस्य हुन्छन् ।

उनीहरूका सहयोगी वा असहयोगी भूमिकाका कारण राज्य सञ्चालनमा सरकार र अन्य प्रतिष्पर्धी दललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । जसका कारण यी नियुक्तिमा सरकार, गठबन्धनका सहयात्री र प्रमुख प्रतिपक्षीले आफूलाई सहज हुने व्यक्ति नियुक्त गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने गरेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुखको ट्र्याक बाहिर गएका संसद्का दुई दृश्य

संसद्‌मा बहुमतप्राप्त दलको नेताले सरकार सञ्चालन गरे पनि समग्र राज्य सञ्चालनमा सबै शक्तिको सन्तुलन मिलाउने दृष्टिकोणका साथ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा संसदका प्रमुख पदाधिकारी, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता समेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको हो । 

तर, यसले गर्दा उनीहरू अब प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष वा उपसभामुख मात्र रहेनन् । पदीय भागबण्डामा सोझै जोडिने दलीय किचलोमा सहभागी पक्ष पनि भए । 

संवैधानिक परिषद्का किचलोहरूमध्येको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच भएको कटुतापूर्ण विवाद । 

सार्वजनिकरूपमा आरोप प्रत्यारोप र अदालतमा मुद्दा हाल्ने सम्मको तिक्ततापूर्ण गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच न्यूनतम मर्यादा पनि कायम रहेन । त्यसको छायाँ संसद्मा पर्‍यो ।

००० ०००

सभामुख छनोटका क्रममा पार्टी प्रमुखहरूले कसरी सोच्छन् भन्नेबारे एकजना एमाले नेतासँग दुईपटक भएको संक्षिप्त कुराकानी यहाँनेर प्रासंगिक हुनसक्छ । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष (सभामुख) चयनको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । त्यहीताका नेकपा–एमालेका एकजना मझौला नेतासँग जम्काभेट भयो । त्यतिबेला एमालेले सुवास नेम्वाङलाई संविधानसभा अध्यक्षमा दोहोर्‍याउँछन् कि दोहोर्‍याउँदैनन् भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो । मैले उनलाई के होला भनी जिज्ञासा राखेँ- ‘हेर्नुस्, यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न वर्ग, जातजाति तथा समुदायको तीव्र चासो र चिन्ता छ । यस प्रक्रियामा उनीहरूको अपनत्व हुने वा नहुने विषय महत्वपूर्ण हुँदैछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री जो भए पनि संविधान जारी गर्ने ठाउँमा राष्ट्रपति र सभामुख को हुन्छन् भन्ने कुराले अत्यन्त गम्भीर अर्थ राख्नेछ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कुनै बाहुनक्षेत्रीलाई त्यो आसनमा राख्ने निर्णय सायद नेताहरूले गर्ने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले रामवरण यादव र सुवास नेम्वाङका हातबाटै संविधान जारी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

केही दिनपछि नेम्वाङ नै दोहोरिए र संविधान पनि त्यसरी नै जारी भयो । 

वफादार खोज्ने प्रतिष्पर्धा

२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधामन्त्री हुने भए । सभामुख पद एमालेको पोल्टामा पर्‍यो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कसलाई सभामुख बनाउँछन् भन्ने अनुमानबाजी चलिरहेकै बेला उनै एमाले नेतासँग फेरि जम्काभेट भयो । 

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीसँग निकट रहेर काम गरेका ती नेताले काठमाडौंका शक्ति केन्द्रहरूमा नेताबीच केकस्ता लेनदेन हुन्छन् भन्ने जानकारी राख्दथे । 

मैले २०७० सालमा भएको भेटमा उनले गरेको विश्लेषण र सोहीअनुसार घट्नाक्रमको विकास भएको प्रसंग सम्झाएँ । र, सोधेँ, ‘यसपटक के होला?’

लामो समयदेखि ओली गुटमै रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र छविलाल विश्वकर्मा लगायतका एमाले नेताहरूको नाम चर्चामा थियो ।

यसपटक भने उनले फरक खालको व्याख्या गरे । 

सभामुखको भूमिकाका सम्बन्धमा विगतका २–४ वर्षमा परिस्थिति धेरै बिग्रेको र नेताहरूमा त्यसबारे अनुभूति राम्रो नरहेको उनले सुनाए । त्यसैले यसपटक नेताहरूका व्यक्तिगत ‘इन्ट्रेस्ट’ हावी हुने उनको भनाइबाट झल्किन्थ्यो । 

अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा टेबल गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाविपरीत सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निकै चलखेल गरेको उनको आरोप थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा अड्को थापेको लगायतका प्रसंग उल्लेख गर्दै, उनले पूर्वसभामुख सापकोटाप्रति रुखो टिप्पणी गरे । त्यसबाट सापकोटाप्रति ओली पक्षका नेताहरूको कति तिक्ततापूर्ण धारणा रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । 

‘दाहालले आदेश दिए भने भोटेकोशीमा हाम फाल्न पनि तयार हुने अग्नि सापकोटा सभामुख हुँदा हण्डर खाएका ओलीले अहिले आफूले पनि त्यस्तै वफादार ल्याउने होलान्,’ उनले सांकेतिकरूपमा भने, ‘ओलीको आदेशमा कोशीमा हामफाल्न तयार हुने कुनै एकजनाको खोजी भइसकेको होला ।’

केही दिनपछि ओलीले ठ्याक्कै त्यही स्वभावका देवराज घिमिरेलाई चयन गरे । त्यसपछि मात्र ती नेताले गरेको संकेतको अर्थ बुझियो । उनकै गुटका भएपनि ‘यो त गर्नुहुँदैन’ भनेर भन्नसक्ने स्वभावका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ओलीले सभामुख बनाउन चाहेनन् । फलतः घिमिरेको कार्यकाल निकै विवादास्पद् हुनगयो । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि त माओवादी अध्यक्ष दाहालले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने भनी नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी नै भंग गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियादेखिका उनका अत्यन्त घनिष्ट मित्र सिटौलालाई धोका दिएर दाहालले आफ्नै भाइ पर्ने नारायणप्रसाद दाहाललाई निर्वाचित गराए । 

नारायण दाहालले संसद्को उपल्लो सदनमा खेल्न सक्ने भूमिकाका लागि मात्र उनले यसो गरेका थिएनन् । 

संवैधानिक परिषद्मा खेल्नसक्ने निर्णायक भूमिकालाई ध्यान दिएर आफ्ना एक आत्मीय राजनीतिक मित्रलाई दिएको वाचा तोड्न पनि पछि परेनन्, पुष्पकमल दाहाल ।

त्यसअघि २०७४ सालमा ओलीले राष्ट्रिय सभाबाट पहिलोपटक सांसद बनेका गणेश तिमिल्सिनालाई सोझै उपल्लो सदनको अध्यक्ष बनाएका थिए । यो पनि वफादारिताकै पुरस्कार थियो ।

राष्ट्रिय सभामार्फत् सांसद बनाएको पहिलो पटकमै सभाअध्यक्ष बनाउने पार्टी प्रमुखप्रति उनी नतमस्तक नहुने कुरै भएन । उनले ओलीलाई मुख्यतः संवैधानिक परिषद्मा सहयोग गरेर त्यो गुन तिरे ।

परिषद्बाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन सहयोगी भूमिका नभएपछि रास्वपाकी इन्दिरा रानामगरलाई अचानक पदअनुकूल आचारण नगरेको भनेर हटाउन  प्रयत्न गरिएकै हो । वास्तवमा उनी उपसभामुखका रूपमा भन्दा परिषद् सदस्यका रूपमा अरु दलका लागि अर्घेलो बनेकी हुन् ।

आदर्श अवधारणा, विकृत व्यवहार

सरकार सत्तापक्ष र सदन प्रतिपक्षको भन्ने मान्यताका पक्षधर पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना (हाल स्वर्गीय) ले २०८० भदौमा यस पंक्तिकारसँग द काठमाडौं पोष्टका लागि गरिएको अन्तर्वार्ता भनेका थिए– कम्तिमा राष्ट्रपति र सभामुख पदका लागि उम्मेदवार छान्दा दलीय लेनदेनभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । यी दुई पदमा आसिन व्यक्तिले देशमा अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुँदा सहमति निर्माण गर्नसक्ने हैसियत राख्नैपर्छ । 

सभामुख कुशल नेता मात्र नभई मध्यस्तकर्ता पनि हुनुपर्ने मान्यता राख्ने ढुंगानाले सो अन्तर्वार्ताकै क्रममा बताएका थिए, ‘संसद्लाई सफलरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र दलका प्रमुख सचेतकको विश्वास जितेर उनीहरूको पूर्ण साथ पाउनु पर्छ ।’ 

लामो समयदेखि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकहरूको अनुभवका आधारमा नेपालले पनि सभामुखलाई दलीय आवद्धताबाट विच्छेद गर्ने र सभामुखलाई सर्वस्वीकार्य ‘रेफ्री’को रूपमा लिने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको हो ।

‘परम्परालाई आधार मान्दा, सभामुख राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन् र उनले संसदका नियम र परम्परालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने मानिन्छ,’ सभामुखको भूमिकाबारे बीबीसीको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले, सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले आफ्नो दललाई प्रतिनिधित्व गर्न छाड्छन् ।’

नेपालमा यो अवधारणा औपचारिकतामा सीमित छ । नेताहरूले आज्ञाकारी पदाधिकारी छान्ने प्रतिष्पर्धा गर्दा देशको एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्थालाई क्रमशः अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ ।

नयाँ पार्टीको पुरानै परिपाटी

पुराना बेथितिलाई मिल्काएर नयाँ समृद्ध परिपाटी बसाल्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको रास्वपाले संसद् हाँक्ने मामिलामा भने पुरानै पार्टीहरूको पदचाप पछ्याएको छ । 

भर्खर तीन महिना पुरा गरेको संसद् र सभामुखको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । रास्वपा सांसदहरूमध्ये तुलनात्मकरूपमा परिपक्व र शालीन व्यक्तित्व डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुखको रूपमा चयन गरेर सो दलले ठीकै सुरुवात गरेको थियो । तर, सभा सञ्चालनका हकमा सुरुवाती संकेत सुखद छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीले नियमको बेवास्ता गरेको विषय तथा केही आपत्तिजनक प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली जुन तरिकाले पारित गरियो, यी घटनाक्रमले धेरैलाई झस्काएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

यी घटनाक्रम अर्यालको कार्यकालको ‘पहिलो गासमै ढुंगा’जस्तै बनेका छन् । 

अर्यालले अब क्रमशः ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर आफूलाई ‘सभामुख’ कै रूपमा प्रस्तुत हुनबाट चुके भने उनले कमजोर सभाअध्यक्षको रूपमा इतिहास लेखाउने मात्रै छैनन्, पछिल्ला वर्षमा ओरालो लागेको सभामुखको साखलाई झनै धुलिसात् बनाउने छन् । संसद् झनै कमजोर हुनेछ ।