संसारकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था खोज्ने नेपालीको मृगतृष्णा

नेपालले विगत आठ दशकभित्र सातवटा संविधान जारी गर्‍यो। सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल थेग्यो र यही कालखण्डमै थरीथरीका राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरिसक्यो।

गएको ८० वर्षको अवधिमा नेपाली राणाशासनको अन्त्यदेखि छोटो बहुदलीय प्रजातन्त्र, अनि निर्दलीय पञ्चायत, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र, फेरि राजाको प्रत्यक्ष शासन भोग्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छन्। २००४ देखि २०८३ सम्मका घटनाक्रम केलाउँदा नेपाल कसरी एक राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको रहेछ भन्ने तस्बिर देखिन्छ। र, संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको यो क्रम रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन।

देशकै नयाँ र सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि यही पदचापलाई पछ्याएको छ। उसले संविधानका केही मूलभूत व्यवस्था नै फेर्ने गरी कैयौँ प्रावधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित गरेपछि यो विषयले धेरैको ध्यान तानेको छ। रास्वपा सरकारले पनि ‘संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल’ गठन गरी राजनीतिक दललगायत विभिन्न पक्षसँग राय सङ्कलन गरिरहेको छ।

रास्वपाले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख रहने शासन प्रणाली अपनाउने र प्रदेश संरचनालाई हटाउने हो भने त्यो सामान्य संविधान संशोधनमा सीमित रहने छैन। त्यसबाट संसदीय व्यवस्था र सङ्घीय प्रणालीका खम्बा नै खलबलिने निश्चित छ र त्यसका कारण ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक तप्का उद्वेलित हुने निश्चित छ।

के यो अत्यावश्यक हो ?

एउटै कालखण्डमा संवैधानिक ‘कोर्स’ मा प्रवेश गरेर लोकतान्त्रिक मार्ग पछ्याएको छिमेकी भारत अहिले त्यही एउटै संविधान र व्यवस्था पछ्याएर विश्वशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा छ। अमेरिका २३८ वर्ष पुरानो संविधानलाई अनुसरण गरेर संसारको सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ। जापानले झन्डै ८० वर्षदेखि एकपटक पनि संविधान संशोधन गरेको छैन।

नेपाल भने फेरबदलको गोलचक्करबाट किन निस्कन सकिरहेको छैन ?

नेपालमा संविधान लेखन, खारेज र पुनर्लेखनको शृङ्खला

भारत र अन्य देशमा स्वतन्त्रताको लहर आइरहेको र नेपालमा राणाशासनविरुद्ध जनआक्रोश चुलिँदै गएको पृष्ठभूमिमा त्यतिबेलाका श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४’ जारी गरेका थिए। त्यसैलाई नेपालमा संवैधानिक इतिहासको सुरुवात मानिन्छ। यसर्थ यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण पानीढलो बन्न पुग्यो।

त्यसको ३ वर्ष नबित्दै २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो र राजा त्रिभुवनबाट ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ जारी गरियो। त्यसको ८ वर्षपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ लागु गरियो। सोही संविधानअनुसार पहिलो संसदीय निर्वाचन गर्नुका साथै नेपालमा राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो।

तर, १८ महिना नबित्दै राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था खारेज गरे, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र निर्दलीय व्यवस्था लागु गरे। लगत्तै उनले निरङ्कुश व्यवस्थालाई अझ कस्ने उद्देश्यका साथ ल्याए- ‘नेपालको संविधान, २०१९’। यसरी सुरुको १५ वर्षमै नेपालमा चारवटा संविधान लागु गरिए। त्यसपछि भने २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सफल भएपछि मात्र ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ लागु भयो।

प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित सोही संविधानअनुरूप २०४८ मा आमनिर्वाचन भई संसदीय अभ्यास सुरु भयो। त्यो व्यवस्थामाथि पनि ४ वर्षमै प्रहार गरियो। नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुनबाट सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा एक प्रमुख निसान संसदीय व्यवस्थालाई बनायो। ३० वर्षे सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्रमाथि सुरुमै बादल लाग्यो।

सशस्त्र विद्रोहको चपेटामा परेका बेला प्रजातन्त्रमाथि अर्को प्रहार भयो। २०६१ माघमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए। नेपाली जनताले डेढ दशकपछि फेरि एकपटक राजाको प्रत्यक्ष शासन बेहोरे, नागरिक अधिकार हनन गरियो। शाही ‘कु’ ले राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनायो। पहिले आपसमा लडिरहेका संसदीय खेमाका सात दल र माओवादी सहकार्य गर्न सहमत भए। उनीहरूले संयुक्त आन्दोलन चर्काए, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। जनताले ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय शासनबाट हटाउने मात्र होइन, राजसंस्था नै खारेज गरे। मुलुकमा फेरि अर्को अन्तरिम संविधान (२०६३) बन्यो, माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो।

संविधानसभाको चुनाव भयो, देश गणतन्त्रतर्फ मोडियो। संसद्‌ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुन्यो। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए। २०६५ पछिको राजनीति संविधानसभामा केन्द्रित भयो। सात वर्षसम्म बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विवाद, गतिरोध तथा छलफल निरन्तर जारी रह्यो।

अन्ततः २०७२ मा तीव्र रस्साकस्सी र मतभेदबीच संविधान जारी भयो। नेपालीहरूले ६७ वर्षको अन्तरालमा सातौँ संविधान पाए। तर, यो अर्को एक थान संविधान मात्र थिएन। प्रक्रियाका हिसाबले तथा प्रतिनिधित्व र सहभागिताका दृष्टिकोणले विगतका ६ वटाभन्दा यो तात्त्विक रूपमा फरक रह्यो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई मूलभूत विशेषता बनाएका कारण यो सारभूत रूपमा पनि विगतका संविधानभन्दा भिन्न छ।

नेपालले लिएको यो ठूलो राजनीतिक ‘डिपार्चर’ थियो। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी-जनजातिलगायत विभिन्न पक्षलाई यो संविधानले अभूतपूर्व रूपमा अधिकारसम्पन्न गरायो। तर, ती अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एक दशकमै त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरियो।

जारी गर्ने बखत नै मधेसी, जनजातिलगायत केही पक्षले केही विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएकै थिए। यो संविधान जारी भएपछि उदाएको र हालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले समेत यो संविधानमा शासकीय स्वरूप र सङ्घीय संरचना नै फेरबदल गर्ने एजेन्डा बनाएपछि यो विषयले गम्भीर रूप लिने सङ्केत देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकका अभ्यास

नेपालको प्रवृत्तिलाई उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका केही प्रतिनिधिमूलक देशसँग तुलना गर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ, हेरौँ।

भारत अङ्ग्रेजी उपनिवेशबाट सन् १९४७ अर्थात् वि.सं. २००४ सालमा मुक्त भयो भने नेपालले निरङ्कुश राणाशासनबाट २००७ सालमा छुटकारा पायो। भारतले सन् १९५० अर्थात् वि.सं. २००६ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर संसदीय लोकतन्त्र अङ्गीकार गर्‍यो। ७६ वर्षअघि समाएको त्यही लोकतान्त्रिक बाटोमै भारत हिँडिरहेको छ। उसले अहिलेसम्म न संविधान बदलिएको छ, न त त्यो व्यवस्थाको विकल्प नै खोजेको छ।

भारतले पनि विभिन्न जटिल राजनीतिक समस्या सामना नगरेको होइन। त्यसका लागि उसले सो संविधानलाई निरन्तर संशोधन गर्दै आएको छ। हालसम्म भारतको संविधानमा १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ। त्यसका मूलभूत विशेषतालाई नचलाई उसले निकै संवेदनशील समस्या पनि एउटै संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रैबाट हल गर्दै आएको छ।

विशाल जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलका कारण भारतले सङ्घीय व्यवस्थासँग जोडिएर निकै कठिन चुनौतीहरू सामना गर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न भाषिक तथा क्षेत्रीय समुदायका माग सम्बोधन गर्न उसले नयाँ राज्यहरूको सिर्जना तथा समायोजन गर्दै सङ्घीय संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा चिनिने भारत पछिल्ला दशकमा संसारकै एक उदीयमान शक्ति र अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ। २६ जनवरी १९५० (वि.सं. २००६) मा संविधान जारी गर्दा समाएको त्यो बाटो नछाडी उसले यी उपलब्धि हासिल गरेको हो।

सन् १९७० को दशकमा भारतको लोकतन्त्रले पनि धक्का बेहोर्‍यो। सङ्कटकाल लगाएर नागरिक अधिकार खोसेकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई बीबीसीका पत्रकार पल सल्जमनले जुन १९७५ मा तीखा प्रश्न सोध्छन्। महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू अहिले जीवित भएको भए उनीहरू पनि जेलमा हुन्थे होलान् है भनी सोध्छन्। जवाफमा इन्दिराले आफू त्यस्तो तानाशाह बन्न खोजेको भए त संसदीय व्यवस्था र संविधान किन बाँकी राख्थेँ र भन्ने दलिल गर्छिन्। यसबाट देखिन्छ, भारतमा व्यवस्थामाथि प्रहार भए पनि त्यसलाई जोगाइराख्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरियो। नेपालमा त्यो लक्ष्मणरेखा पनि पालना गरिएन, व्यवस्था नै फालियो।

संसारको १ नम्बर अर्थतन्त्र, सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति र अत्याधुनिक प्रविधि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेको मुलुक हो- अमेरिका। २३८ वर्षदेखि एउटै संविधानलाई अनुसरण गर्दै निरन्तर एउटै मार्गमा हिँडेर विश्वकै सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनेको हो त्यो मुलुक। सन् १७८७ मा लेखिएको, १७८८ मा पारित र १७८९ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको अमेरिकाको संविधानलाई विश्वमै हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको सबैभन्दा पुरानो संविधानका रूपमा चिनिन्छ। तसर्थ, दुनियाँको सबैभन्दा बुढो संविधानको साथ लिएर ऊ अहिले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रमा गनिएको छ।

संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रस्त छ। अहिले बेलायतीहरू नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा छन्। अब आउने नयाँ प्रधानमन्त्री गएको एक दशकमा सो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने सातौँ कार्यकारी प्रमुख हुनेछन्। सरकारमा देखिएको अस्थिरता, ब्रेक्जिटले निम्त्याएको आर्थिक समस्या आदिका कारण बेलायत अहिले कमजोर बन्दै गइरहेको छ। निकै छटपटीमा रहेका बेलायतीहरूले ३०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्रैबाट समस्याहरू सुल्झाउन प्रयासरत छन्।

जापानले पनि दशकौँदेखि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय लोकतन्त्र अपनाउँदै आएको छ। यही व्यवस्था र संविधानअन्तर्गत रहेर उसले विश्वलाई अत्याधुनिक विकास र अर्थतन्त्रमा उदाहरणीय उन्नति गरेर देखाएको छ।

अनुभव आ–आफ्नै

अमेरिका, भारत, जापान, बेलायतजस्ता मुलुकबीच एक मात्र मूलभूत समानता भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, तर त्यसभित्रका विशेषतामा भने ठूलो भिन्नता छ।

उदाहरणका लागि, विश्वकै सबैभन्दा विस्तृत संविधानका रूपमा चिनिने भारतको संविधान कैयौँपटक संशोधन भएका कारण यसलाई लचिलो संविधानका रूपमा पनि चिनिन्छ। र, यो लचकतालाई उसको ‘स्ट्रेन्थ’ ‍ मानिन्छ। किनभने, त्यो संविधान आफैँले संशोधनमार्फत माथि भनिएजस्तै अत्यन्त जटिल विषयलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको छ।

तर, जापानको अभ्यास भने ठिक उल्टो छ। उसले आठ दशकअघि जारी गरेको आफ्नो संविधानलाई एकपटक पनि संशोधन गरेको छैन। दोस्रो विश्वयुद्धमा शर्मनाक हार बेहोरेर आत्मसमर्पण गरेलगत्तै विदेशीले एक हप्ताको अवधिमा बनाएर जापानीमाथि थोपरिएको संविधान नै अहिलेसम्म बिनापरिवर्तन कार्यान्वयनमा छ। त्यही संविधानका आधारमा शासन गरेर जापानीले देशलाई विश्वकै एक अत्याधुनिक राष्ट्र बनाउन सफल भए।

जापानको संविधान संशोधन गर्न निकै कठिन छ। संसद्‌का दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरेर फेरि जनमतसङ्ग्रहद्वारा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। संविधान अध्येताहरूका अनुसार विश्वकै दोस्रो छोटो संविधान मानिने जापानी संविधानले धेरै कुरा कानूनअनुसार गर्न भनी छाडेको छ। त्यसमै टेकेर उनीहरूले कानून निर्माण तथा परिमार्जन गरेर संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई टारिरहेका छन्।

पुरानो संविधानअनुसार शासित अमेरिकाले पनि भारतले जस्तो धेरै संशोधन गरेको छैन। अमेरिकी संविधानको अन्तिम (२७ औँ) संशोधन मे १९९२ मा गरिएको थियो, जतिबेला नेपाल भर्खर-भर्खर २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान अभ्यास गर्दै थियो। त्यो संशोधन आफैँमा रोचक छ, जसले अमेरिकी सांसदलाई आफ्नो तलबसुविधा आफैँ वृद्धि गर्न दिँदैन। अमेरिकी कङ्ग्रेसले सांसदको तलब वृद्धि गर्‍यो भने, त्यो त्यस कार्यकालमा लागु हुँदैन। त्यसपछिको निर्वाचनबाट आएका सांसदका लागि मात्र लागु हुन्छ। गएको ३४ वर्षमा उसले एउटा संशोधन पनि गरेको छैन। यो बीचमा हामीले त पटक-पटक संविधान नै फेरिसक्यौँ।

प्रश्न उठ्छ– सयौँ वर्ष पुरानो संविधानका आधारमा उसले अहिलेको अत्याधुनिक प्रविधि र परिवर्तनशील युगलाई कसरी सञ्चालन गरेको छ त ? बदलिँदो परिस्थितिअनुसारका आवश्यकता पूरा गर्न कानून निर्माण गर्ने, विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई आत्मसात् गर्ने लगायतका कार्यनीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ।

बेलायतको त एउटा एकीकृत संविधान नभई छरिएर रहेका संवैधानिक दस्ताबेजका आधारमा शासन सञ्चालन हुने गर्छ। तर, बेलायतको संसद्‌लाई अत्यधिक शक्तिशाली मानिन्छ, जसको आधार तिनै संवैधानिक दस्ताबेज हुन्।

नेपालले चाहिँ कहाँबाट बिरायो बाटो ?

नेपालको अन्तरिम शासन, २००७ को ‘प्रमुख उद्देश्य नै संविधानसभाको निर्वाचन गराउने थियो’ भनेर निर्वाचन आयोगद्वारा २०७३ सालमा प्रकाशित नेपालको निर्वाचन इतिहास (पृष्ठ ५८) मा उल्लेख छ। भारतमा भर्खर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्षपछि राणा, राजा र काङ्ग्रेसबीच २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो।

त्यो सम्झौताअनुसार त्रिभुवन शक्तिशाली राजाका रूपमा गद्दीमा पुनर्स्थापित त भए। तर, सो सम्झौतापछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनी २००७ सालमै गरेको घोषणाअनुसार संविधानसभाको चुनाव गराएनन् (ऐ. पृष्ठ ४३)। २०१५ सालमा संसद्‌को निर्वाचन गरी संसदीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। तर, डेढ वर्षमै राजाले सो व्यवस्था नै खारेज गरे। यसरी संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने क्रम २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सुरु गरेका थिए।

खप्टिँदै सङ्क्रमण

२००७ सालमा त्रिभुवनले वाचा तोडेर र २०१७ सालमा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरेदेखि नै नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अनवरत सङ्घर्ष गरिरहे।

ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए र त्यससँगै नयाँ संविधान आउने क्रम पनि जारी रह्यो। एउटा राजनीतिक सङ्क्रमणको राम्रोसँग टुङ्गो नलाग्दै अर्को सङ्क्रमण सुरु भयो। सङ्क्रमण खप्टिँदा आइपर्ने कठिन परिस्थितिमा अहिले नेपाल प्रवेश गरेको छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी दस वर्षे सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष पुगेको छ।

तर, युद्धका बेला राज्य वा माओवादीतर्फबाट पीडित भएकाले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पाएका आयोगहरू वर्षौंदेखि निकम्मा अवस्थामा छन्। तत्कालीन द्वन्द्वरत तथा सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू गएको २० वर्षमा सधैँ सरकारमा रहँदा पनि निरन्तर उपेक्षा गरेका कारण पीडितहरू निराश छन्।

गत वर्षको राजनीतिक उथलपुथलपछि पुराना राजनीतिक शक्ति सत्ताबाट पाखा लाग्दा अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। यसैबीच, गत वर्षको जेनजी विद्रोहमा हत्या गरिएका सहिदका परिवार र घाइतेलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियालेसमेत अपेक्षाकृत गति लिन सकिरहेको छैन।

जेनजी आन्दोलनको सफलताको जगमा सत्तामा आएको रास्वपालाई यही विद्रोहसँग जोडिएका पीडितलाई न्याय दिन र जेनजी अभियन्तासँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको आक्रोश तथा निराशा पोखिन थालिसकेको छ।

तसर्थ, माओवादी विद्रोह, शान्ति सम्झौता र त्यसपछिको लामो सङ्क्रमणमा कुनै पनि रूपमा नजोडिएको वर्तमान सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना न्यून छ। यसरी, निरन्तरका विद्रोह र तिनले ल्याएका परिवर्तनले देशलाई राजनीतिक रूपमा धेरै अघि पुर्‍याए तापनि त्यससँगै जटिलता पनि थपिरहेको छ। परिवर्तनबाट सत्तामा पुगेपछि पीडितलाई बिर्सने शासकहरूको बानीका कारण सङ्क्रमणहरू यसरी खप्टिएका हुन्।

अमेरिका लगायत शतकौँ तथा दशकौँदेखि एउटै संविधान तथा व्यवस्थामा रहेका मुलुकका प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्दा स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न उठ्छन्। के नेपालको परिस्थिति ती मुलुकसँग तुलनायोग्य हो त ? के त्यसो भए नेपाल दशकौँअघिकै व्यवस्थामा रहनु उचित हुन्थ्यो ? पक्कै हुँदैनथ्यो। प्रश्न कति छिटो र कतिपटक बदलेर खोजेजस्तो नतिजा प्राप्त होला भन्ने हो।

नेपालले विगत आठ दशकमा हासिल गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा समावेशी व्यवस्था उन्नत प्रणाली हुन्। तर, जति उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि केही हदसम्म संस्थागत हुन नपाई त्यसले नतिजा दिन सक्दैन। जस्तै, सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणजस्तो आधारभूत कामसमेत गरिएको छैन।

केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन नबनाउँदा प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरू आफ्नै प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था गर्न सङ्घमा निर्भर छन्। संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा पनि संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारको प्रयोगबारे अस्पष्टता हटाउन र ती अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सङ्घीय प्रणाली आफैँमा एक जटिल व्यवस्था भएका कारण यसले स्वाभाविक गति लिन र नतिजा दिन केही वर्ष लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। तर प्रदेशका लागि तयार गर्नुपर्ने आधारभूत कानून तथा संरचनागत व्यवस्था नै नगरी प्रादेशिक तह निकम्मा भयो भन्नु र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै नहुँदै संविधान असफल भयो भनी विकल्प खोज्नु कति न्यायोचित होला ?

पुरानै दलहरूले पनि आफैँले बनाएको संविधानले काम गरेन भनेर १० वर्षमै संशोधनको एजेन्डा बनाए। तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०८१ असारमा ७ बुँदे सहमति गरेर पुष्पकमल दाहालको सरकार ढाले र ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। त्यतिबेला, उनीहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपरेको र दुई ठूला दल मिलेर त्यो कार्यभार पूरा गर्ने तर्क गरे।

तर, त्यो सरकार बदल्ने एक बहाना मात्र थियो। पटक-पटक सरकारको फेरबदलमा लिप्त भएका नेताहरूसँग त्योबाहेक अरू केही तर्क बाँकी थिएन। त्यसपछि उनीहरूले त्यसबारेमा केही पहलकदमी नै नगरेकोबाट नै त्यो एक नौटङ्की मात्र थियो भन्ने थप प्रस्ट भयो।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको र त्यसका कारण राजनीतिक अस्थिरता हुँदा देशले उन्नति गर्न नसकेको भन्ने भाष्य पछिल्ला वर्ष व्याप्त थियो। तर, २०८२ को निर्वाचनबाट रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेपछि यो निर्वाचन प्रणाली र संविधानलाई दोष दिनुको कुनै तुक नभएको जनमतबाटै पुष्टि भयो। विडम्बना, त्यसरी उदाएको रास्वपाले पनि संविधानलाई नै अर्घेलो देख्यो।

नेपालमा संविधान बनाउने र फाल्ने शक्ति धेरै देखिए। तर, सुशासन र विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले चाहिँ विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानलाई अनावश्यक नगिजोलिकनै पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पो पेस गर्ने कि ?