ममता बनर्जीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार आरोपबारे छानबिन गर्न आयोग गठन

३१ असार, काठमाडौं । पश्चिम बङ्गाल सरकारले ममता बनर्जी सरकारको कार्यकालमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरेको छ । यस आयोगको अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्टका सेवानिवृत्त जज विश्वजीत बसुले गर्नेछन् ।

राज्य सचिवालयले गत १० जुलाईमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञप्ति अनुसार आयोगले सन् २०११ देखि यस वर्षको मे महिनासम्मका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नेछ।

यसमा शिक्षा, खाद्य र आपूर्ति, राहत र विपद् व्यवस्थापन, नगरपालिका र पञ्चायतको अधिकार क्षेत्र, आवास तथा मत्स्य पालनका कामकारबाहीहरू समेटिएका छन्।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले यस विषयमा जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा लागेका तमाम आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नेछ। यसमा घुसखोरी, अम्फान आँधीको राहतमा भएको भ्रष्टाचार, १०० दिने रोजगार योजनाका गडबडीहरू सामेल छन्।

त्यस्तै सत्ताको दुरुपयोग, मिड डे मिलको गडबडी र सरकारी जागिरको नियुक्तिमा भएको भ्रष्टाचारको पनि अनुसन्धान हुनेछ।

यसका साथै गैरकानुनी रूपमा गरिएका पक्राउहरू र झुटा मुद्दाहरूको पनि अनुसन्धान गरिनेछ। अवैध निर्माणमा सरकारी भूमिकाको पनि जाँच हुनेछ।

सहायक प्रहरी महानिर्देशक स्तरका आईपीएस अधिकारी के के जयरामन आयोगका सदस्य सचिव हुनेछन्।

उनी बाहेक आईएएस र राज्य प्रशासनिक सेवाका एक-एक जना अधिकारी पनि आयोगमा सामेल रहनेछन्।

एक अधिकारीले आयोगको अधिकारबारे बताएका छन्। आयोगले कुनै मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउन सक्छ। यसले प्रहरीलाई एफआईआर दर्ता गर्न पनि सिफारिस गर्न सक्छ।

तर केन्द्रीय एजेन्सीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा यो आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने छैन। आयोगले समय-समयमा सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउनेछ।

विधानसभा चुनावमा जित हासिल गरेपछि मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनले आफ्नो सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध जिरो टोलरेन्सको नीति लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए। उनले विधानसभामा पनि यो कुरा दोहोर्‍याएका थिए।