नेपाली प्रेसमा सत्ताको चारपाङ्ग्रे आतङ्क

सोमबार बिहानैदेखि नेपाली मिडियामा अनपेक्षित घटनाक्रम सहितको तरङ्ग फैलियो। सञ्चारमाध्यमहरूको ढोका अघिल्तिर बाटै छेक्ने गरी गाडी तेर्स्याएर राखिएको समाचार प्रकाशित हुनथाले। कसले, किन, के उद्देश्यका साथ त्यहाँ गाडी तेर्स्याएर राखेका हुन् भन्ने दिउँसोसम्म केही पनि स्पष्ट हुनसकेको थिएन। यति मात्रै होइन, देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगन थापाको घर अघिल्तिर पनि यसैगरी बाटो छेकेर गाडी तेर्स्याएर राखिएको खबर सार्वजनिक भयो।

नेपाली मिडिया क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, नेपाली समाजका लागि पनि यो अनौठो र अनपेक्षित परिघटना थियो। यो सबै हुनुभन्दा चार दिनअघि बिहीबार मात्रै मुगुका एउटा होनहार युवा गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि शनिबारका दिन कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरू बाढीको चपेटामा परेको समाचारहरू छ्यापछ्याप्ती सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भइरहेका थिए।

दुवै घटनामा सरकारले जति लापरबाही गरेको हो, त्योभन्दा धेरै उसले यस विषयमा स्टन्ट गर्‍यो भनेर सञ्चारमाध्यम र नेपाली समाजमा आलोचना भइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू सरकारको आलोचनामा रङ्गिएका थिए। समग्रमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन शाह र उनको मन्त्रिमण्डल हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै आलोचित हुँदै थियो।

ठ्याक्कै त्यसैको पृष्ठभूमिमा सञ्चारमाध्यमका अघिल्तिर शङ्कास्पद गाडीहरू तेर्स्याइएका थिए। भलै सोमबारको दिउँसो आउँदा-आउँदै अधिकांश गाडी सरकार तथा रास्वपासँग सम्बन्धित व्यक्तिका थिए भन्ने खुल्यो। सरकारनिकट व्यक्तिहरूले आलोचना हुनासाथ अर्को फन्डा झिकेर त्यसलाई छोप्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने गरी नै रहेका थिए।

यो गाडी प्रकरण पनि त्यसैको अर्को कडीका रूपमा देखियो। सरकारको व्यापक आलोचना हुन थालेसँगै सबैको ध्यान गणेश नेपालीको आत्महत्या तथा सुकुमवासीमाथि गरिएको चरम अमानवीय व्यवहारबाट मोड्न यो सब गरिएको बुझ्न गाह्रो भएन।

राजनीतिशास्त्रमा यसलाई ‘डेड क्याट स्ट्राटेजी’ भन्ने गरिन्छ। यो रणनीतिको मूल सार भनेकै तपाईंमाथि भइरहेको आलोचनाको स्वरलाई अन्यत्र मोड्नका लागि टेबलमा मरेको बिरालो फालिदिनुपर्छ भन्ने हो। सबै बसेर छलफल गरिरहेको टेबलमा मरेको बिरालो फालेसँगै मुद्दामाथि छलफल गरिरहेकाहरू ‘यो मरेको बिरालो कहाँबाट आयो, कसले मार्‍यो, यहाँ फाल्नु ठिक थियो कि थिएन’ भनेर अल्झिन्छन् र यसबाट खास मुद्दामा आलोचना सहनुपर्दैन भन्ने गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस विषयमा महत्त्वपूर्ण दुइटा घटना रोचक छन्। पहिलो हङकङको घटनालाई हेरौं। सन् २०१४ मा हङकङको ‘एप्पल डेली’ भन्ने पत्रिकाको कार्यालय बाहिर बेइजिङ समर्थक प्रदर्शनकारीले ठूला ट्रक र गाडीहरू तेर्स्याएर कार्यालयको मूलद्वार र वितरण मार्ग नै अवरुद्ध गरेका थिए। एप्पल डेलीले ‘एक चीन नीति’ विपरीत चीन सरकारको आलोचना गर्दै हङकङका प्रदर्शनकारीहरूलाई सघाएको आरोपमा चीन समर्थक भीडले पत्रिकाका गाडीहरूलाई बाहिर निस्कनै दिएन। यसमा उनीहरूलाई चीन सरकारले सघाएको आशङ्का गर्ने गरिन्छ।

त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग हो– युक्रेनको। घटना सन् २०१७ तिरको हो। युक्रेनको न्युजवान टिभीको कार्यालयको गेट अज्ञात र नकाबधारी प्रदर्शनकारीहरूले पूर्ण रूपमा अवरोध गरिदिए। कार्यालयको मूलद्वार बाहिर ठूला गाडीहरू पार्क गरे, काँडेतार लगाए र बालुवाका बोरा थुपारेर मिडिया हाउसका गाडी र कर्मचारीलाई सडकमा आउनै दिएनन्।

उनीहरूले उक्त मिडियालाई रूस समर्थकको आरोप लगाएका थिए। युक्रेन सरकारले यसलाई प्रजातन्त्रविरोधी त भन्यो तर प्रदर्शनकारीलाई तत्काल हटाउन ठोस कदम नचालेको भन्ने आरोप लाग्यो।

विदेशमा भएका यस्ता घटनाहरू केलाउँदा के देखिन्छ भने, जब कुनै मिडियाले शक्तिशाली व्यक्ति, राजनीतिक दल वा सरकारको बेथिति विरुद्ध निर्भीकताका साथ समाचार लेख्छ, तब भौतिक रूपमा आक्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी हुने डरले साङ्केतिक र मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन तथा छद्म रूपमा मिडियामाथि आफ्नो दमनात्मक दबाब बढाउन यस्ता कायरतापूर्ण शैली संसारभर नै अपनाउने गरिन्छ।

नागरिकलाई सुसूचित बनाउने, सरकारका कामकारबाही माथि वाचडगको भूमिका निर्वाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई उजागर गर्ने जिम्मेवारी आमसञ्चारको हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा नेपालमा भएका केही घटनाक्रमले मिडिया दबाब, त्रास र अवरोधको सामना गरिरहेको स्पष्टै छ।

आलोचनात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘१२ भाइ’ तथा ‘अनलाइक गरौं’ भन्ने दुवै अभियानमा एकैथरी शक्ति सहभागी र परिचालित थियो ।

समाजमा ‘वाचडग’ को काम गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई लाञ्छित गरेर सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममा रमाएको सत्तारूढ दल र सरकारले हालै सञ्चारमाध्यमप्रति देखाएको रवैयालाई स्पष्ट शब्दमा भन्दा– राज्य प्रायोजित भिजिलान्ते परिचालन भन्नुपर्ने हुन्छ।

यो निकै चिन्ता र खतराको सङ्केत हो, किनभने यसभन्दा अघि सरकारले सुकुमवासी बस्तीहरूमा राज्य प्रायोजित भिजिलान्तेहरूलाई पठाइ नै सकेको थियो। मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन पुगेका जेम्स कार्की, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा मिडियालाई भिडियो नखिच्न धम्क्याउने ओजस्वी थापा र गणेश नेपालीको उपचार भइरहेको ठाउँमा खटिएर मिडियालाई निर्देशन दिइरहेका अनिल बानियाँ तत्तत् समयमा सरकारको कुनै पनि आधिकारिक जिम्मेवारीमा थिएनन्।

तर, आधिकारिक जिम्मेवारीमा छैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सुरक्षा दिइरहेका थिए, उनीहरूले भनेको मानिरहेका थिए। किनभने सबैलाई थाहा छ– उनीहरू गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निकट छन्, गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेन शाहका निकट छन्।

सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘देखाइदिन्छौं’ भन्ने शैलीमा ‘ट्रोल नेपाल’, ‘एमआरआर’ जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत राज्यले स्वतन्त्र नेपाली प्रेसमा सत्ताको चारपाङ्ग्रे आतङ्कलाई ब्रेकविहीन ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ। र, दुःखका साथ भन्नुपर्छ यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयबाट भइरहेको छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन आफ्नो फेसबुक पेज ‘ट्रोल नेपाल’ मा लेख्छन्, ‘राज्यले नो पार्किङ जोन भनेको ठाउँमा पार्किङ गरेको गाडी उठाउँदा वा फाइन काट्दा ज्यादती भयो भन्ने मिडियाहरूले ५-६ घण्टामै आफूहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने भएछ।’

सरकारको यस्तो छद्म तर केटाकेटी शैलीले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता तथा जनताप्रति उसको उत्तरदायित्वबाट पनि च्युत हुँदै जानेछ। सरकारको प्रमुख दायित्व सञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु हो। उनीहरूलाई भय र दबाबबाट मुक्त राख्न प्रयत्नशील रहनु हो। तर, यस विपरीत वर्तमान सरकार सबैले बुझ्न सक्ने गरी सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण राख्न शाहीकालमा जस्तै सक्रिय छ।

त्यसैले त रास्वपा सांसद गणेश पराजुली भन्छन्, ‘मिडिया धेरै भए, व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’ ती सम्पूर्ण अभिव्यक्ति स्वीकार्य छैनन्, जसले स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित पार्न चाहन्छन्।

(कार्की, नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष हुन्।)