धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम : यी हुन् मुख्य १५ बुँदा

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै विषय दोहोरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सहजीकरण गर्नेदेखि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधनका विषय समेटिएका छन् ।

बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा राखेका मुख्य १५ बुँदा:

१. नेप्से तथा सीडीएससीको पुनर्संरचना : बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालकहरूको सेवामा व्यवसायिकता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुधार ल्याउन नेप्से तथा सीडीएससीको पुनर्संरचना गर्न सहजीकरण गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्म नेप्से तथा सीडीएससीको पुनर्संरचना कार्य अघि बढेको हुने बोर्डले दाबी गरेको छ ।

२. डेटा पोर्टल विकास गरिने : नेप्सेबाट सूचीकृत संस्थाको आधिकारिक सूचना प्रवाहलाई उचित व्यवस्था गर्न data.nepalstock.com पोर्टलको विकास गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ । जसबाट लगानीकर्ताले सबै सूचीकृत कम्पनीको सूचना एकै पोर्टलबाट थाहा पाउने छन् । आगामी वर्षभित्रै यो पोर्टल सञ्चालनमा आइसकेको हुने बोर्डले दाबी गरेको छ ।

३. आईपीओ निष्कासनमा सुधार तथा बाँडफाँट सीमा पुनरावलोकन : बोर्डले सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने सीमा तथा बाँडफाँट सीमामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । हाल उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले जारी पूँजीको १० प्रतिशत मात्रै सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा भने न्यूनतम ३० प्रतिशतको सीमा छ।  त्यस्तै बाँडफाँटका क्रममा न्यूनतम १० कित्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर बुकबिल्डिङ विधिबाट निष्कासन भएको सेयरका हकमा न्यूनतम ५० कित्ताको सीमा छ । यहीं व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ आवश्यकता देखिएमा वाह्य विज्ञबाट समेत गराउने बोर्डले जनाएको छ ।

४. योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई छुट्याइने सेयरको पुनरावलोकन : बुक बिल्डिङ विधिलाई बोर्डले प्राथमिकता दिँदै संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई छुट्याइने सेयरको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

५. नयाँ सूचक विकास गर्ने : हालको नेप्से सूचकांकलाई सबै इक्वीटी सूचकको रुपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयर (फ्रि प्लोट सेयर)को आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकांको रुपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन व्यवस्था मिलाउने बोर्डले जनाएको छ ।

६. खाताहरू इन्टिग्रेसन गर्ने : धितोपत्र ब्रोकरमार्फत कारोबार खाता, डिम्याट खाता र बैंक खाता इन्टिग्रेसन गर्ने बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । इन्टिग्रेसनपछि लगानीकर्ताको बैंक खातामा आवश्यक रकम उपलब्ध भएको यकिन भएपछि मात्रै खरिदको कारोबार सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

७. सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि हटाइने : आईपीओ निष्कासनका बेला सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत कोटा कायम गरिएको छ । तर यो सेयर बेच्नका लागि उनीहरुलाई ६ महिनाको लकइन अवधि राखिएको छ । यस्तो लकइन अवधि हटाइने बोर्डले जनाएको छ । सूचीकरणपश्चात माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ ।

८. एसएमई प्लाटफर्म र अक्सन मार्केट सञ्चालन गरिने : नेप्सेमार्फत एसएमई प्लाटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बोर्डले जनाएको छ । जसमा २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीको धितोपत्र कारोबार हुनेछ । त्यस्तै अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ ।

९. सूचक विविधीकरण : पूँजी, प्रतिफल, तरलता लगायतका आधारमा नेप्से सूचकको विविधिकरण गरिने भएको छ । नेप्से ३०, नेप्से हाइक्याप जस्ता सूचक गराइने उल्लेख छ । त्यस्तै नेप्से सूचकांकलाई स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउन प्रचलित सूचकांक गणना गर्ने संस्थासँग सहकार्य गर्न कार्य अगाडि बढाउने बोर्डले जनाएको छ ।

१०. नवीकरण शुल्क २ वर्षको : डिम्याट खाता तथा मेरो सेयर खातामा प्रत्येक वर्ष लिँदै आएको नवीकरण शुल्क दुई वर्षसम्म हुनेगरी विनियमावली संशोधन व्यवस्था मिलाउने बोर्डले जनाएको छ ।

११. सरकारी ऋणपत्रको कारोबार : सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य वित्तीय उपकरणको डिम्याट गरी स्वचालित प्रणालीमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबारको व्यवस्था मिलाउने बोर्डले जनाएको छ । रिटेल गभर्नमेन्ट बोन्ड प्लाटफर्म विकास गर्ने, ट्रेजरी बिल्स तथा डेभलपमेन्ट बोन्डलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने बोर्डले जनाएको छ ।

१२. इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने : बजार घट्दा पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउनेगरी सर्ट सेलिङ व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ । एकैदिनमा सेयर बिक्री वा खरिद गरेर नाफा लिने व्यवस्था (इन्ट्राडे) कारोबारका लागि उचित व्यवस्था गरिने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

१३. एनआरएनको सहभागिता : यो विषय पटक पटक बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यसका लागि बोर्डबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित सुधार सुझावको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था कार्य अघि बढाउने बोर्डले जनाएको छ ।

१४. कोषहरुलाई सहभागी गराउने : कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा पेन्सन कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तिकरण गरी विविध सम्पत्ति वर्गमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने बोर्डले जनाएको छ

१५. कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने : नेपाली वस्तुमा आधारित करार कारोबार हुनेगरी कमोडिटी एक्स्चेन्ज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी कन्सल्टेसन पेरि तयार गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।