स्वत: स्थायी गर्न माग राख्दै करारका कर्मचारी आन्दोलित

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउट सोर्सिङबाट पूर्ति गर्ने तयारी गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुले चार बुँदे माग राख्दै मंगलबार र बुधबार मन्त्रालयमा धर्ना दिए । करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले सरकार समक्ष राखेको पहिलो माग आउट सोर्सिङ (ठेक्का प्रथा)बाट कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने छ । लामो समयसम्म कार्य गरेको हुँदा स्वतः स्थायीको माग उनीहरुले उठाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, दशैं पेश्की वा पोशाक भत्ताको माग करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले माग राखेका छन् ।

असार २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउट सोर्सिङमा श्रेणीविहिन कर्मचारी पूर्ति गर्न भनिएको थियो । करार र ज्यालादारी कटौतीः गर्ने सरकारी नीति अनुसार उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि कार्यरत श्रेणीविहीन तथा प्राविधिक तर्फका करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउने र आउटसोर्सिङ (ठेक्का प्रथा) को लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारी तवरबाट सिधै नियुक्ति नगरी निजी एजेन्सी वा संस्थासँग करार सम्झौता गरी काम चलाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । करार, ज्याला र अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा कार्यालय सहयोगी, सरसफाई कर्मचारी, प्लम्बर, माली, मेकानिक, मलेप बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्रि अपरेटर, सवारी चालक, चौकीदार, लगायतको जागिर गुम्नेछ ।

सरकारको निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट रित्तो हात सेवाबाट बहिर्गमन हुने भन्दै श्रेणीविहीन कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् । संघ सरकार मातहत करिब १४ हजार, प्रदेश मातहतमा ८ हजार र स्थानीय तह मातहतमा ३५ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १) गतेबाट त्यस्तो प्रकृतिका कर्मचारी हटाउने सरकारी तयारीपछि  कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले भेटेका थिए ।  त्यसपछि उनीहरु अर्थमन्त्रालय घेराउ गर्न गएका थिए । उनीहरुले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्न भने पाएनन् ।

मंगलबार साझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी २०५६ सालदेखि राख्न सुरु गरिएको थियो । कतिपय कर्मचारी त्यसबेलादेखि नै श्रेणीविहिनका रुपमा हालसम्म कार्यरत रहेको जानकारी गराइएको छ ।

५७ हजार मध्ये करारमा सबैभन्दा बढी रहेका छन् । दैनिक र मासिक ज्यालादारी गरेर पनि कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएको थियो । दैनिक ज्यालादारीले बिदाको दिनको तलब प्राप्त गर्दैनन् । मासिक ज्यालादारीको हकमा भने बिदाको दिनको तलब पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ । करार, ज्यालादारी र अस्थायीले समय समयमा तलब वृद्धि हुने गरेपनि स्थायी निजामति कर्मचारीले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन, महँगी लगायतका भत्ता भने पाउँदैनन् ।

सरकारी खर्च कटौती गर्ने गरी सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको हो । प्रशासनिक कार्यलाई मितव्ययी बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।