प्रस्तावित नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अतिरिक्त सचिव पद हटाउने तयारी

१ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित नयाँ संगठन संरचनामा हाल कायम रहेको १२औं तहको अतिरिक्त सचिव पद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व सचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सचिवमुनि तीन महाशाखा र स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई रहनेछन् ।

हाल मन्त्रालयमा १२औं तहको अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी रहेको छ । उक्त पदमा डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ कार्यरत छन् । तर नयाँ प्रस्तावित संरचनामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखिएकाले यो पद खारेज हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार सचिवको मातहत नीति, योजना तथा जनस्वास्थ्य समन्वय महाशाखा, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा तथा प्रशासन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा रहनेछन् । साथै स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नीति, योजना तथा जनस्वास्थ्य समन्वय महाशाखाअन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा स्वास्थ्य समन्वय, जनसख्या तथा सूचना व्यवस्थापन शाखा रहने प्रस्ताव छ ।

यस्तै स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखाअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा तथा खाद्य तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रशासन तथा सूचना प्रविधि महाशाखामा प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, कानून शाखा तथा सूचना प्रविधि एवं इ–हेल्थ शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संगठन संरचनामा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न तहका गरी कुल १ हजार ८०६ वटा पुल दरबन्दी रहने उल्लेख गरिएको छ । निजी सचिवालय र सचिवालयका लागि समेत छुट्टै जनशक्ति व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।

यद्यपि, १२औं तहको अतिरिक्त सचिव पद हटाउने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दिवस आचार्यले अहिले सार्वजानिक भएको दस्तावेज विभिन्न चरणमा ड्राफ भएको मध्ये एक भएको बताए ।

‘मन्त्रालयले प्रस्तावित नयाँ संगठन संरचना ड्राफ गरेर समान्य मन्त्रायमा पठाएका छौं । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘ त्यसपछि मात्रै ठ्याक्कै भन्न सकिएला ।’