नियम ल्याएर सरकार बेपत्ता, पानी जारमा ‘एम्बुसिङ’ मापदण्ड अलपत्र

३ असार, काठमाडौं । बजारमा उपलब्ध पिउने पानी (बोतल तथा जार) को गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डको समयसीमा सकिए पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो देखिएको छ ।

सरकार आफैं नियम ल्याउने तर कार्यान्वयनका लागि सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिका कारण पानी जार व्यवस्थित गर्ने  योजना कागजमै सीमित भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै पिउने पानीको जारका हकमा ६० दिनभित्र अनिवार्य खाद्य प्रविधि विभागको अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम कुँद्न (एम्बुसिङ गर्न) निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै बोतलको बिर्कोमा लगाइने ‘नेक–सिल’ हटाएर बिर्कोमै ३५ दिनभित्र उत्पादकको पहिचान राख्न भनिएको थियो ।

त्यतिबेला वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभाग र नेपाल बोतल वाटर तथा नेपाल पानी उद्योग महासंघ प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरण मध्यनजर गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसका लागि तोकिएको समयसीमा सकिएर एक महिना बढी नाघिसकेको छ । समयसीमा सकिँदासम्म बोतलका हकमा करिब– करिब नियम लागु भए पनि जारका हकमा भने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन पानी उद्योगीले अटेर गरेका छन् ।

सरकारले अनुगमन नै नगरेपछि बजारमा अझै पनि कागजमाथि कागज (स्टिकर) टाँसिएका, चुहिने (लिकेज) र एउटै जारमा विभिन्न कम्पनीले पानी भर्ने (क्रस–फिलिङ) समस्या ज्युँदै छ ।

त्यसमा पनि उपभोक्ताले सफा पिउने पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उद्योगीले लापरबाही गरेर ‘किरा परेको’ पानी बजार पठाउन छाडेका छैनन् र यसमा पनि त्यो पानीको जार कुन कम्पनीको हो भनेर चिन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

३० चैत २०८२ को सूचनामा वाणिज्य विभाग, वातावरण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा नियमन गर्ने उल्लेख थियो । तर, नियम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने यी निकाय एकअर्कालाई पन्छाएर समय बिताइरहेका छन् ।

कार्यान्वयन गर्न नसकेको महासंघ स्वीकारोक्ति

पिउने पानीको जारमा अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना वा सबै विवरण समेटिएको लोगो अनिवार्य कुँद्ने (इम्बोसिङ गर्ने) नियम ल्याइए पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन नसकेको नेपाल पानी उद्योग महासंघले स्वीकार गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष विक्रम लिम्बू चेम्जोङ सरकारले दिएको समयसीमा सकिँदा पनि जारमा एम्बुसिङ गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

महासंघले आफ्ना तर्फबाट उद्योगीलाई नियम पालना गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहे पनि सरकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले अटेरी गरेको अध्यक्ष चेम्जोङको दाबी छ ।

‘बोतलको हकमा त लागु भयो, तर जारको त्यति प्रभावकारी रूपमा लागु भएको छैन,’ अध्यक्ष चेम्जोङले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिएरमात्र भएन, अनुगमन पनि त गर्नुपर्‍यो नि, हामी संघसंस्थाले मात्रै गर भनेर त कसैले टेर्दैनन् ।’

नियम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी निकायहरूले नै एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने गरेको उनले बताए । महासंघ आफैंले अनुगमन गरिदिन र सूचना जारी गर्न ताकेता गर्दा पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।

‘मैले अस्ति खाद्य प्रविधिमा गएर एउटा सूचना जारी गरिदिनुस् भन्दा उहाँहरूले वाणिज्यमा गएर गर्नुस् भन्नुभयो,’ चेम्जोङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वाणिज्यमा नयाँ महानिर्देशक आइसक्नुभएको थिएन, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन ।’

उनका भनाइ अनुसार सरकारी निकायले परिपत्र जारी गरेपछि बजारमा गएर अनुगमन, नियमन तथा कारबाही नगर्दा नियम भनेको कागजमा त सीमित हुने हो, सरकारको काम नै निर्देशन दिने मात्रै त हो भनेर व्यवसायीले पालना नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।

गुणस्तरहीन जार विस्थापित गर्न र नयाँ नियम लागु गराउन आफूले आफ्नै उद्योगबाट एम्बुसिङ सुरु गरिसकेको भए पनि अनुगमन नभएपछि अन्य उद्योगीले यसलाई सहजै नमानेको उनको दाबी छ ।

‘हामीले यसै विषयमा मिटिङ पनि गरिरहेका छौं, केही प्राविधिक कुराहरू मिलाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यो हप्ताभित्र केही निकास निस्किएला ।’

अनुगमन जिम्मा पाएका भन्छन्– हामीले अनुगमन नै गरेका छैनौं

अनुगमन र कार्यान्वयन जिम्मा पाएका निकायहरू नै आफूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताउँछन् ।

संयुक्त अनुगमन जिम्मा पाएको वातावरण विभागले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै काम नभएको र बजार अवस्थाबारे आफूहरू बेखबर रहेको स्वीकार गरेको छ ।

वातावरण विभागका एक वातावरण निरीक्षकले जार र पानीको बोतल अनुगमन र नियमन विषयमा विभागबाट कुनै पहल नभएको बताए ।

‘यस विषयमा त केही पनि भएको छैनजस्तो लाग्छ मलाई, विभागमा त्योसम्बन्धी कामै अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा जार कुँदियो कि कुँदिएन, तोकिएको मापदण्ड लागु गरियो कि गरिएन भन्ने विषयमा जानकारी पनि आएको छैन र हाम्रो विभागबाट अनुगमनमा जाने काम पनि भएको छैन ।’

यस्तै वाणिज्य विभागले दैनिक बजार अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । बजार अनुगमनको प्रेस विज्ञप्ति पनि दैनिक सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।

वाणिज्यको अनुगमन किराना, फलफूल, फर्निचर, मिठाई पसल, किचेन स्टोर, रेस्टुरेन्ट लगायतमा सीमित देखिन्छ । ‘आफैंले निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गर्नू’ भनेको पानी उद्योगको निरीक्षण अनुगमन गरेको उल्लेख छैन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ । विभागले जारी गरेको प्रेस नोटमा केही उद्योगमा अनुगमन गरिएको र त्यसमा पनि टुटेफुटेका जार पाइएकाले केही संख्यामा नष्ट गरिएको, सरसफाइ नभएकाले सरसफाइ गर्न निर्देशन दिइएको र सुधार गरेको प्रमाण लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका जस्ता कुरा उल्लेख छन् ।

‘सरकारलाई व्यवसायीले हेपे, कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद’

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने समयसीमा सकिँदा पनि अनुगमन शून्य हुनुले व्यवसायीले सरकार र अनुगमनकारी निकायलाई हेपेको प्रष्ट भएको बताएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा पानीको गुणस्तर कायम गर्न यो नियम ल्याइए पनि सरकारी निकायकै कारण फेल भएको बताए ।

‘समय दिएर सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि बजारमा एउटा पनि उद्योगीलाई अनुगमन नगर्नु र कारबाहीको दायरामा नल्याउनु भनेको सरकारलाई हेपेको हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘सरकार आफैं सूचना जारी गर्छ, आफैं कार्यान्वयन गर्दैन, यो अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो, यसको फाइदा उठाएर व्यवसायीहरूले गुणस्तर, मूल्य र नापतौलमा खेल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

वाणिज्य विभाग र अन्य सम्बन्धित निकाय उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वच्छ बजार कायम गर्ने विषयमा गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ ।

तिमल्सिनाका अनुसार पानीको बोतलबाट प्लास्टिक वा कागज हटाउने नियमले उद्योगीहरूको उत्पादन लागत घटेर उनीहरूलाई नै आर्थिक फाइदा पुगेको छ । फाइदाकै कारण व्यवसायीले बोतलको हकमा भने यो नियम सहजै र छिटो लागु गरेको उनले बताए ।

बजारमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित नियम कानुन कार्यान्वयन नभएको र बजारमा सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘समयसीमा तोकिसकेपछि आफैं पछि हट्नु भनेको सरकार स्वच्छ बजार कायम गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यस्तो कमजोरीको फाइदा उठाएर व्यवसायीहरूले मनपरी गरिरहेका छन्, तत्काल अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

यो निर्णय गर्दा उद्योगीहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रविधि जडान गर्न एउटा उद्योगलाई करिब १५ हजार रुपैयाँमात्र अतिरिक्त खर्च लाग्ने र ‘क्रस–फिलिङ’ रोकिने भन्दै नियमको स्वागत गरेका थिए ।

तर, साना उद्योगीलाई लागत भार पर्ने बहाना र सरकारको अनुगमन शून्यताले गर्दा पानीको बजार सुधारको महत्त्वपूर्ण प्रयास अलपत्र परेको छ ।