धरान उपमहानगरमा ‘बजेट होलिडे’

४ साउन, सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भइसक्दा पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यसले बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

धरान उपमहानगरमा बजेट ल्याउने बेलामा भएका विवादका कारण समयमा आउन नसकेको यो तेस्रो वर्ष हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यो वर्ष पनि तोकिएको समयसीमा पालना गर्न नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै धरान उपमहानगरपालिका बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र नगरसभामा प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले सम्म बजेट ल्याउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् ।

बजेट ल्याउन नसकेपछि आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठक बस्यो । बैठकमा ‘बजेट किन ढिला भयो’ भन्ने विषय मै अर्को बहस चल्दा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघा र वडाअध्यक्षहरू बीचको जुहारी चल्यो ।

कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट ढिलाइको कारणबारे कावा प्रमुख बेघासँग जवाफ माग गरे । आइतबारको बैठक स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेर कार्यपालिकाबाट बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारीका लागि थियो । तर एजेण्डामा प्रवेश नगरी अर्कै विषयमा बहस चल्न थालेपछि कार्यपालिका बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।

बजेटकै लागि भनेर बसेको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट ढिलाइले विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै यसको जिम्मेवारी कावा नगर प्रमखले लिनु पर्ने र आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघासँग बजेट ढिलाइबारे चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्ने र स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गरे ।

उनले कार्यकालको अन्तिम चरणमा कार्यवाहक नगर प्रमुखमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए । वडाध्यक्ष लिम्बूपछि कार्यपालिका सदस्य विकास भाटीले बजेट समयमै किन नआएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने, विकास निर्माणका काम कहिलेदेखि सुरु हुने, योजनाको कार्यान्वयनमा कस्तो असर पर्ने, बजेट कहिले पारित हुने र कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुखले जवाफ दिनु पर्ने माग राखे ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि नगरप्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच सहमति नजुट्दा करिब अढाइ महिना बजेटविहीन रह्यो । अन्ततः असोज महिनामा मात्रै नगरसभाबाट बजेट पारित भएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि ‘बजेट होलिडे’ मा पुगेको थियो ।

त्यसबेला नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ), उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूबीच योजना बाँडफाँट तथा बजेटका प्राथमिकतामा सहमति नजुट्दा नगरसभा पटकपटक स्थगित भएको थियो ।

यो आर्थिक वर्षमा भएको ढिलाइलाई पनि गत वर्षहरूकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक असमझदारीको निरन्तरताका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

योजना छनोट, बजेट बाँडफाँट, कार्यपालिका र नेतृत्वबीचको समन्वय अभाव तथा राजनीतिक अविश्वासका कारण धरानमा लगातार तेस्रो वर्ष बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणका योजनाहरुका प्रकृया बढ्न नसक्ने, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुने, पूँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुने र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने चिन्ता कार्यपालिका सदस्यहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

विगतका वर्षमा पनि बजेट ढिलाइका कारण योजना कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र वित्तीय अनुशासन प्रभावित भएको थियो ।

बजेट ढिलाइबारे कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले भने, ‘नगरसभा १० गते नै गर्ने हामीले पहल र प्रयत्न गरेका थियौं । यद्यपि यो पहल र प्रयत्न भइरहँदा कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप नलगाई सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ निकाल्नु पर्छ भनेर आज बैठक बस्यौं ।

तर, आज सम्मानित नगर सभाको बैठकमा जुन ढङ्गको प्रस्तुति भइरहेको छ, जुन ढङ्गको प्रश्न उठाइयो मलाई चित्त दुखिरहेको छ ।’

उनले कोठाभित्र भएका छलफलहरू कहिल्यै बाहिर नल्याएको र ल्याउन पनि नहुने उल्लेख गर्दै सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबसी विषयगत समितिको बैठक बसेर हुँदैन भनेरै तयारी गरेर आएको बताए । उनले एउटा दलबाहेक सीमा निर्धारण समितिका बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधि बसेर टुक्राटुक्रा, खुद्राखुद्रा छलफलमा बसेको बताए ।

धरानको बजेट प्रक्षेपण

आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि आय र व्ययको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार संघीय सरकारबाट करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसमा समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान समावेश छन् । प्रदेश सरकारबाट करिब ९ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

राजश्व बाँडफाटबाट ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । घरबहाल कर, सम्पत्ती कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, न्यायिक दस्तुर, प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायतका शीर्षकबाट आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?

कार्यपालिकामा प्रस्तुत क्षेत्रगत बजेट सीमाअनुसार सामाजिक विकास शीर्षकमा ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर अस्पताल, औषधि खरिद, युवा तथा खेलकुद, मेयर ओलम्पिक्स, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गता, विपन्न परिवार, भानुजयन्ती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक संस्था तथा कानुनी सहायता कार्यक्रम राखिएका छन् ।

आर्थिक विकास क्षेत्रमा करिब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कृषि, पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग, सहकारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकारी समस्या समाधान कोष, भाषा, संस्कृति, साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सवका कार्यक्रम समावेश छन् ।

यसैगरी वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, विपद् कोष, नर्सरी सञ्चालन तथा साविक गाविस क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कर्मचारी क्षमता विकास, राजस्व सुधार, सूचना प्रविधि, बजार व्यवस्थापन, सञ्चार, नेपाल पत्रकार महासंघसँग सहकार्य, डीपीआर तयारी तथा सेवाकालीन तालिमका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

१२६ वटा योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी

धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १२६ वटा योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । धरान उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट आव २०८३/८४ मा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सरेको छ ।

उपमहानगरका योजना तथा इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठकाअनुसार घाटा बजेट बनेकाले दुई वर्षको काम एकै वर्षमा सक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले समस्या भएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ सय वटा बढी योजनाका काम सम्पन्न गरेको बताए । उनले अझै पनि काम सकिएर अनुगमन गर्न बाँकी योजनाहरू ६८ वटा रहेको र गत जेठ २२ गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेका ५८ योजनासहित १२६ वटा योजनाहरु रकम अभावले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।