विद्यालयले शिक्षा कर उठाएको भए फिर्ता गर्ने

५ साउन, काठमाडौं । विद्यालयहरूले शिक्षा समता शुल्क उठाएको भए फिर्ता गर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारले शिक्षा समता शुल्क तोकेपछि निजी विद्यालय र कलेजले १ साउनदेखि अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका थिए । तर आजै मात्र प्रधामनन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय लिए ।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो । त्यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’

सरकारको निर्णयसँगै विद्यालयहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्न अभिभावकलाई बिल पठाएको भए नियम खारेज भएपछि रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘यदि बिल गएको भए नियम खारेज भएपछि फिर्ता हुन्छ,’ एन प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने ।

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तै प्रकृतिको ५ प्रतिशत लगाएका थिए । तर विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यो पनि व्यावहारिक नभएपछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको समयमा १ प्रतिशत कर हटाइएको थियो ।

समता शुल्क उठाउने विमतिबीच कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई परेको थिए । ‘समता शुल्क लिने विषय संवैधानिक हिसाबले गलत थियो,’ प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने ।

पहिला नै असफल भएको नीति सरकारले फेरि ल्याएको थियो । यस पटक पनि सरकार शिक्षा कर लिने निर्णयबाट ब्याक भयो । प्रधानमन्त्री बालेनको निर्णयलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका छन् । ‘यो स्वागतयोग्य हो । जनमुखी निर्णय भएको छ,’ ढुंगानाले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य, शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट पछि हट्यो सरकार

‘नीतिगत रूपमा ठिक नभएपछि पहिला पनि हटाइएको थियो,’ ढुंगानाले भने, ‘सरकारले भने जस्तो ठूलो कर उठ्दैन । न्यून आए भएका अभिभावकका बच्चा पनि निजीमा पढ्छन् । दूरदराजमा सानासाना निजी विद्यालय छन् । जुन सामुदायिक जस्तै छन् । शिक्षामा कर लिन हुँदैन ।’

विद्यार्थी, अभिभावक र निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नियम आएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए । ‘संविधानविपरीत समता शुल्क आएको थियो । सरकारले नलिने निर्णय गरेकोमा स्वागत छ,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । विभेदकारी नीति खारेज गर्न सरोकारवालाले माग गरेका थिए ।

जेनजी अभियन्ताले पनि आधारभूत आवश्यकतामा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेका थिए । ‘हामी मन्त्रीहरू जस्तो धनी छैनौँ । हाम्रो बाध्यता र कहरमाथि लगाइएको कर तत्काल खारेज गर,’ अभियन्ता रक्षा बमले सरकारलाई प्रश्न गरेकी छिन्, ‘शिक्षामा कर । स्वास्थ्यमा कर । सास फेर्दा कर । मरेपछि आर्यघाट पुग्दासम्म कर । हाम्रो कहरमाथि नै कर ? आखिर नागरिकले बाँच्नका लागि चाहिने हरेक आधारभूत आवश्यकतामै कर तिर्नुपर्ने हो, सरकार ?’

नागरिकका बाध्यतामाथि थोपारिएको कर खारेज नभए जनताले बारम्बार आफैँ सच्याएका उदाहरणहरू रहेको स्मरण उनले गराएकी थिइन् ।

शिक्षा करले २६ लाख विद्यार्थीका अभिभावकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।