स्वास्थ्य, शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट पछि हट्यो सरकार

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले बमोजिम कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन्।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो, यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

स्वर्णिमको निर्णयमा बालेनको कैँची

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३/३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर त्यसलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो ।

तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको भार अन्तत: विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तथा सेवा थप महँगो हुने तर्क गरेका थिए । विभिन्न छाता संगठनहरूले शुल्क खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन् ।

विगतमा खारेज भएको स्वास्थ्य र शिक्षामा शुल्क थोपर्ने प्रयास

स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामुलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क तोकेका थिए । त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

तर एमालेबाटै अर्का अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क हटाएका थिए । संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसहित खतिवडाले त्यसलाई खारेज गरेका थिए ।

तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३ प्रतिशत समता शुल्क लागु गर्ने प्रयास गरेका थिए । अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै निस्किँदासम्म उपचारका हरेक प्रक्रियामा शुल्क उठाउन थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यसबाट एम्बुलेन्सदेखि शवबाहनसम्म प्रयोग गर्ने नागरिकलाई अतिरिक्त भार परेपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाभित्रै पनि समता शुल्कबारे मतैक्य थिएन । रास्वपाका नेताहरुबीच शुल्कको औचित्य, कार्यान्वयनको प्रभाव र राजनीतिक सन्देशबारे पटक–पटक छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं सन्तुष्ट थिएनन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई सामाजिक न्याय र स्रोतको पुनर्वितरणको अवधारणासँग जोड्दै आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गबाट संकलित अतिरिक्त योगदान सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने दाबी गरेको थियो । शुल्क फिर्ता लिएसँगै सरकारले उक्त उद्देश्य पूरा गर्न अब कुन वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।