शुल्क हटाउने निर्णय अर्थमन्त्रीको सट्टा किन प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट आयो ?

५ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको वार्षिक बजेटले नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि अतिरिक्त कर थोपरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो । तर नागरिकहरूका आवाज र आलोचनालाई मनन गर्नुको सट्टा बजेट ल्याएदेखि नै अर्थमन्त्री आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्दै हिँडेका थिए ।

उनी शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर जायज हो भन्दै तर्क गरिरहेका थिए ।

तर मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत लागु नगर्ने घोषणा गरे ।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री शाहको स्टाटसमा छ ।

अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि यो निर्णय प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरे । सामान्यत निर्णयहरू सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रीबाटै  सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । तर यो निर्णय प्रधानमन्त्रीबाटै सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक ऐनको दफा १८  मा कुनै पनि करका दरबारे निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निर्णय अहिले फेसबुक स्टाटसबाट बाहिर आएको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको कार्यशैली नमिलिरहेको झन् स्पष्ट भएको छ । यो प्रकरणले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको कार्यशैली नरुचाएको गाइँगुइँ निकै अघिदेखि नै चल्दै आएको थियो । रास्वपाको महाधिवेशनपछि यो मात्र झन् बढ्यो ।

सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि एक साता अघि लामो संवाद गरेका थिए । त्यस लगत्तै गत शनिबार  सभापति लामिछाने र  अर्थमन्त्री वाग्ले धुलिखेलको दुसित रिसोर्टमा गएर २४ घण्टा एक्लाएक्लै बसेका थिए ।

पार्टी र सरकारभित्र बढ्दै गएको खटपट व्यवस्थापनको उपाय खोज्नका लागि पनि उनीहरू त्यहाँ गएका थिए । यीनै घटनाक्रमपछि प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार वाग्लेले लिँदै आएको अडान विपरीत शिक्षा र स्वास्थ्य  शुल्क हटाउने निर्णय गरे ।

उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई प्रधानमन्त्रीले रुचाएका छैनन् भन्ने अहिले चलिरहेका आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी छलफलले पनि पुष्टि गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । आजै पनि तयारी पोशाक उद्योग संघका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर एक घण्टा छलफल गरे ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा।वाग्ले उपस्थित छैनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री छैनन् । यसलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग भेटेका थिए ।बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् ।

बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए।

धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछिअर्थमन्त्री वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएका छन् ।