+
+
Shares
सन्दर्भ: राष्ट्रिय कोदो दिवस :

कोदोको अर्थ राजनीति

यदि गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजार विस्तार गर्न सकियो भने कोदो स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी उत्पादन बन्न सक्छ ।

उद्धव अधिकारी उद्धव अधिकारी
२०८३ साउन १६ गते ७:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा कोदोको उत्पादन घट्दै गएको र वार्षिक रूपमा करिब तीन लाख ३० हजार टन कोदो उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
  • पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण कोदो जलवायु अनुकूल बाली भएकाले भविष्यको खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि यसको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
  • सरकारले स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कोदो उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी सरकारी कार्यक्रममा यसलाई समावेश गर्ने नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल विश्वका प्रमुख कोदो उत्पादन गर्ने देशमध्ये एक हो । कोदो विशेषगरी कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा व्यापक खेती गरिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख ३० हजार टन कोदो उत्पादन हुने गरेको छ । यद्यपि धान, मकै र गहुँको तुलनामा यसको उत्पादन क्षेत्र क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा कोदो महिला किसानको श्रममा बढी आधारित छ । बढ्दो सहरीकरण र वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा युवा जनशक्ति अभाव हुँदा कोदो खेती घट्दै गएको छ । कृषिमा पुरुषको अनुपस्थिति र महिलाको भूमिका यसको महत्त्वपूर्ण अर्थराजनीतिक पक्ष हो ।

यसबाहेक प्रमुख कारणमा कृषि नीतिमा पर्याप्त प्राथमिकता नहुनु, अनुसन्धान तथा उन्नत बिउ अभाव, बजार अनिश्चितता, ग्रामीण श्रमिक अभाव र कोदोलाई अझै पनि गरिबको खाना भन्ने सामाजिक दृष्टिकोण छन् । यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षयता स्वास्थ्यप्रति बढ्दो सचेतनासँगै सहरी क्षेत्रमा कोदोको माग फेरि बढ्न थालेको छ ।

कोदोको पुनर्जागरण विश्वमा लामो समयसम्म धान गहुँ र मकैमा केन्द्रित कृषि प्रणालीले पोषण असन्तुलन र जैविक विविधतामा क्षति पुर्‍याएको निष्कर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष  घोषणा गर्‍यो । यसको उद्देश्य कोदो, चिनो, कागुनो, सामा लगायत साना अन्नबालीको पोषण जलवायु अनुकूलन र दिगोपनबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्नु थियो ।

आज भारत, भुटान, इथियोपिया लगायत देशले कोदोलाई भविष्यको अन्नका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि कोदोको महत्त्व आत्मसात गर्दै  केही स्थानीय सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा छिटफुट काम गरिरहेका छन् । संघिय सरकारका तर्फबाट पनि  साउन १६ गतेलाई कोदो दिवस घोषणा गरेर कोदो बालीको महत्त्व आत्मसात गर्दै गरेको पाइन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि कोदोजस्ता उपेक्षित बाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको देखाएका छन् ।

कोदोको गहिरो जराले माटोको मलिलोपन जोगाउन मद्दत गर्छ । पहाडी भिरालो जमिनमा माटो कटान कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । मिश्रित खेती प्रणालीमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति, सूक्ष्मजीव तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको सन्दर्भमा कोदो प्राकृतिक खेतीको एक उत्कृष्ट बाली हो । यसलाई न्यून वाह्य लगानीमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । गोठेमल, कम्पोस्ट वा अन्य स्थानीय स्रोतबाट नै राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएकाले यो किसानमैत्री बाली पनि हो ।

कोदोको गहिरो जराले माटोको मलिलोपन जोगाउन मद्दत गर्छ । पहाडी भिरालो जमिनमा माटो कटान कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । मिश्रित खेती प्रणालीमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलहनसँगको अन्तरबाली प्रणालीले माटोमा जैविक नाइट्रोजन चक्रलाई पनि सुदृढ बनाउँछ । यस कारण कोदो उत्पादन केवल अन्न उत्पादन होइन, माटो र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण पनि हो ।

नेपालको कृषि इतिहास, खाद्य संस्कृति र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कोदोको स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । तर, विडम्बना के छ भने आधुनिक कृषि नीति, बजार व्यवस्था र खाद्य उपभोगको तरिकाहरू परिवर्तन भएसँगै कोदोजस्तो पोषणयुक्त र जलवायु अनुकूल बाली क्रमश: ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

आज कोदोको चर्चा केवल एउटा अन्नका रूपमा मात्र होइन खाद्य सम्प्रभुता पोषण सुरक्षा जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन किसानको आत्मनिर्भरता र कृषि नीतिको दिशासँग जोडिएको राजनीतिक तथा आर्थिक विषय बनेको छ । त्यसैले कोदोको चर्चा गर्दा यसको अर्थ राजनीति बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

कोदो नेपालमा हजारौं वर्षदेखि खेती हुँदै आएको रैथाने बाली हो । समुद्र सतहबाट करिब ६० मिटरदेखि ३ हजार १ सय मिटर उचाइसम्मका क्षेत्रमा यसको सफल खेती गर्न सकिन्छ । विशेषगरी मध्यपहाडी तथा उच्च पहाडी जिल्लामा कोदो किसानको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । कम पानी, कम मल, कम सिँचाइ र न्यून लागतमा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसलाई गरिब किसानको भरपर्दो बाली पनि मानिन्छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रूपमा देखिँदै गएको अवस्थामा कोदोको महत्त्व झन् बढेको छ । धान, मकै वा गहुँजस्ता बालीले खडेरी, बेमौसमी वर्षा वा तापक्रम उतारचढाव सजिलै सहन सक्दैनन् । तर, कोदो तुलनात्मक रूपमा खडेरी सहन सक्ने, कम उर्वर माटोमा पनि उत्पादन दिने र रोगकिराको प्रकोप कम हुने बाली हो । त्यसैले भविष्यको जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीमा कोदोको विशेष स्थान हुनुपर्छ ।

कोदोको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको पोषण मूल्य हो । आज विश्वभरि कुपोषण, मधुमेह, रक्तअल्पता, हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या तथा जीवनशैलीजन्य रोग बढिरहेका छन् । यस्ता समस्या समाधानमा कोदो महत्त्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन्न सक्छ । कोदोमा क्याल्सियम, आइरन, फाइबर, प्रोटिन, पोटासियम, फस्फोरस तथा विभिन्न भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।

विशेषगरी क्याल्सियमको मात्रा अन्य धेरै अन्नभन्दा बढी हुने भएकाले बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा तथा हाडसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिका लागि यो अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ ।

कोदोको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको न्यून ग्लाइसेमिकले रगतमा चिनीको मात्रा बिस्तारै बढाउने भएकाले मधुमेह भएका व्यक्तिका लागि कोदोको परिकार लाभदायक मानिन्छ । साथै, यसको उच्च फाइबरले पाचन प्रणाली स्वस्थ राख्न, तौल नियन्त्रण गर्न तथा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

नेपालको परम्परागत खाद्य संस्कृतिमा कोदोको विशेष स्थान छ । कोदोको ढिँडो, रोटी, सेलरोटी, फापरसँग मिसाएर बनाइने विभिन्न परिकार, सातु तथा अन्य स्थानीय खानाले नेपाली खानपानलाई समृद्ध बनाएका छन् । तर, पछिल्ला दशकमा बजारमुखी उपभोग संस्कृतिले चामललाई प्रतिष्ठाको प्रतीक बनाइदियो ।

परिणामस्वरूप गाउँमा उत्पादन हुने कोदोको सट्टा बजारबाट किनिएको चामल खाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । यसले एकातिर वार्षिक ४० अर्बको धानचामल आयात भयो भने अर्कातर्फ स्थानीय उत्पादन घटाउनुका साथै पोषणको विविधता पनि कम गरायो ।

यहीँबाट कोदोको अर्थ राजनीति सुरु हुन्छ । राज्यको कृषि नीति, अनुदान, अनुसन्धान, बजार व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले कुन बालीलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले किसानको खेती प्रणाली निर्धारण गर्छ । यदि सरकारी नीति र उपभोक्ताको रुचि धान, गहुँ र मकैमा मात्र केन्द्रित रहन्छ भने किसान पनि त्यहीतर्फ आकर्षित हुन्छ । यसर्थ, कोदोले पर्याप्त नीतिगत समर्थन नपाउँदा यसको उत्पादन, अनुसन्धान र बजारीकरण कमजोर बन्ने जोखिमलाई निरन्तरता दिने छ ।

परिणामस्वरूप गाउँमा उत्पादन हुने कोदोको सट्टा बजारबाट किनिएको चामल खाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । यसले एकातिर वार्षिक ४० अर्बको धानचामल आयात भयो भने अर्कातर्फ स्थानीय उत्पादन घटाउनुका साथै पोषणको विविधता पनि कम गरायो । यहीँबाट कोदोको अर्थ राजनीति सुरु हुन्छ ।

वास्तवमा कोदो केवल खाद्यान्न होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हो । विशेष गरी साना किसान, महिला तथा सीमान्त समुदायको जीविकोपार्जनमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । धेरै ठाउँमा कोदो खेती, प्रशोधन र परिकार निर्माणमा महिलाको मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ । त्यसैले कोदोको प्रवर्द्धनले ग्रामीण महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

विश्व समुदायले अहिले कोदोजन्य अन्नबालीको महत्त्व पुन: स्वीकार गर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तन पोषण संकट तथा दिगो कृषि प्रणालीको खोजीसँगै कोदो, कागुनो, चिनो, जुनेलो लगायत बाली  प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चेत वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले पहाडी मुलुक नेपालका लागि ठूलो अवसर सिर्जना पनि गरेको छ । यदि गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजार विस्तार गर्न सकियो भने कोदो स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी उत्पादन बन्न सक्छ ।

तर, अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । परम्परागत जात लोप हुँदै गएका छन् । युवापुस्ता खेतीबाट टाढिँदै छन् । प्रशोधन प्रविधि अझै परम्परागत छ । उत्पादन लागत घटाउने प्रविधि अभाव छ । सरकारी अनुसन्धान संस्थाहरूमा कोदोमाथिको अध्ययन सीमित छ । बजार सुनिश्चित नहुँदा किसानले उत्पादन बढाउने उत्साह पाउँदैनन् ।

कोदोको अर्थ राजनीति केवल उत्पादन बढाउने विषय होइन । यो खाद्य सम्प्रभुताको प्रश्न पनि हो । आफ्नै माटोमा उत्पादन भएको, आफ्नै समुदायले विकास गरेको र स्थानीय ज्ञानमा आधारित बालीलाई संरक्षण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो । आयातित खाद्यान्नमा अत्यधिक निर्भर हुँदै जाँदा देशको खाद्य सुरक्षा कमजोर बन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

विद्यालयको दिवा खाजा, अस्पताल, सेना, प्रहरी, छात्रावास तथा सरकारी खाद्य कार्यक्रमहरूमा कोदोका परिकार समावेश गर्न सकिए यसको बजार स्वत: विस्तार हुन सक्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्ना कृषि कार्यक्रम मार्फत कोदो उत्पादन, बिउ संरक्षण, प्रशोधन उद्योग तथा बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्छ । कृषक समूह, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी मूल्य शृङ्खला विकास गर्नु आवश्यक छ ।

कोदोसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जैविक तथा प्राकृतिक खेती हो । कम रासायनिक मल र विषादीमै राम्रो उत्पादन दिने भएकाले यो वातावरणमैत्री बाली हो । माटोको स्वास्थ्य संरक्षण, जैविक विविधता सम्बर्द्धन र दिगो कृषि प्रणाली निर्माणमा यसको योगदान उल्लेखनीय छ । नेपालले प्राकृतिक तथा पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने हो भने कोदो प्रमुख आधारबालीमध्ये एक बन्न सक्छ ।

कोदो संरक्षण भनेको केवल एउटा बाली बचाउनु होइन । यो किसानको ज्ञान, संस्कृति, परम्परा, स्थानीय बिउ, ग्रामीण अर्थतन्त्र, पोषण सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको संरक्षण हो । त्यसैले कोदोको अर्थ राजनीति किसानमैत्री, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री हुनुपर्छ ।

कोदो संरक्षण भनेको केवल एउटा बाली बचाउनु होइन । यो किसानको ज्ञान, संस्कृति, परम्परा, स्थानीय बिउ, ग्रामीण अर्थतन्त्र, पोषण सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको संरक्षण हो । त्यसैले कोदोको अर्थ राजनीति किसानमैत्री, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री हुनुपर्छ ।

आजको आवश्यक कुरा भनेको कोदोलाई गरिबको खाना भन्ने पुरानो मानसिकताबाट मुक्त गराउनु हो । यसलाई  स्वस्थ जीवनका लागि औषधिजन्य अन्न, जलवायु अनुकूल बाली र भविष्यको खाद्य सुरक्षाको  भरपर्दो विकल्पको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । नीति निर्माता, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय,  सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैको साझा प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

अन्तत: कोदोको अर्थ राजनीति भनेको स्थानीय उत्पादनको सम्मान, किसानको श्रमको मूल्य, पोषणयुक्त भोजनको अधिकार, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली निर्माण र राष्ट्रिय खाद्य आत्मनिर्भरताको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । जबसम्म हाम्रो कृषि नीति, बजेट, अनुसन्धान, बजार र उपभोग संस्कृतिले कोदोजस्ता रैथाने बालीलाई केन्द्रमा राख्दैनन्, तबसम्म दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षा केवल नारामा मात्र सीमित रहने छ । अब समय आएको छ कोदोलाई बारीमा मात्र होइन, नीति, बजार र नेपाली भोजनको केन्द्रमा पुन: स्थापित गर्ने ।

एकातिर नेपालका कोदो खेती गर्न उपयुक्त जमिन बर्सेनि बाँझिदै झाडीमा रूपान्तरण हुने क्रम जारी छ भने अर्कातर्फ वार्षिक ७५ देखि ८६ करोड मूल्य बराबरको कोदो आयात भएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन् । विविध समस्याका कारण दिनानुदिन किसान उत्पादन प्रक्रियाभन्दा बाहिर निस्किएर उपभोक्तामा रूपान्तरण हुने र सचेतना तथा विभिन्न रोगका कारण उपभोक्ता कोदो तथा कोदोजन्य खाद्य पदार्थतर्फ आकर्षण बढ्ने प्रक्रियाको मिलनविन्दु खोज्न जरुरी छ ।

यदि नेपालले खाद्य आयात घटाउने, किसानको आम्दानी बढाउने र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने कोदोजस्ता रैथाने बालीलाई कृषि नीतिको केन्द्रमा ल्याउनैपर्छ ।

त्यसका लागि स्थानीय रैथाने कोदोका जात संरक्षण र बिउ बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत कोदो उत्पादन क्षेत्र घोषणा, विद्यालयको दिवा खाजा, अस्पताल तथा सरकारी खाद्य कार्यक्रममा कोदोका परिकार समावेश, महिला तथा युवा लक्षित प्रशोधन उद्योग र उद्यम प्रवर्द्धन, जैविक तथा प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष अनुदान, ‘नेपाली मिलेट’ वा ‘हिमालयन फिंगर मिलेट’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धन जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ ।

यसका लागि तीनै तहका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट सहित सशक्त भूमिका जरुरी छ । पछिल्लो समय स्थानीय होमस्टे, पर्यटन उद्योग र अर्गानिक बजारमा कोदोको माग बढेको छ । यसले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।

कोदोको अर्थ राजनीति केवल कृषि उत्पादनको बहस होइन, यो खाद्य सम्प्रभुता, पोषण न्याय, जलवायु अनुकूलन बाली, किसानको सम्मान र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको बहस हो । नेपालले यदि आफ्नो रैथाने कृषि ज्ञान, स्थानीय बिउ र प्राकृतिक खेतीलाई विकासको आधार बनाउने हो भने कोदो त्यस अभियानको अग्रभागमा रहन सक्छ ।

कोदोको संरक्षण भनेको केवल एउटा बाली जोगाउनु होइन, नेपाली सभ्यता, संस्कृति, माटो, किसान र भावी पुस्ताको स्वास्थ्य जोगाउनु पनि हो । त्यसैले अबको कृषि नीति धान, गहुँ, मकै केन्द्रित सोचबाट अघि बढेर कोदोसहित रैथाने अन्नबालीको पुनर्जागरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।

(लेखक अधिकारी ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ का संयोजक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?