द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेजस्तो सभा हाम्रो नबनोस् : सपना प्रधान मल्ल

१६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छिन् ।

प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई शनिबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

न्यायाधीश मल्लले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान, कानून र सक्षम संस्थाहरू विद्यमान भएपनि तिनको सान्दर्भिकता सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यको ढोकामा पाउने न्यायको प्रकृतिमा निर्भर रहने उल्लेख गरिन् ।

‘हामीसँग सुन्दर संविधान छ, उत्कृष्ट कानून छन्, सक्षम संस्थाहरू छन् । तर तिनको वास्तविक मूल्य एउटै प्रश्नबाट निर्धारण हुन्छ । सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा आइपुग्दा उसले के पाउँछ ? सुनुवाइ कि मौनता ? सहयोग कि अपमान? प्रक्रिया कि अनन्त प्रतीक्षा ? लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली मानिसले कति सुविधा पाउँछ भन्नेबाट होइन, शक्ति नभएको मानिसले कति न्याय पाउँछ भन्नेबाट हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

समाजमा धर्म र समुदायका नाममा बढ्दै गएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश मल्लले नागरिकका आवाजहरू आक्रोशमा मात्र सिमित नभई करुणामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न र हिंसा भड्काउने भन्दा पनि सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ लाग्न सुझाव पनि उनले दिइन् ।

‘समाजमा फेरि धर्मको नाममा, समुदायको नाममा द्वन्द्वका नयाँ पीडाहरू अगाडि आइरहेका छन् । त्यसैले म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । हाम्रो आवाज केवल क्रोधको आवाज मात्र नबनोस्, करुणाको आवाजमा बदलियोस् । कुनैपनि विषयमा बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न सकौँ । हिंसा भड्काउने होइन, सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ अघि बढौँ,’ उनले भनिन् ।

राज्यका निकायहरू संविधानले तोकेको सीमा र पारस्परिक सम्मानका साथ बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्याय हुँदा मौन बस्ने प्रवृत्ति घातक हुने चेतावनी दिइन् । महाभारतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो सभा बन्न नहुनेतर्फ सचेत गराइन् ।

‘सुरक्षा बलियो होस्, तर स्वतन्त्रता हराएर होइन । समावेशिता बढोस् तर प्रतिकात्मक उपस्थितिमा सीमित भएर होइन । राज्यका संस्थाहरू बलिया बनुन्, तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र परस्पर सम्मानका साथ,’ उनले भनिन्, ‘द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो हाम्रो सभा नबनोस् । द्वन्द्वपीडितले पुन:स्थापनाको माग गर्दा, हिमालको संरक्षणको माग गर्दा, नागरिकले बोल्न खोज्दा, पछाडि पारिएको समुदायले समान अवसर माग्दा वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो साँचो नाम र पहिचानको अधिकार माग्दा हामी मौन बस्न नपरोस् । न्यायको सही क्षण प्राय: पछि होइन, अहिले नै हो ।’