वरिष्ठ अधिभक्ता अधिकारीको चिन्ता– ब्यालेटको साटो हिंसाबाट सत्ता फेर्ने मान्यता स्थापित हुन खोज्यो

१६ साउन, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ब्यालेट (मतदान) को साटो हिंसाका माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने मान्यता स्थापित हुन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शनिवार ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४ औं स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र लोकतन्त्रको भविष्यप्रति यस्तो बताएका हुन् ।

अधिकारीले विगतका हिंसात्मक घटनाहरूमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा त्यसकै पुनरावृत्ति भइरहेको तर्क गरे ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको स्मरण गर्दै उनले ती घटनाहरूमा जवाफदेहिता वहन गराउन नसकिएकै कारण अहिले फेरि त्यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिन थालेको पनि बताए ।

‘पटक–पटक यस्ता घटना भइरहँदा हिंसा र हिंसामार्फत सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, ब्यालेटबाट होइन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ कि भन्ने डर लागिरहेको छ । त्यो हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर आजको दिनमा यो विषय गम्भीर समीक्षा गर्ने विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गतेका घटना भए । त्यसपछि जसोतसो भएपनि निर्वाचन गराएर मुलुकलाई पुन: संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउने काम भयो । निर्वाचन भयो, परिणाम आयो, सरकार पनि बन्यो । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ समर्थन भएको सरकारलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । तर प्रश्न फेरि पनि उही छ । अस्तिको घटना किन भयो ?’

हालैका दिनमा देखिएका धार्मिक तथा अधार्मिक प्रकृतिका उश्रृङ्खल गतिविधि र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भएका आक्रमणप्रति चासो व्यक्त गरे । भाटभटेनी र सीजी ग्रुप जस्ता व्यावसायिक मल तथा लगानीकर्ताहरूका संरचनामा भएको आगजनी र क्षतिलाई उहाँले लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बताए ।

‘सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने, जहाँ कुनै धार्मिक सम्बन्ध नै थिएन, त्यहाँ पनि हिंसा भयो । सायद लाहानमा भएको घटना होला, मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । एउटा मलमा आगजनी भयो । भाटभटेनी र सीजी ग्रुपका प्रतिष्ठानहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याइयो । लगानीकर्तामाथि भएको यो आक्रमण भदौ २३ र २४ गतेको घटनाकै सानो पुनरावृत्ति हो कि होइन ? यदि त्यतिबेलाका घटनामा कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकिएन भने यस्ता घटना झन् बढ्दै जाने हुन् कि होइनन् ? यसले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ कि गर्दैन ? जवाफदेही शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ?,’ उनले भने ।