प्रदेशमा पुग्यो एमाले अन्तरसंघर्ष

१७ साउन, काठमाडौं । गत शुक्रबारसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुन्डुमा बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता फेर्नेबारे छलफल चलिरहेको थियो ।

पार्टी सचिव महेश बस्नेत इन्चार्ज रहेको बागमतीमा पुराना नेता जगनाथ थपलिया प्रदेश संसदीय दलका नेता छन् । तर ओली र बस्नेतको चाहना भक्तपुर–२ (क) बाट निर्वाचित सांसद किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने थियो ।

त्यसैअनुसार थपलियालाई राजीनामा गर्न भनिएको थियो । ‘तपाईंले (थपलियाले) बैठक पनि राख्न सक्नु भएन, अब राजीनामा गर्नुस् भनिएको थियो,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर पार्टीभित्र ठूलै हिस्साको साथ पाएका थपलियाले एक्लै भए पनि लड्छु भनेर अडान लिनुभयो ।’

थपलियालाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल लगायत पार्टी पुनर्गठन अभियान पक्षधर नेताहरूको साथ थियो ।

१४ साउनमा गुन्डुमै भएको छलफलमा पनि पौडेल र पोखरेलले पार्टी एकतालाई कमजोर पार्नेगरी दलको नेता नफेर्ने ओलीलाई सन्देश दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार फोन गरेर पनि त्यही अडान उनीहरूले राखे । पुराना र योगदान भएका सिनियर नेतालाई हटाएर भर्खरै राप्रपाबाट आएका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा सार्वजनिक सन्देश पनि राम्रो नजाने दबाब बढेको थियो ।

अन्ततः शुक्रबार दिउँसो ओलीले थपलिया र थापामगर दुवैलाई बोलाएर निर्णय सुनाए- तत्काल दलको नेता नफेर्ने ।

जबकी थपलियालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन बहुमत प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर भइसकेको थियो । बागमतीमा एमालेसँग २५ जना प्रदेश सांसद रहेका मध्ये १४ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

उनका अनुसार किरण थापामगर, सकुन्तला श्रेष्ठ, भरत केसी, आनन्द श्रेष्ठ, भारती पाठक, कृष्ण सिलवाल, रामेश्वर श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, रघुनाथ महर्जन, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, ज्ञानबहादुर तामाङ, जयराम थापा, विन्दु श्रेष्ठ र माइली तामाङ दलको नेता फेर्न तयार भइसकेका थिए ।

बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरिसक्दा पनि थपलिया हलचल भएनन् । ‘मविरुद्ध के भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु हुन्छ ? कस्तो आरोप लगाउनु हुन्छ ?,’ थपलियाको अडान थियो, ‘त्यो सबैको सामना गर्छु ।’

संसदीय दलको नेता फेर्न मतदान गराउँदा पार्टीभित्रको मतभेद झनै प्रष्ट भएर जाने देखिएपछि ओली अन्ततः पछि हटेको स्रोत बताउँछ । ‘केही गर्दा पनि जगन्नाथ थपलिया पछि नहट्ने स्थिति आएपछि केपी कमरेडले निर्णय बदल्नुभयो,’ बागमतीका एक नेता भन्छन्, ‘शुक्रबार उहाँले अब मुख्यमन्त्री बन्ने जगनाथ थपलिया नै हो, यसमा किरण थापामगरले साथ दिनुपर्छ भनेर कुरा टुंगियो ।’

यो सहमतिलाई महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालबाट पुष्टि गरेका थिए । ‘हामी बागमती प्रदेशको भविष्य, जनताको हित र पार्टीको एकतालाई केन्द्रमा राखेर, एमालेभित्रको एकता, अनुशासन र उच्च राजनीतिक संस्कृतिलाई कायम राख्दै, पार्टीको विधि र प्रक्रिया बमोजिम सर्वसम्मत तथा सबैलाई स्वीकार्य हुने निर्णय गर्छौं,’ त्यसदिन फेसबुकमा बस्नेतले लेखेका थिए ।

तर दलको नेता फेर्ने बागमतीको प्रयास स्थगित गरेका ओलीले त्यही दिनदेखि कोशीमा नयाँ कोर्सको थालनी गरेका छन् । जबकी १४ साउनको गुन्डु छलफलले कोशीमा हिक्मत कार्की र लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति विपरीत कोशी इन्चार्ज शेरधन राई प्रदेश संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा दुई दिनदेखि गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

शनिबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग विराटनगरमा दुई घण्टा बढी संवाद गरेका छन् । एक होटलमा भएको उक्त भेटवार्तामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश कार्कीलाई राईले सुनाए ।

‘अध्यक्षको सन्देश तपाईंले राजीनामा गरेर सजिलो गरिदिनुस् भन्ने छ । नत्र प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ,’ राईले कार्कीसँग भनेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

कोशीमा पार्टी सचिव समेत रहेका कार्कीलाई हटाएर ओलीले ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । कार्की र मेन्याङ्बो दुवैलाई काठमाडौं बोलाएर ओलीले यसको जानकारी पनि दिइसकेका छन् ।

तर कार्की राजीनामा दिएर सजिलै हट्ने पक्षमा छैनन् । उनले आफू हट्दा कोशीमा संवैधानिक संकट आउने तर्क गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्झाउने गरेका छन् ।

‘सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पअन्तर्गत म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । यो उपधारा बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला छ, हट्दा निम्तिने संकट पनि उस्तै छ,’ कार्कीले ओलीलाई भनेका थिए । यही कुरा शेरधन राईसँग पनि कार्कीले राखेका छन् ।

‘मलाई हटाउने कुराको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व अथवा प्रदेशको भलाईसँग जोडिएको छैन । बरु मैले लिएको राजनीतिक उद्देश्यलाई निस्तेज पार्नु देखिन्छ,’ कार्कीले पार्टीभित्र चलिरहेको पुनगर्ठन अभियान कमजोर पार्न आफूलाई हटाउन खोजिएको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

कार्कीले एक्लै भएपनि लड्छु भनेपछि ओली र पूर्वमुख्यमन्त्री राई भने दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया तर्फ अगाडि बढेका छन् । कोशी एमालेका एक सांसदका अनुसार ओली आफैंले फोन गरेर सांसदहरूलाई फकाइरहेका छन् । ‘पार्टी अध्यक्षले नै भनेपछि मान्नैपर्‍यो । अब यहाँको सरकार र मुख्यमन्त्री फेरिने भयो,’ एक सांसदले भने ।

उनका अनुसार आइतबार साँझसम्म कोशीका सांसदहरूलाई विराटनगर आइपुग्न भनिएको छ । ‘सबै सांसदहरू भेला भइसकेपछि भोलिसम्म निर्णय होला,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष र प्रदेश इन्चार्ज नै लागेपछि बहुमत नपुग्ने भन्ने हुँदैन ।’

स्रोतका अनुसार कोशीमा एमालेका ४० जना सांसद मध्ये कार्कीको पक्षमा १४ जनासम्म पुग्न सक्छन् । ‘यसमा केही जना तलमाथि होला, तर हिक्मत कार्की अल्पमतमा पर्ने लगभग पक्का छ,’ स्रोत भन्छ ।

ओली र कार्की एउटै निर्वाचन क्षेत्रका नेता हुन् । झापा–५ (क) बाट कार्की दोहोरिएर निर्वाचित भएका हुन् । तर गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेको सर्मनाक पराजय भएपछि कार्की पार्टी पुनगर्ठनको पक्षमा लागे ।

कार्कीलाई पुनर्गठन अभियानबाट पछि हट्न ओलीले पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । तर कार्की अडान छोड्न तयार नभएपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीबाटै हटाइदिने निर्णय ओलीले लिएको नेताहरू बताउँछन् ।

यहाँ पनि बागमतीमा जस्तै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले काम गरेको छ । कार्कीलाई पुनगर्ठन पक्षधर नेताहरूले साथ दिएका छन् । ‘पुनगर्ठन अभियानमा लागेका नेताहरूको साथ त छँदैछ, एक्लै भएपनि म प्रक्रियाको सामना गर्छु, तर राजीनामा गर्दिन भन्नेमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ,’ कार्की निकट एक नेता भन्छन् ।

यदि कार्कीले राजीनामा नगरी मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रक्रियामा एमाले गयो भने संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने देखिन्छ । कोशीमा अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । कांग्रेसको समर्थन कायमै रहँदा एमालेभित्र संसदीय दलको नेता फेरेर पनि केही फरन नपर्ने ती नेता बताउँछन् ।

‘कांग्रेसको साथ अहिलेसम्म छदैछ, नेकपाले पनिसाथ दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपधारा ५ बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्री हटाउन सजिलो छैन । तर यसको निकास राजनीतिक रुपमै होस् भन्ने हो ।’

कोशी प्रदेश सभा मतदान प्रक्रियामा गयो भने यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘कोशीमा मतदान हुँदा बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली सबैतिर असर पर्छ, यसले पार्टीभित्रको संघर्षलाई झनै बढाउँछ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थात् नेतृत्वमा कायमै रहन चाहने ओली र उनलाई हटाउन चाहने एमाले नेताहरूको संघर्षको चेपुवामा फेरि पनि प्रदेश सरकारहरू पर्ने देखिन्छ ।