‘शंका वा मनमुटावका भरमा आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दा स्थापित हुँदैन’

२४ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मृतकसँग मनमुटाव भएको वा मृत्युकालिन घोषणा(नोट)मा नाम उल्लेख भएको आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिलाई ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ मुद्दामा दोषी ठहर गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ ।

एक मृतकले नोटमा पतिको नाम उल्लेख गरेको आधारमा प्रहरीले उनका पतिमाथि आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अर्को व्यक्तिको सामान्य संलग्नताले मात्रै आत्महत्याको दुरुत्साहन नहुने भन्दै कसुर ठहर हुँदा करकापमा पारेर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको स्थापित हुनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

‘सामान्य गाली वा भनाईमा मात्र प्रतिवादीले गरेको काम दुरुत्साहनको कसुर हुन सक्दैन’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आरोपितले तनाव दिई सामान्य समझ भएको मानिसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको थियो भनी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।’

मंसीर, २०७९ मा गुल्मी दरबार देविस्थानकी एक युवतीले आत्मघात गरेकी थिएन् । प्रेमविवाह गरेर दाम्पत्य जीवन बिताइरहेकी उनले नोटमा ‘श्रीमानले आफूलाई सधैं दोषी ठहर गर्ने, मानसिक यातना दिने तथा उनीसँग अब सँगै बस्न नसक्ने’ उल्लेख गरेकी थिइन् ।

ज्वाईले नियमित रुपमा मदिरा सेवन गर्ने र यातना दिइरहेकाले आफ्नो छोरीले दुःखद निर्णय लिएको भन्दै उनको माइती पक्षले ज्वाइंविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा हालेका थिए । त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आत्महत्या दुरुत्सानको कसुर स्थापितका आधारभूत कानूनी शर्तका वारेमा व्याख्या गरेको हो ।

अर्को व्यक्तिको सामान्य संलग्नता मात्रैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको र परिस्थिति सिर्जना गरेको नठहरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि कसुरदारले अपराधको मनसाय राखी त्यसखालको परिस्थिती निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘सामान्य अवस्थामा उत्पीडनको कारण बन्ने कुनै सामान्य टिप्पणी वा भनाइ ‘दुरुत्साहन’को दायरमा समाहित गर्न सकिदैन’ सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘मृतकसँग आत्महत्या गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प नै बाँकी नरहने गरी प्रत्यक्ष र गम्भीर रुपको प्रोत्साहन वा उक्साहट गरेको तथा आत्महत्या गर्न बाध्य हुने काम गरेको हुनुपर्दछ ।’

कसुर स्थापित हुन निरन्तर दुर्व्यवहार भएको र त्यसको नतिजा पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आपत्तिजनक काम आत्महत्याको घटनाको समयसँग नजिक वा सामयिक हुनुपर्ने भनेको हो ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा निष्कर्ष निकाल्नुअघि विभिन्न सात प्रकरणका परिस्थितीको पनि विवेचना हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

पहिलो, पिडितलाई मन उत्काउने, धम्की दिने र त्यो खालको वातावरण वा परिस्थिती बनाइदिने काम भएको थियो कि थिएन ? दोस्रो, मुद्दा लागेको व्यक्ति(आरोपित)को क्रियाकलाप र आचरणले पिडितलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको वा परिस्थिती सिर्जना गर्ने मनसाय थियो कि थिएन ?

तेस्रो, मृतकको मानसिक अवस्था, आरोपित र मृतकविचको सम्बन्धको प्रकृति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रोत्साहन गर्ने खालको थियो कि थिएन ?

चौथो, घटना हुनुको ठिकअघि आरोपितले पिडितलाई आत्मघात सम्मको परिस्थिती सिर्जना गरेको थियो कि थिएन ?

पाँचौं, आरोपितले पिडितलाई आत्महत्या बाहेक अरु विकल्प छैन भनी निष्कर्षमा पु¥याउने काम गरेको थियो कि थिएन ? सर्वोच्चले त्यसलाई उक्साहट र आत्महत्याको निर्णयविच नजिकको सम्बन्ध थियो कि थिएन भनी विश्लेषण हुनुपर्ने भनेको छ ।

छैठौं, आरोपित र मृतकविच कतिपय असहमती र समस्याग्रस्त सम्बन्धका आधारमा मात्रै आत्महत्याको दुरुत्साहन ठहर गर्न पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तोमा प्रत्यक्ष, भौतिक, लिखित, विद्युतीय, वा अरु फरेन्सिक प्रमाणबाट दुरुत्साहनको कसुर पुष्टि हुने अवस्था थियो कि थिइन ? प्रमाणको मूल्यांकन हुनुपर्ने भनेको हो ।

सातौं, आरोपितले पिडितलाई आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याउनेगरी सक्रिय र प्रत्यक्ष उक्साहट गरेको थियो कि थिएन हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दा चलाउने पक्षले आधारमा नभई बस्तुनिष्ठ र निश्चयात्मक प्रमाणबाट अभियोग दावी पुष्टि गराउन सकेको छ कि छैन ?’ भनी हेरिनुपर्ने भनेको हो ।

मृत्युकालिन नोट वा त्यस्तै विषयमा अर्को पक्षको नाम जोडिएको वा उल्लेख भएको आधारमा मात्रै आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर स्थापित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पिडकको प्रत्यक्ष भूमिका र उत्साहटविना शंकाको भरमा आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।