‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट चाहिँदैन : सांसद देवकोटा

२५ साउन, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट र अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता नरहेको बताएकी छिन् ।

सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सदाचार र सुशासनका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गरिन् ।

बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

सो क्रममा बोल्दै सांसद देवकोटाले सदाचार केवल कर्मचारी प्रशासन वा सरकारको विषय मात्र नभई मानव जीवनका हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य तत्व भएको टिप्पणी गरिन् ।

‘मेरो विचारमा यसका लागि छुट्टै ठूलो बजेट, कार्यक्रम वा कर्मचारी आवश्यक पर्दैन । भएका जनशक्ति र स्रोत–साधनभित्रै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा बजेट होइन, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हो,’ सांसद देवकोटाको भनाइ छ ।

वर्तमान समयमा बढ्दै गएको अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा देखिएको ढिलासुस्ती जस्ता समस्या समाधान गर्न सदाचार नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो ।

निजी क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक आचरणको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सदाचार सरकार वा कर्मचारीका लागि मात्र होइन, हरेक नागरिक र हरेक क्षेत्रमा आवश्यक कुरा हो । अहिले बढ्दै गएको अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदाचारलाई व्यवहारमै लागू गर्न आवश्यक छ । यसलाई सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता, स्रोत–साधनको सदुपयोग र व्यावसायिक निष्ठासँग जोडेर पाठ्यक्रमकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले यस कार्यक्रमका लागि छुट्टै फोकल पर्सन वा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिन् ।