पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयले ३/३ महिनामा पूँजीगत खर्च वृद्धिको विवरण संसदीय समितिलाई दिनुपर्ने

२५ साउन, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तीन/तीन महिनामा पूँजीगत खर्च वृद्धिको विवरण संसदीय समितिलाई दिनुपर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुनै पर्दछ । पुँजीगत खर्च वृद्धिको विवरण तीन/तीन महिनामा दुवै मन्त्रालयबाट माग गर्ने’ समितिको निर्णय छ ।

समिति सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार दुवै मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुनै पर्ने भनिएको छ ।

यो समितिको बैठक सोमबार बसेको थियो । बैठकमा खानेपानी र सरसफाइको विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

समिति सभापति गजुरेलका अनुसार खानेपानी, मानव विकास र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (४) ले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँचलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा छलफल गर्दै समितिले वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका गाउँ तथा शहरहरूमा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सो सम्बन्धमा कार्य योजनासहित समस्या समाधान गर्न समिति समक्ष जानकारी गराउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मिति २०८३ साउन २८ गते दिनको १० वजे बस्ने बैठकमा आमन्त्रण गर्ने’ समितिको निर्णय छ ।

साथै, प्रदेशगत रूपमा पेस भए बमोजिम उपसमिति गठन गर्ने र सोको टीओर उपसमितिका सदस्यले तयारी गरी सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि संसदीय समितिले गरेको छ ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिले स्वस्थ्य खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल थालनी गरेको छ । समिति सभापति गजुरेलले खानेपानीको सुरक्षित र स्वस्थ्य खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।

सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले खानेपानीको उपलब्धताको अवस्थाबारे मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले छलफल पश्चात पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी साउन २८ गते बिहीबार कुन–कुन  ठाउँमा कसरी र कस्तो खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने विषयमा तथ्यगत जानकारी सहित बैठकमा उपस्थित हुन निर्देश गर्ने प्रस्ताव राखे । जसलाई समितिले सदर गरेको हो ।

सचिव भण्डारीले समितिको आन्तरिक क्रियाकलापहरुको समीक्षा गर्नुको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनबारे छलफल भएको पनि जानकारी दिए ।