News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन निषेध गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
- प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
- अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्दै मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै निर्क्याैल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरेको छ ।
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहितको पांच सदस्यीय इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन गर्नु पर्नाको कारण माग गरेको हो ।
इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइको बखतमा नै निर्क्याैल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश भने दिन इन्कार गरेको छ ।
खरिद ऐनमा भएको संसोधनमार्फत पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइएको विषय असंवैधानिक भएको, असंवैधानिक संसोधनलाई विकसित मुलुकका सर्वाेच्च अदालतहरुले समेत बदर गरिदिएको दृष्टान्त सहित अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4