News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- रास्वपा सांसद केपी खनालले संसदीय समितिका छलफलमा कृषि मन्त्री र सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
- उनले मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा गरिने छलफलले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
- कृषिप्रधान देशमा किसानले मल नपाउने समस्या अन्त्य गर्न समितिको बैठकलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराख्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले संसदीय समितिमा हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा उहाँले संसदीय समितिप्रति मन्त्री र सचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको उपस्थितिबिना गरिने बहसले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताउँदै उनले आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई उपस्थित गराउनुपर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिएमा समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई शुरुदेखि नै छलफलमा सहभागी नगराउँदा पुरानो र नयाँ अभ्यासबीच कुनै फरक नहुने बताए ।
‘हामी यति हलुका तरिकाले हामी गयौं भने कृषिप्रदान देश भनेको छ, गाउँमा जाँदाखेरि मल पाइएको छैन भनेर हामीले गाली खानुपरेको छ, अनि त्योसँग सम्बन्धित बिषय बहस भइरहेको छ, मलको बारेमा बहस, छलफल भइरहेको छ, यो छलफलमा सुरुवाति चरणबाट नै हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्न सकेनौ भने उही पुरानो र नयाँमा केहि फरक हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कुरामा चै आगामी दिनमा यसलाई हेलचेक्र्याईंको रुपमा लिनु भएन । यो समिति यदि बलियो समिति बनाउने हो भने मन्त्रिज्युको सचिवज्युको उपस्थिति व्यापक रुपमा हुनुपर्छ । सम्बन्धित सचिब र मन्त्रिज्यु भएन भने हाम्रो छलफल चै निष्कर्षमा पुग्दैन । यो समितिलाई हलुकै रुपमा लिने आउने अब भत्ता लिने मात्रै हो भने त म भन्नु केही छैन ।’
खनालले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाउनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै समितिको बैठकलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नगर्न समिति सभापतिसँग आग्रह गरे ।
समितिलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउने हो भने सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवको नियमित र व्यापक उपस्थिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । खनालले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि किसानले मल नपाएको गुनासो निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया 4