गोरखकाली रबर उद्योगमा संसदीय समितिको अनुगमन, छैन सञ्चालनको टुंगो

३१ साउन, गोरखा । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगले पुनर्जीवन पाउने नपाउने टुंगो छैन तर, स्थानीयले आश्वासनको ठेली भने पाइरहेका छन् ।

अनुगमन र निरीक्षणमा आउनेहरुले हरेक पटक उद्योग संचालनको आश्वासन बाड्न भ्याएकै हुन्छन् ।

त्यसो त आइतबार उद्योग निरीक्षणमा आएको सरकारी टोलिले पनि सोही कुरा दोहोर्‍यायो । यथाशिघ्र मोडालिटी टुंगो लगाएर उद्योग पुर्नसंचालन गर्ने आश्वासन दियो । रबर उद्योग संचालनका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति अन्तरगत रहेको उपसमिति छ ।

शुशील खड्का नेतृत्वको उक्त उपसमितिले आइतबार उद्योगको निरिक्षण गर्दै मोडालिटीको चाडै टुंगो लगाउने बतायो ।

‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा उद्योग पुनः संचालन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन हामीलाई आइसकेको छ,’ खड्काले भने, ‘हामीले पनि उद्योगको निरिक्षण गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्छौं अनि क्याबिनेटमा बुझाउँछौ ।’

सोही रिपोर्टको आधारमा मोडालिटी टुंगो लगाएर चुस्त दुरुस्त रुपमा उद्योग संचालनको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

पीपीपी मोडल, लिज अप्रेशन, पब्लिक पब्लिक पार्टनरसिप लगायतका मोडल हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । भने, ‘यो शत प्रतिशत नेपाल सरकारको होइन रहेछ, आइपिओमा गएको भएर २१ प्रतिशत पब्लिक लगानी रहेछ । त्यसैले फरक खाले मोडल पनि आउन सक्छ ।’

उपयुक्त मोडल अपनाएर यथाशिघ्र छिटो उद्योग संचालनमा ल्याउन पहल गर्न उनले आश्वासन दिए । प्राइभेट सेक्टर र पब्लिकको पार्टनसिपमा यसलाई संचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भौतिक संरचनाहरु उपयुक्त भएको र केही उपकरणहरु ‘मोर्डनाइज’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुगमन टोलिमा खड्कासँगै सरकारद्धारा गठित गोरखकाली रबर उद्योग संचालन समिति अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयमा उपसचिव पंकज भुर्तेल, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय इन्जिनियर लगायत सहभागी थिए ।

निरीक्षणको क्रममा सँगै रहेका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले उद्योग कुनै हालतमा पुनसंचालन हुनुपर्ने बताए । ‘उद्योग कहिले चल्छ भनेर गोरखाले मात्र होइन देशले नै सोधेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चाडै रिपोर्ट आएर केही महिनाभित्रै मोडालिटी टुंगिन्छ होला हामी प्रतिक्षारत छौँ ।’

स्थानीयले कहिलेबाट उद्योग संचालनमा आउछ ? भनेर आफूलाई बारम्बार प्रश्न गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘कतिपयले त कहिले चल्छ मिति पनि भनिदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । आजभोलि नै मिति भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो बन्द मात्र थियो सबै चिज चलायमान थिए भने साइत हेरेर पर्सिदेखि नै चलाउन सक्छौ भन्थ्यौ तर, यहाभित्रका गाडी र मेसिनहरु सडेर बसेको १०/१२ बर्ष भयो, समितिको रिपोर्ट आएपछि मात्र टुंगो लाग्छ ।’ भवन र उद्योग परिसरभित्रका झाँडी र लेउ हटाउन उनले आग्रह गरे ।

स्वदेशमै टायर उत्पादन गरेर विदेशी आयात घटाउने उदेश्यले २०४९ सालबाट यस उद्योगबाट टायर उत्पादन शुरु भएको हो । करिव तीन सय कर्मचारी कार्यरत सो उद्योगमा रातको ११ बजेसम्म तीन सिफ्टमा काम हुन्थ्यो । ट्याक्सी, बस, ट्रक र लोरीसम्मका लागि २५ प्रकारका टायर उत्पादन हुन्थे । हाल उद्योगका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्कीका अनुसार मेसिनको क्षमता २८ हजार रहेपनि ५८ हजारसम्म टायर उत्पादन हुन्थ्यो । उनका अनुसार ६५ करोडसम्मको सेल्स उद्योगबाट भएको थियो ।

गुल्जार त्यो उद्योग अहिले सुनसान छ । उद्योगका मजदुर तथा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । २०७५ माघ ३ गते मन्त्रीपरिषद निर्णय भएर उनीहरुलाई अनिवार्य अवकाश गराइएको हो । कार्की र तीन जना सुरक्षागार्ड अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि खटिएका छन् ।

२०७१ साल चैत्र २३ गतेबाट उद्योगको व्यवसायिक उत्पादन बन्द भयो । त्यसयता उद्योग संचालनको आश्वासन धैरेबाट स्थानीयले पाए । प्रत्येक निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा समेत बन्यो । बिभिन्न मोडलमा संचालनको हल्ला चल्यो । पुनः संचालनका लागि भन्दै चाइनिज टोलिले उद्योग निरिक्षण समेत गरे । तर न मोडलको तय भयो न उद्योग चल्यो ।

करिव सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग छ । कर्मचारी र मजदुरका परिवारको वासस्थानका लागी ४२ वटा ब्लक प्रयोग विहीन अवस्थामा छन् । उद्योगमा रहेका करोडौका मेसिनहरु थन्किएर बसेका छन् । उद्योग झाँडीले ढाकिसक्यो ।

उद्योग संचालनका लागि विभिन्न कार्यदल समेत बने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य जनकाराज शाह नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा उद्योग पुनः संचालन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।

उद्योगको स्थिर सम्पत्ति (भवन, जग्गा जमिन) मा साबिककै प्रकृतिको नयाँ प्रविधिमा आधारित गोरखकाली ट्रेडमार्कसहित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ । मेसिनहरु पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

पछिल्लो समय उद्योग निरीक्षण र अनुगमनले तिव्रता पाइरहेको छ । तर संचालनको भने अझै टुंगो छैन ।