बलियो सरकार, तर कमजोर विश्वास

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा असहज र गम्भीर विरोधाभास विषय प्रकट भएको छ। सरकारसँग संसदमा अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति र स्पष्ट जनादेश छ । तर अर्थतन्त्रले राजनीतिक शक्तिलाई त्यसअनुरूपको विश्वास गर्न सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक शक्तिको यो क्षमता कहाँ कमजोर भइरहेको छ ? सरकारले आत्मविश्वास र गतिशील ऊर्जा प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । यो विरोधाभासलाई सतही रूपमा हेर्दा केवल सरकारको राजनीतिक आलोचना जस्तो देखिन सक्छ। तर गहिराइमा विश्लेषणात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो स्वयम् राज्य संयन्त्र र प्रणालीको दक्षतामाथि उठाउनुपर्ने प्रश्न हो।

किनकि बलियो जनादेश भनेको केवल सत्ता सञ्चालनको सुविधा मात्र होइन । त्यो आर्थिक रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।  नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा एउटा रोचक र जटिल विरोधाभास देखिएको छ ।  बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ,  ब्याजदर विगत वर्षहरूको तुलनामा निकै तल झरेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो छ ।

रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाहले बाह्य क्षेत्रलाई सुरक्षित आधार प्रदान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र सुधारका प्रयासहरूसँगै निजी क्षेत्रको कर्जा माग विस्तार हुने आशा व्यक्त गरिरहेको छ।

बैंकहरूमा पैसा छ, ब्याजदर सस्तो छ र वाह्य क्षेत्र सुरक्षित छ भने नयाँ लगानी  विस्तार किन हुन सकिरहेको छैन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । यसको उत्तर परम्परागत मौद्रिक सिद्धान्तले मात्र दिन सक्दैन । अर्थशास्त्रको नियमअनुसार लगानी आकर्षित हुन ब्याजदर घट्नु आवश्यक शर्त हुन सक्छ । तर त्यो पर्याप्त शर्त होइन। लगानीकर्ता वा उद्यमीले केवल भविष्यको सम्भावित प्रतिफल मात्र हेर्दैन।

उसले त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्रममा आइपर्ने सम्भावित जोखिमको गम्भीर मूल्याङ्कन पनि गर्छ । कर नीति कस्तो होला ? नियमहरू कहिले बदलिन्छन् ? सरकारी निर्णय कति पूर्वानुमानयोग्य छन् ? प्रशासनिक स्वीकृति पाउन कति समय लाग्छ ? सम्झौताहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिक नेतृत्वबीच नीतिगत एकरूपता छ कि छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अस्पष्ट भएसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि उद्यमीहरूले नयाँ कर्जा लिने जोखिम लिँदैनन् । त्यसैले आज नेपालको प्राथमिक समस्या विश्वासको संकट हो ।

तरलता अर्थतन्त्रको इन्धन हो भने विश्वास त्यसलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने इन्जिन हो। इन्जिनले काम नगरेसम्म इन्धन जति भए पनि गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन।

तीन प्रतिशतको वृद्धि र सात प्रतिशतको आकांक्षा

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। यसमा विगतका आन्दोलन र अवरोधहरू, कमजोर कृषि उत्पादन, निजी लगानीमा आएको सुस्ती र बाह्य परिस्थितिहरूको नकारात्मक प्रभाव समेटिएको छ।

तर नेपाल जस्तो विकासशील र युवा जनसांख्यिकीय लाभ भएको मुलुकका लागि ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै पनि हालतमा पर्याप्त हुन सक्दैन। हामीले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने लाखौँ युवाहरूलाई स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी दिन सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ। आयातमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ र पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको उच्च प्रतिफल निकाल्नुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको दिगो, समावेशी र गुणस्तरीय वृद्धि अपरिहार्य हुन्छ।

यसैले आजको मूलभूत प्रश्न केवल जीडीपी कति प्रतिशतले बढ्यो ? भन्ने मात्र होइन । प्रश्न जीडीपीको त्यो वृद्धि कहाँबाट आयो ? भन्ने पनि हो । रेमिट्यान्सबाट आएको उपभोगले अर्थतन्त्रलाई केही समय चलाउन सक्छ र आयातबाट उठेको राजस्वले सरकारको साधारण खर्च धान्न सक्छ। तर यी दुवैले उत्पादनशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैनन् । नेपाललाई अब उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट लगानी र उत्पादकत्वमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने समय आइसकेको छ।

सरकारको बलियो जनादेश किन आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण भएन ?

राजनीतिक अर्थशास्त्रको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासका लागि आवश्यक शर्त हो, तर पर्याप्त होइन। स्थिर सरकार भए पनि यदि राज्यका संस्थाहरू कमजोर, सुस्त र अप्रभावकारी छन् भने लगानी हुन सक्दैन ।

बलियो संसद भए पनि यदि निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल र ढिलासुस्तीयुक्त छ भने राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू पनि समयमा अघि बढ्दैनन् । कडा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषणहरू भए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा अनिश्चितता छ भने निजी क्षेत्रले नयाँ जोखिम लिन मान्दैन।

आईएमएफको अध्ययनले पनि नेपालको दीर्घकालीन विकासमा कमजोर सुशासन, सीमित प्रशासनिक क्षमता, निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र नीतिगत विश्वसनीयताको कमीलाई संरचनात्मक अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ।

यसैले समस्या केवल अर्थ मन्त्रालयले कस्तो बजेट वा नीति ल्यायो ? भन्ने मात्र होइन । समस्या सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र निकायहरूले एउटै आर्थिक उद्देश्यका साथ समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो।

पाँचवटा संस्थागत विश्वासको पुनर्निर्माण

सरकारका अगाडि अहिले पाँचवटा प्रमुख संस्थागत विश्वास निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । पहिलो हो- प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत विषयमा विश्वास । बजारले सरकारका दुई वटा आवाज सुन्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले एउटा प्राथमिकता बताउने, अर्थमन्त्रीले अर्को संकेत दिने र नियामक निकायले तेस्रो बाटो लिने अवस्था भयो भने बजारले अन्ततः सरकारको नीति होइन, सरकारको अनिश्चितता मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत विश्वासभन्दा माथि उठेर नीतिगत एकरूपताको संस्थागत आधार बन्नुपर्छ।

दाेस्रो हो- सरकारको नेतृत्व र पार्टी सम्बन्ध । बलियो सरकारको अर्थ केवल संसदमा ठूलो संख्या हुनु होइन। बलियो सरकार भनेको निर्णय गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने र कठिन निर्णयको राजनीतिक स्वामित्व लिन सक्ने शक्ति हो।

आर्थिक सुधार कतिपय अवस्थामा लोकप्रिय हुँदैनन् । कर सुधार, बैंकिङ सुधार, सार्वजनिक संस्थान सुधार, अनुत्पादक खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनर्संरचना । यी सबैमा राजनीतिक लागत हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र पार्टीबीच स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण र भरोसा आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो हो- संसद र सरकार कार्यमूलक सम्बन्ध ।  संसदलाई केवल विधेयक पारित गर्ने संस्था बनाइयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। संसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तथ्य माग्नुपर्छ, नीति परीक्षण गर्नुपर्छ र आवश्यक ठाउँमा सुधार गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ।

तर सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध टकराव वा औपचारिकतामा होइन, नीति निर्माणको सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । विशेषगरी अर्थतन्त्रका विषयमा संसदले बजेट कति मात्र होइन, प्रतिफल कति पनि सोध्नुपर्छ।

चाैथो हो- सरकार र निजी क्षेत्र संवाद । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई कहिलेकाही आर्थिक साझेदारभन्दा पनि नियमन गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। यो दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। निजी क्षेत्र राज्यको विकल्प होइन। रोजगारी र उत्पादनको प्रमुख साझेदार हो।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने समूह मात्र होइन, पूँजी, प्रविधि, रोजगारी र उत्पादन सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सरकारले लगानी गर भनेर आदेश दिन सक्दैन। उसले केवल यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सक्छ जहाँ लगानीकर्ताले जोखिमभन्दा अवसर ठूलो देखोस्।

पाँचाै- परिणाममुखी निजामती प्रशासन । राजनीतिक नेतृत्वले दिशा परिवर्तन गरे पनि प्रशासनिक संयन्त्रले गति परिवर्तन गर्न सकेन भने सुधार कागजमै सीमित हुन्छ। आज नेपाललाई केवल भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन होइन, परिणाममुखी प्रशासन चाहिएको छ।

कति फाइल चल्यो भन्ने होइन, कति निर्णय भयो रु कति बैठक भयो भन्ने होइन, कति परियोजना सम्पन्न भयो रु कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने होइन, त्यसबाट कति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना भयो ? राज्यको प्रशासनिक मूल्याङ्कनको आधार नै बदल्नुपर्छ। फाइल चल्ने प्रशासन होइन, अर्थतन्त्र चलाउने प्रशासन चाहिन्छ।

पूँजी बजार र बाह्य क्षेत्रको रणनीतिक उपयोग

नेपालको पूँजी बजारमा आज लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। सेयर बजार केवल केही लगानीकर्ताको कारोबार गर्ने थलो मात्र होइन, यो मुलुकको आर्थिक मनोविज्ञान र विश्वासको ब्यारोमिटर पनि हो ।

बजारको दीर्घकालीन दिशाले लगानीकर्ताको अपेक्षा, नीतिगत स्थिरता र कम्पनीहरूको भविष्यप्रतिको धारणा प्रतिबिम्बित गर्छ । सरकार र नियामक निकायले बजारलाई नियन्त्रण वा आतङ्कित गर्ने होइन, पारदर्शी नियममार्फत विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, हाल रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले प्रदान गरेको बाह्य क्षेत्रको अनुकूलतालाई स्थायी उत्पादन क्षमतामा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। यदि विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई केवल आयात र उपभोगमै सीमित राखियो भने यसले दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति निर्माण गर्दैन। यस पूँजीलाई जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा पूँजी निर्माणका लागि परिचालन गरिनुपर्छ।

जनादेशको अन्तिम परीक्षा अर्थतन्त्रको व्यवहारमा हुनेछ

इतिहासले कुनै सरकारलाई उसले कति ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको थियो भनेर मात्र सम्झिँदैन । उसले त्यो राजनीतिक शक्तिलाई देश र जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्‍यो भनेर मूल्याङ्कन गर्छ।

सुशासन र विकासको आकांक्षासहित जनताले दिएको अभूतपूर्व राजनीतिक जनादेशको अन्तिम परीक्षा भाषण वा नारामा होइन, अर्थतन्त्रको व्यावहारिक नतिजामा हुनेछ।

सुशासन → विश्वास → लगानी → उत्पादन → रोजगारी → आम्दानी → दिगो आर्थिक वृद्धि

के नयाँ उद्योगहरू खुल्छन् ? के निजी लगानी विस्तार हुन्छ ? के स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? के पूँजी बजारमा स्थायित्व र विश्वास फर्कन्छ ? के युवाहरूले नेपालमै आफ्नो सुखद भविष्य देख्न थाल्छन् ? यी प्रश्नहरूको सकारात्मक उत्तर दिन सकिएमा मात्र वर्तमान राजनीतिक जनादेशले सार्थकता पाउनेछ।

तसर्थ, आज सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक विरोधीहरूलाई पराजित गर्नु होइन, सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई ठोस आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो। राजनीतिक शक्ति र आर्थिक परिणाम बीचको खाडल पुर्न सके मात्र बलियो सरकार नेपालको आर्थिक पुनर्जागरणको दह्रो आधार बन्न सक्नेछ।

(लेखक स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन्)