रोल्पा विपत्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वर्षमानले राखे ५ माग

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले पछिल्लो दुई सातामा आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पामा बाढीपहिरो र चट्याङका कारण २२ जनाको मृत्यु भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पुनले साउन महिनाको पछिल्लो दुई सातामा मात्र रोल्पाका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिमा परी ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए।

उनका अनुसार गत २७ गते थवाङ गाउँपालिकाको उवा क्षेत्रमा गएको भीषण पहिरोमा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सुनछहरी गाउँपालिकाको सेरममा पहिरोमा परी चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसैगरी ३० गते लुङ्ग्री गाउँपालिकाको धैरेनीमा एक जनाको मृत्यु भएको उनले बताए।

पुनका अनुसार अघिल्लो साता सेरममै पहिरोमा परी थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने परिवर्तन गाउँपालिकाको पाछावाङमा एक जनाको ज्यान गएको थियो। लुङ्ग्री गाउँपालिका–१ मा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको उनले सदनलाई जानकारी गराए।

प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै पुनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। उनले आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि सदनलाई जानकारी गराए।

पुनले विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार र राहतसम्मका सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे। प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि राज्यका संयन्त्र चुस्त बनाउन र राहत सामग्री तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पहिरोका कारण अवरुद्ध सुलिचौर–उवा–थवाङ सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे। सडकसँगै खानेपानी र पुलहरूमा समेत क्षति पुगेकाले तिनको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

रोल्पामा पटक–पटक पहिरो जाने क्षेत्रको दीर्घकालीन जोखिम पहिचान गर्न तत्काल भौगर्भिक अध्ययन टोली पठाउन पुनले सरकारसँग माग गरे।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छु। पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान जाओस्। खोजतलास र उद्धारमा संयन्त्रहरू चुस्त बनुन्। राहत सामग्री तत्काल पुगोस्,’ उनले भने ।
नेता पुनले थपे, ‘खासगरी सुलिचौर–उवा–थवाङ सडक तत्काल सुचारु गर्नका लागि म माग गर्दछु। खानेपानी, सडक र पुलहरू क्षति भएका छन्। छिट्टै पुनःस्थापना गरियोस् र दीर्घकालीन रूपले भौगर्भिक अध्ययन टोली अविलम्ब पठाइयोस्।’

प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।