संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन : सांसद कोइराला

५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकारको बाँडफाँट तत्काल हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कोइरालाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू हालसम्म निर्माण हुन नसक्नुले संघीयता कमजोर बनेको उल्लेख गरिन् ।

सांसद कोइरालाले संघीयता कमजोर हुनु भनेको जनताले पाउने सामाजिक न्यायमा समेत ह्रास आउनु रहेको तर्क गरिन् । उनले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिन् ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘प्रदेश बलियो भए मात्र संघीयता बलियो हुन्छ, तर आज प्रदेशलाई अधिकार दिने भनिए पनि आवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन । प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तर त्यसका लागि आवश्यक कानून र प्रशासनिक अधिकार संघले नरोक्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ,’ उनले भनिन् ।

हिमाल आरोहण, चिया उत्पादन र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यमान कानूनहरू आपसमा बाझिएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले समयमै ऐन निर्माण नगर्दा संघीयता कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताइन् ।

‘जबसम्म प्रदेश र स्थानीय तह बलिया हुँदैनन्, तबसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। अधिकारको प्रत्यायोजन र राज्यको स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटले मात्र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद कोइरालाले तीन तहका साझा अधिकारका विषयमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप र अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् ।