मंसिरपछि कांग्रेसको वैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

६ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रका असहमति र विवादको समाधान अदालतमा नभई पार्टी कार्यालयभित्रै खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया, पार्टीभित्रको विवाद र सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने भनिएको रिटतर्फ संकेत गर्दै उनले राजनीतिक दलको विवादको समाधान राजनीतिक दलकै संरचनाभित्र खोजिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘एकातिर सानेपाबाट अधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा, अर्काेतर्फ भेला गरेर असहमतिहरू राख्दै गर्दा, अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै गर्दा सायद प्रदीप दाइले भन्नुहुन्थ्यो होला कि राजनीतिक दलहरूबीचको विवादको समाधानको खोजी पार्टी कार्यालयभित्रको कोठामा गर्नुस् । अदालतको ढोकामा होइन,’ राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरिको चौथो वार्षिकीको अवसरमा शनिबार सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भने ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा जानुलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । पार्टीका नेताहरू रिट दर्ताका लागि अदालत गएको उल्लेख गर्दै उपसभापति शर्माले अदालतमा दर्ता भएको विषयमा संवाद र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । उनले पार्टीका नेताहरूलाई पनि संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उपसभापति शर्माले संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । विशेष परिस्थितिमा थप समय लिन सकिने भए पनि त्यसका लागि पार्टीको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि महाधिवेशनको अवधि थप गर्ने विषयमा पार्टीको विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

कांग्रेसको विधानमा भने संविधानले व्यवस्था गरेको थप ६ महिनाको प्रावधान नरहेको शर्माको दाबी छ । कांग्रेसको विधानमा चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार थपिएको एक वर्ष मंसिरमा पूरा हुने उनले बताए ।

‘हामीले चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था राखेका छौं,’ उपसभापति शर्माले भने, ‘त्यसबमोजिम यो मंसिरमा हाम्रो थपिएको एक वर्ष पूरा हुन्छ ।’ उनले कांग्रेसको विधानमै संविधानले निर्देश गरेअनुसार थप ६ महिना जाने व्यवस्था नरहेकाले मंसिरपछि महाधिवेशन सार्न सकिने कानूनी सुविधा कांग्रेससँग नभएको पनि जिकिर गरे ।

शर्माले १६ असोजदेखि सुरु हुने भनिएको महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित भएर  मंसिरपछि पनि महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्थामा कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेसको असोज १६ मा सुरु हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यो समयमा सुरु भएन भने, मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था नभइसकेपछि एउटा पुरानो राजनीतिक दलको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ,’ उनले भने ।

पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताए ।

‘पार्टी कार्यालयको ढोकामात्र होइन, सबै अग्रजहरूलाई स्वागत गर्नका लागि हृदयको ढोका पनि खुला राखेर कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाएर सँगसँगै लिएर जान हामी तयार छौं,’ उनले भने ।

शर्माले के भने ?

एकातिर सानेपाबाट अधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा अर्काेतर्फ भेला गरेर असहमतिहरू राख्दै गर्दा, अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै गर्दा सायद प्रदीप दाइले भन्नुहुन्थ्यो होला कि राजनीतिक दलहरूबीचको विवादको समाधानको खोजी पार्टी कार्यालयभित्रको कोठामा गर्नुस् । अदालतको ढोकामा होइन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जाने कुरालाई कसैले पनि निरुत्साहित गर्न मिल्दैन । पार्टीका आदरणीय नेताहरू रिट दर्ता गर्न जानुभयो । त्यो दर्ता होला, संवाद होला ।

तर, आज म आज यति भनिराख्न चाहन्छु– सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यामुर्तीहरूले टेबुलमा बसेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने, यो कहिले टुंगो गर्ने भन्दै गर्दा नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहुन्छ । पार्टीका नेताहरूले पनि हेर्नु हुन्छ आग्रह गर्न चाहन्छु ।

किन भने नेपालको संविधान धारा २६९ को ४ ले भन्छ कि कुनै पनि राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमा तिमी गर्न सक्दैनौं भने तिमी थप ६ महिना उता जान सक्छौं, तर जान सक्छौ भनेर हुन्न, तिमीले आफ्नो विधानमा विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना जाने कुरा लेखेको हुनुपर्छ भन्छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ ले त्यसैलाई ब्याख्या गर्छ र भन्छ कि तिमीले तयसरी ६ महिना थप जाने व्यवस्था लेखेका छौं भने त्यो लेखेको कुरासहित त्यो विधान निर्वाचन आयोगमा गएर राखेर अनुमति लेउ र ६ महिना थप भन्छ ।

अब म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, स्पष्ट गर्न चाहन्छु– संविधानले दिएको त्यो व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानमा विगतमा पनि लेखिएको थिएन, अहिले पनि छैन । हामीले चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने भनेर भन्ने व्यवस्था राखेका छौं हाम्रो विधानमा । पहिले पनि अहिले पनि छ ।

त्यो बमोजिम यो मंसिरमा हाम्रो त्यो थपिएको एक वर्ष पूरा हुन्छ । अर्थात हामी ६ महिना थप जानका लागि संविधानले भनेको कुरा तब पाउँथ्यौं जब हामीले संविधानले निर्देष गरेबमोजिम हाम्रो विधानमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था लेखेका हुन्थ्यौं ।

विधानमा नलेखिसकेपछि मंसिरभन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्यायमुर्तीहरूले आफ्नो कmम चलाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको असोज १६ मा सुरु हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यो समयमा सुरु भएन भने मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था नभइसकेपछि एउटा पुरानो राजनीतिक दलको वैधानिकता उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ ।

यो विषयलाई मलाई लाग्छ हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूले स्मरण गर्नुहुन्छ । ख्याल गर्नुहुन्छ । मिडियाक ासाथीहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ । न्यायमुर्तीहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ । र, पार्टीका सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यसलाई ख्याल गरिराखेर हामीलाई अलमलिने अवस्था छैन ।

पार्टी कार्यालयको ढोकामात्र होइन, सबै अग्रजहरूलाई स्वागत गर्नका लागि हृदयको ढोका पनि खुला राखेर कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाएर सँगसँगै लिएर जान हामी तयार छौं ।