रास्वपाको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ : दलीय राजनीतिमा तरङ्ग

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू केवल सत्ता प्राप्तिका माध्यम मात्र होइनन्, ती नागरिकका आकाङ्क्षालाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने मेरुदण्ड हुन् । तर नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा गम्भीर खाडल देखा परेको छ– राजनीतिक दलहरू चुनावी मेसिनमा त रूपान्तरण भए तर दक्ष र जिम्मेवार जनप्रतिनिधि उत्पादन गर्ने उत्पादनशील कारखाना भने बन्न सकेनन् ।

नेपालको प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा कम बहस गरिएको तर अत्यन्त निर्णायक प्रश्न हो– जनताले कसलाई मतदान गर्ने भन्नुभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार कसरी छान्छन् ?

निर्वाचनमा अन्तिम निर्णायक मतदाता भए पनि उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने एकाधिकार राजनीतिक दलहरूसँगै हुन्छ । त्यसैले अक्षम वा कमजोर व्यक्तिलाई टिकट दिएर पछि जनतालाई दोष दिन मिल्दैन । उम्मेदवार असफल हुँदा त्यसको ५० प्रतिशत बढी जिम्मेवारी उसलाई सिफारिस गर्ने दलले बोक्नैपर्छ ।

यसै परिवेशबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँपालिका तहमा उम्मेदवारको आवेदन खुला गर्दै ‘क्यान्डिडेट क्लब’ को औपचारिक घोषणा गरेको छ । सुरुवातदेखि नै पार्टीमा लागेर काम गरेका निष्ठावान कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिने र क्षमतावान युवाहरूको प्रवेशलाई पनि नरोकिने पार्टी सभापति रवि लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन् ।

रास्वपाले गाउँपालिकाबाट सुरु गरेको यो अभ्यासलाई क्रमश: नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि लैजाने जनाएको छ । रोचक कुरा, रास्वपाको यसै कदमको सिको गर्दै नेपाली कांग्रेस जस्तो परम्परागत ठूलो दलभित्र पनि उम्मेदवार छनोटका लागि यो अवधारणा अङ्गीकार गर्नेबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको छ ।

‘निर्वाचनको अघिल्लो रात नेताको गोजीबाट टिकट निस्कने’ पुराना दलहरूको धमिलो परम्परालाई चुनौती दिँदै राजनीतिक थिति बसाल्ने दिशामा यो आफैँमा एउटा स्वागतयोग्य र सकारात्मक सुरुवात मान्न सकिन्छ । यद्यपि, समावेशिता र सामाजिक न्यायको कसीमा यो क्लबले सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी समेट्छ भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

दोषी : पात्र कि पद्धति ?

नेपाली राजनीतिमा एउटा घातक प्रवृत्ति झाँङ्गिएको देखिन्छ– कसैले चुनाव जित्नुलाई उम्मेदवारको व्यक्तिगत सफलता र हार्नुलाई पार्टीको कमजोरी मानिन्छ । तर राजनीतिशास्त्रको नजरमा जब कुनै निर्वाचित प्रतिनिधि असफल हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत बढी जिम्मेवारी उसलाई छनोट गर्ने र जनतासामु योग्य छ भनेर सिफारिस गर्ने राजनीतिक दलले बोक्नुपर्छ ।

जब टिकट योग्यता, क्षमता र निष्ठाको आधारमा नभई पहुँच, धनबल र नेतालाई खुसी पारेको आधारमा वितरण गरिन्छ तब निर्वाचित हुने व्यक्तिसँग न कुनै स्पष्ट भिजन हुन्छ न त स्थानीय शासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको न्यूनतम ज्ञान नै ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव जितेको पात्र मात्र नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक कार्यकारी हो जसले बजेट बनाउने, कर निर्धारण गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्य र विकासका पूर्वाधारको प्राथमिकता तय गर्ने काम गर्छ । त्यसैले केवल ‘चुनाव जित्ने सम्भावना’ मा मात्र आधारित छनोट घातक हुन्छ ।

प्रशिक्षणविहीन र अक्षम प्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा त्यसको असर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र पर्दैन, सिङ्गो दलको ‘ब्रान्ड इक्विटी’ मा गम्भीर गिरावट आउँछ । यसले गर्दा पार्टीका अन्य इमानदार र सक्षम कार्यकर्ताहरूले समेत आगामी निर्वाचनमा जनविश्वास गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

उम्मेदवार छनोट रूपरेखा

रास्वपाले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा तथा क्यान्डिडेट क्लब सम्पादन समिति’ ले उम्मेदवार छनोटको ठोस र वस्तुपरक रूपरेखा तयार पारेको छ ।

यस रूपरेखामा उम्मेदवार मूल्याङ्कनका लागि १०० अङ्कको भार विभाजन गरिएको छ :

–           नेतृत्व एकेडेमी (प्रशिक्षण) : २५ प्रतिशत

–           राजनीतिक पृष्ठभूमि : २५ प्रतिशत

–           समावेशिता : १० प्रतिशत

–           प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) : ४० प्रतिशत

यस रूपरेखाले परम्परागत चाकडी प्रथालाई तोड्दै १३ वटा मूल उद्देश्य समेटेर एक बहुआयामिक छनोट प्रणालीको खाका कोरेको छ । यसको मुख्य ध्येय भावना, व्यक्तिगत पहुँच वा प्रभावका आधारमा नभई तथ्य, स्पष्ट मापदण्ड र मापनयोग्य प्रमाणमा टेकेर वस्तुपरक तथा वैज्ञानिक छनोट प्रणाली स्थापना गर्नु हो । यसका लागि सम्पूर्ण मूल्याङ्कन, सिफारिस र निर्णय प्रक्रियाहरू भविष्यमा जोकसैले परीक्षण गर्न सक्ने गरी पारदर्शी रूपमा दस्तावेजीकरण गरिने छ ।

यस प्रणालीले पार्टीमा निरन्तर योगदान पुर्‍याएका निष्ठावान् सदस्यहरूसँगै समाजका अब्बल विज्ञ र ऊर्जावान युवाहरूको सन्तुलित मूल्याङ्कन गर्दै ‘सही ठाउँमा सही व्यक्ति’ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । उम्मेदवार छनोट हुनुअघि नै स्थानीय शासन, नीति निर्माण, सुशासन र सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा पार्टीकै संयन्त्रमार्फत अनिवार्य पूर्व–प्रशिक्षण दिएर उम्मेदवारलाई जित्न मात्र होइन, जितेपछि काम गर्न सक्ने बनाइने छ, जसले भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकता बुझेका जनउत्तरदायी नेतृत्व पहिचान गर्नेछ ।

त्यस्तै, वडादेखि पालिका तहसम्मका समितिको अधिकार सन्तुलित गर्दै तल्लो तहबाटै सहभागितामूलक अभ्यास गराएर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सोच यसले बोकेको छ । समावेशिताको सवालमा यस रूपरेखाले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक, किसान र उद्यमीहरूलाई उम्मेदवारी प्रक्रियामा समान अवसर उपलब्ध गराउँदै समावेशितालाई बाध्यात्मक उपस्थिति र सङ्ख्या पुर्‍याउने औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने स्पष्ट अठोट लिएको छ ।

चुनावी सम्भावनाका साथै सार्वजनिक आचरण, इमानदारी, वित्तीय पारदर्शिता र नैतिक स्वच्छतालाई छनोटको मुख्य आधार बनाइने छ, जसले व्यक्ति, गुट वा शीर्ष नेतृत्वको चाहनामा निर्भर नरही विधिकेन्द्रित निर्णय संस्कृति विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ । अन्त्यमा, स्थानीय सरकारलाई सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा परिणाममुखी बनाउन सक्ने नेतृत्व तयार पार्ने, स्थानीय नेतृत्वलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तसँग जोड्ने र प्रत्येक निर्वाचन चक्रपछि प्रणालीको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै संस्थागत सुधार र सिकाइलाई निरन्तरता दिने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता यस रूपरेखामा झल्किएको छ ।

यद्यपि, १०० अङ्कको भार संरचनामा रहेको ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि/निकटता’ को २५ प्रतिशत भारमाथि भने गम्भीर संशय उठ्छ । यदि यसको अर्थ पार्टीमा गरेको योगदान र जनसम्पर्क हो भने ठिकै मान्न सकिन्छ तर यदि केन्द्रीय नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत पहुँच र चाकडी हो भने यसले क्यान्डिडेट क्लबकै मूल मर्मलाई ध्वस्त पार्छ ।

चरित्र र वित्तीय पारदर्शिता

राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि चरित्र र सार्वजनिक निष्ठा निर्णायक हुन्छ । रास्वपाले आफूलाई ज्ञान र परिणाममा आधारित वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने हो भने उम्मेदवार छनोटमा ठोस वस्तुगत योग्यता र कडा नैतिक परीक्षण लागु गर्नुपर्छ ।

उम्मेदवार हुनका लागि न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता, स्थानीय समस्या बुझ्ने क्षमता, अनुसन्धानमुखी सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अनिवार्य गरिनुपर्छ । अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन, इन्जिनियरिङ वा कृषि जस्ता विषयका विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट ढाँचा बनाइनुपर्छ ।

उम्मेदवारले क्यान्डिडेट क्लबमा प्रवेश गर्दा आफ्नो क्षेत्रका ३ वटा मुख्य समस्याको डेटा–आधारित विश्लेषण र ५ वर्षे ‘स्थानीय रूपान्तरण योजना’ पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएमा मात्र उसको वास्तविक क्षमता परीक्षण हुन सक्छ ।

साथै, क्यान्डिडेट क्लबले प्रत्येक उम्मेदवारको ‘पब्लिक इन्टेग्रिटी प्रोफाइल’ अनिवार्य रूपमा तयार पार्नुपर्छ । यसभित्र निम्न पक्ष समेटिनुपर्छ :

–           आपराधिक अभिलेख र अदालतको स्थिति

–           कर चुक्ता विवरण र सम्पत्ति घोषणा

–           व्यावसायिक स्वार्थ र हितको द्वन्द्व

–           सार्वजनिक पदमा रहँदाको कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारको आरोप

–           सामाजिक सञ्जालको आचरण र सार्वजनिक अभिव्यक्ति

यहाँ उम्मेदवारले आफू निर्दोष छु भनेर साबित गर्ने मात्र होइन, आफू किन योग्य र नैतिक छु भन्ने प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ । आर्थिक चलखेल वा पदका लागि पैसा मागेको/बुझाएको प्रमाणित भएमा तत्काल अयोग्यताको नियम लागु हुनुपर्छ ।

नातावाद र विगतका गल्तीहरू

राजनीतिक दलहरूमा लेखिएका औपचारिक नियम र अनौपचारिक शक्ति–सम्बन्धबीच सधैँ ठूलो अन्तर हुने गर्छ । रास्वपा आफैँ पनि विगतमा समानुपातिक उम्मेदवार चयन र आन्तरिक नियुक्तिहरूका क्रममा विवादमा परिसकेको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) मा कम मत पाएका व्यक्तिहरूलाई सूचीमा माथि राखिएको भन्दै आन्तरिक असन्तुष्टि चर्किएको थियो । उता २०८२ माघमा समानुपातिक सूची बनाउँदा धनी र नेतृत्व निकट व्यक्तिहरूलाई समावेशी समूहमा राखिएको भनेर आलोचना भएपछि केही उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए र पार्टीले समेत गल्ती स्वीकार गरेको थियो ।

यसबाहेक, रास्वपाले भर्खरै सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातावाद रोक्ने र स्नातक तोक्ने नियम ल्याए तापनि सरकारमा छँदा आफन्त र नजिकका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको गम्भीर आरोपहरू पनि खेपेको छ । यसबाट पाठ सिक्दै ‘गल्ती भयो’ भन्नुमा मात्र सीमित नरहेर पुन: यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत नियन्त्रण प्रणाली बनाउनै पर्छ ।

रास्वपाको ‘मधेशी दलित’ प्रतिको विरोधाभाष

सिद्धान्त, दस्तावेज र रूपरेखाका १३ वटा उद्देश्यमा समावेशितालाई लोकतान्त्रिक न्यायको आधार भनिए तापनि व्यावहारिक अभ्यासमा भने रास्वपा पनि नेपालको ऐतिहासिक संरचनागत अन्याय र मधेशी दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा नराम्ररी चुकेको छ । विगतका अभ्यासहरू हेर्दा पार्टीभित्र ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यतातन्त्र) को गफ दिइँदा समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको मधेशी दलित समुदाय कसरी ओझेलमा पर्छ भन्ने दुई वटा उदाहरण हेरौँ :

१. समानुपातिक सांसद चयन (२०७९) : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट सांसद चयन गर्दा दलित क्लस्टरबाट परेका सांसदहरूमा १ जना पनि मधेशी दलित परेनन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएको समुदाय मधेशी दलित हो तर पार्टीको अन्तिम छनोटमा उनीहरू पूर्णत: उपेक्षित भए ।

२. राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०८२) : गत असारमा सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्दा समावेशिताको ठूलो चर्चा गरियो । ९९ जनामा दलित समुदायबाट केन्द्रीय समितिमा ७ जना चुनिन सफल त भए तर तीभित्र एक जना मधेशी दलित अटाएनन् ।

पार्टीभित्र ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को कुरा गरिरहँदा ऐतिहासिक रूपमा राज्य र समाज दुवैबाट पछाडि पारिएका मधेशी दलितहरू खुला प्रतिस्पर्धा वा ‘मेरिट’ का नाममा फेरि पनि बाहिरिने र समावेशिता केवल गैरमधेशी वा पहुँचवाला क्लस्टरमा मात्र सीमित हुने खतरा पैदा भएको छ ।

सीमान्तकृत र मधेशी दलितलाई कसरी समेट्ने ?

राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रको आधारभूत नियम के हो भने, समान क्षमता र समान प्रस्थानविन्दु भएकाहरूबीच गराइने खुला प्रतिस्पर्धा मात्रै न्यायपूर्ण हुन्छ । शताब्दिऔँदेखि उत्पीडनमा पारिएका मधेशी दलित, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपले विपन्न समुदायलाई कुनै विशेष संरक्षण वा सकारात्मक विभेद नदिई खुला डिजिटल प्रतिस्पर्धामा उतार्दा उनीहरू धन, बल, शैक्षिक पहुँच र सामाजिक सञ्जालको अभावका कारण स्वत: बाहिरिन्छन् ।

यदि योग्यताको मापदण्डले समाजको पिँधमा रहेका मानिसलाई मूलधारमा आउन रोक्छ भने त्यो ‘मेरिटोक्रेसी’ नभएर अभिजात वर्गको शासन बन्न पुग्छ । यसर्थ ‘क्यान्डिडेट क्लब’ ले उद्देश्य नम्बर ७ र पृष्ठभूमिमा भनिएको ‘बाध्यात्मक उपस्थिति होइन, नेतृत्वदायी भूमिका’ को मर्म साकार पार्न आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा निम्न रणनीतिक र संरचनागत सुधार गर्नै पर्छ :

– चक्रीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली : मधेश प्रदेश र मधेशी दलितको सघन बस्ती भएका स्थानीय तहका वडाहरू तथा पालिका प्रमुख/उपप्रमुखका पदहरूमा आन्तरिक रूपमा मधेशी दलितका लागि यो प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । तोकिएको सिटमा मधेशी दलित उम्मेदवारहरूलाई मात्र दाबी गर्न दिने र उनीहरूबीच मात्रै मेरिट र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर सबैभन्दा योग्य पात्र छानिनुपर्छ ।

– शुल्क मिनाहा र आर्थिक सहयोग : उम्मेदवार बन्न वा क्यान्डिडेट क्लबमा दर्ता हुन तोकिने कुनै पनि प्रकारको आवेदन शुल्क, लेबी वा आर्थिक मापदण्ड मधेशी दलित, महिला र विपन्न वर्गका लागि पूर्णत: मिनाहा गरिनुपर्छ ।

– सकारात्मक भार : मोबाइल एप वा डिजिटल माध्यमबाट हुने आन्तरिक भोटिङ वा प्राइमरीमा जातीय वर्चस्व र प्रविधिको पहुँचका कारण मधेशी दलित उम्मेदवार पछाडि नपरुन् भन्नका लागि उनीहरूलाई मूल्याङ्कनमा थप भार दिने नीति बनाइनुपर्छ ।

– इलेक्सन कोषको सुनिश्चितता : क्यान्डिडेट क्लबबाट छानिएका मधेशी दलित उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्च पार्टीको केन्द्रीय वा प्रदेश तहको ‘इलेक्सन फन्ड’ बाट बेहोर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ, ताकि धनबलका आधारमा चुनाव जितिने गलत परिपाटी अन्त्य हुन सकोस् ।

‘पब्लिक फिडब्याक’ र अकाउन्टेबिलिटी स्कोरको प्रस्ताव

क्यान्डिडेट क्लब केवल पार्टीको आन्तरिक खेलमा सीमित हुनु हुँदैन । यसमा सर्वसाधारण नागरिकले पनि उम्मेदवारको परीक्षा लिन पाउनुपर्छ ।

१. सार्वजनिक प्रतिक्रिया झ्याल : अन्तिम चरणमा पुगेका उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, सार्वजनिक योगदान, ५ वर्षे विकास योजना र सम्पत्ति/स्वार्थको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित पालिकाका नागरिकका लागि निश्चित समयसम्म टिप्पणी वा दाबी–विरोध गर्न मिल्ने झ्याल खुला गरिनुपर्छ ।

२. अकाउन्टेबिलिटी स्कोर : विगतमा सार्वजनिक पद (वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद आदि) सम्हालेका उम्मेदवारहरूका लागि यो स्कोर अनिवार्य गरिनुपर्छ । उसले विगतमा पाएको बजेट, हासिल गरेको नतिजा, जनगुनासो व्यवस्थापन र वित्तीय पारदर्शिताको वस्तुगत समीक्षा गरेर मात्र पुन: टिकटको दाबेदार बनाइनुपर्छ । यसले सोसल मिडियाका धेरै ‘फलोअर्स’ भएकै आधारमा अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने भ्रमबाट पार्टीलाई बचाउने छ ।

सार्वजनिक क्षमा याचना कि संरचनागत न्याय ?

प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग हात जोडेर माफी मागे । जातीय विभेदलाई सामाजिक गल्ती मात्र नभई ‘साङ्गठनिक अपराध’ को संज्ञासमेत दिए ।

तर, संसद्बाट मागिएको यो क्षमायाचना सुन्नमा जति भावनात्मक लाग्छ, व्यावहारत: उत्तिकै प्रश्नको घेरामा छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिहरूमा दलित समुदायले न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । भाषण र अभिव्यक्तिमा उच्च नैतिक मानक प्रस्तुत गरिए पनि सत्ता र शक्ति संरचनामा दलित समुदायको पहुँच अझै पनि शून्यप्राय: छ ।

रास्वपा स्वयंले पनि आफ्ना विधान, प्रतिवेदन र रूपरेखाका खोस्टाहरूमा समावेशिता र सामाजिक न्यायका मिठा कुरा निरन्तर गर्दै आएको छ । तर विगतमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा लामो समयदेखि अवसर पाएका अभिजात वर्ग र ऐतिहासिक रूपमा संरचनागत अन्याय भोग्न बाध्य मधेशी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायबीचको शक्ति–सन्तुलन मिलाउन पार्टीले कसरी क्षतिपूर्ति दिन्छे हेर्न अझै बाँकी छ ।

संसद्मा हात जोडेर मागेको माफी साँचो हो भने त्यसको प्रमाण आगामी स्थानीय निर्वाचनमा देखिनुपर्छ । रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मार्फत मधेशी दलित र सीमान्तकृतहरूलाई केवल सङ्ख्या पुर्‍याउने औपचारिकतामा सीमित नराखी निर्णायक र जित्न सक्ने प्रमुख पदहरूमा कसरी टिकट वितरण गर्छ र उनीहरूलाई जिताउन पार्टीको सम्पूर्ण स्रोत–साधन कसरी परिचालन गर्छ, त्यसैले सभापति लामिछानेको क्षमा याचनाको वास्तविक नियत र मूल्य तय गर्नेछ ।

अन्यथा, परम्परागत दलहरू जस्तै कागजमा मात्र अधिकार र न्यायका ठूला कुरा छाँट्ने तर व्यवहारमा भने पुरानै उत्पीडन दोहोर्‍याउने हो भने यो सार्वजनिक क्षमायाचना पनि राजनीतिमा जनता झुक्याउने अर्को सस्तो हत्कण्डा मात्र सावित हुनेछ ।