वैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा खोस्ने विधेयकमा ९ वटा संशोधन

८ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा खोस्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा ९ वटा संशोधन परेको छ ।

सांसदहरूले ९ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने गरी विधेयक ल्याएका छन् ।

उनले यो विधेयक १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।

यसको उद्देश्य र कारणमा प्रधानमन्त्री बालेनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू को पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ मा संशोधन गर्नु रहेको छ ।

‘संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवानिवृत भएका राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्यास समेत रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवा निवृत बापत प्राप्त हुने निवृतिभरण र नियुक्त भई सकेपछी प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा समेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा समेत पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित रहने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले यस प्रकारको गुण महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रही रह्यो भने परिणामत: त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ,’ उनले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हीतमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तभरण प्रदान गर्नु उचित होइन ।’

यो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसदहरूका संशोधन र विधेयकलाई एकसाथ अगाडि बढाइँदैछ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउँदै छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।