प्रधानमन्त्रीलाई मनिष झाले भने : गरिबहरूको मात्रै घरटहरा नभत्काइयोस्

८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले शनिबारदेखि जनकपुरमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका पोखरी आसपासको अधिग्रहण हटाउने क्रममा डोजर चलेको विषय संसद्‌मा उठाएका छन् ।

‘त्यसक्रममा सातवटा पोखरी र लगभग ६५ वटा त्यहाँको घरहरू क्लियर गरिएको छ’ उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने ।

यो घटनाबारे नागरिकमा केही आशंका रहेको उनले बताए ।

‘एक किसिमको त्रास जनकपुरमा के छ भने, आशंका पनि छ त्रास भन्दा कहिँ गरिबहरुको मात्र बस्ती हटाउने र ठूलाबडालाई नछुने हो कि भनेर ’ उनले भने ।

आफूले गुठी संस्थानसँग गरेको समन्वयमा १५ दिनभित्र ठूला बडाको होटल, पोखरी मिचेर बनाइएको होटलको पार्किङ, पोखरी मिचेर बनाइएको अस्पताल, पोखरी मिचेर बनाइएको अरु संरचना, पोखरी मिचेर बनाइएको र भाडामा लगाइएको जमिन जसको निजी व्यक्तिहरुले भाडा खाइरहेका छन् यी ठाउँहरु पनि धेरै चाँडो नोटिस दिएर त्यसलाई खाली गराइने जानकारी पाएको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार जनकपुर नेपालको सम्भवत उपमहानगरपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जमिन भएको ठाउँ हो । जहाँ २०६२ सालमा सालमा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा निकालिएको प्रतिवेदनमा लगभग ९५० बिघा जमिन अपचलन गरिएको, अधिग्रहण गरिएको र दुरुपयोग गरिएको भनेर रिपोर्ट आएको थियो ।

त्यही रिपोर्टको आधारमा अहिले हटाउने काम भइरहेको सांसद झाले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै गरिबहरूको मात्रै घरटहरा नभत्काइयोस् भनेर आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्युको पनि विशेष ध्यान राखेर जुन काम भइराखेको छ त्यसप्रति हामी कृतज्ञ छौं जनकपुर बासीको तर्फबाट । तर फेरि पनि हामी एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि, यो लक्ष्य र यो प्रहार केवल गरिबहरुमाथि मात्र नहोस् ।’

राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनले थपेका छन्, ‘यसमा सबैमाथि समान व्यवहार गरियोस् र यसको लक्ष्य जनकपुरको त्यो ९५० बिघा जमिन जुन अधिग्रहण गरिएको छ त्यसको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक रुपमै त्यसलाई फर्काउने अभियान सफल होस्, सजग होस् भन्ने सन्तुलित अनुरोध छ ।’