बसाइँसराइले हराउँदै परम्परागत कृषि ज्ञान

तीन दशकपछि पुनः आफ्नै खेतबारीमा काम गर्न पस्दा बाल्यकालका अनेकौं सम्झनाहरू ताजा भए। माटो उही थियो, खेत उही थियो, खेतीप्रतिको आत्मीयता पनि उस्तै थियो, तर खेती गर्ने परिस्थिति भने पूर्ण रूपमा बदलिएको रहेछ। पहिले सहज लाग्ने कृषि कर्म आज अत्यन्त कठिन, खर्चिलो र श्रमसाध्य बनेको छ।

आज नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या कृषि श्रमिकको अभाव हो। गाउँका अधिकांश युवा रोजगारी, शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा सहर तथा वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भएका छन्।

एक समय गाउँमा प्रचलित अर्म–पर्म (आलोपालो श्रम आदान–प्रदान) को संस्कृति विस्तारै हराउँदै गएको छ।

एकअर्काको खेतमा मिलेर काम गर्ने सामाजिक परम्परा कमजोर बन्दै जाँदा खेतीपाती सञ्चालन गर्न किसानलाई निकै कठिन भएको छ।

आज गाउँमा सीमित जनशक्ति मात्र बाँकी छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा केही किसानले मात्र कृषि पेसा धानिरहेका छन्। समयमा जोताइ, रोपाइँ, गोडमेल र कटानी गर्न आवश्यक श्रमिक नपाउँदा धेरै उब्जाउ जमिन बाँझै रहन थालेका छन्।

किसानमा खेती गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि श्रमशक्ति अभावले कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ।

खेती गर्न सक्ने किसानले पनि अहिले धान, मकै वा गहुँजस्ता बढी श्रम लाग्ने बालीभन्दा यसैगरी बाँझो राख्नुभन्दा केरा, कागती, सुन्तला तथा अन्य बहुवर्षीय र तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लाग्ने बालीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

यो कृषि प्रणालीमा आएको परिवर्तन मात्र होइन, ग्रामीण समाजमा देखिएको संरचनात्मक रूपान्तरणको संकेत पनि हो।

यससँगै कृषि उत्पादनको लागत पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मजदुरी, मल, बीउ, विषादी, सिँचाइ, ढुवानी तथा कृषि उपकरणको खर्च दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ।

पहिले परिवार र छिमेकीको सहयोगमा सहजै सम्पन्न हुने काम अहिले ज्याला तिरेर श्रमिक खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

श्रमिक पाइहाले पनि समयमा नपाइने समस्या उत्तिकै ठूलो छ। यसले उत्पादनको लागत मात्र बढाएको छैन, किसानको मानसिक तनावसमेत बढाएको छ।

त्यसमाथि बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउनु किसानका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

महिनौँको मेहनत केही घण्टामै नष्ट हुने अवस्था किसानले दैनिक भोगिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा वन्यजन्तुको डरले किसानले खेती गर्नै छाडेका छन्। उत्पादनको जोखिम बढ्दै जाने तर त्यसअनुसार आम्दानी सुनिश्चित नहुने भएपछि कृषि पेसाप्रति किसानको उत्साह घट्नु स्वाभाविक पनि हो।

यी सबै समस्या वैदेशिक रोजगारी र बसाइँसराइका सामाजिक लागतका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्।

वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणमार्फत परिवारको आय बढाएको छ, गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिएको छ र जीवनस्तर सुधार्न सहयोग गरेको छ।

घर निर्माण, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गर्न विप्रेषणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

युवाशक्ति गाउँबाट बाहिरिँदा कृषि उत्पादन घटेको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ, परम्परागत कृषि ज्ञान हराउँदै गएको छ, सामाजिक सहकार्य कमजोर बनेको छ र खाद्यान्नमा देशको आयात निर्भरता बढ्दै गएको छ।

गाउँबाट युवा बाहिरिँदा खेतमा काम गर्ने हात मात्र घटेका छैनन्, नयाँ सोच, ऊर्जा र नेतृत्व पनि गाउँबाट बाहिरिएको छ। यसले ग्रामीण समाजको जनसांख्यिक संरचनामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ।

गाउँमा पैसा त भित्रिएको छ, तर श्रम र उत्पादनको आधार भने कमजोर बन्दै गएको छ। विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले पठाएको विप्रेषणले घरखर्च धान्न सहज भए पनि त्यसले गाउँमै बसेर उत्पादन गर्ने र कृषि पेसामा जोडिने प्रवृत्ति घटाएको देखिन्छ।

कतिपय परिवारमा विप्रेषणको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुभन्दा घर निर्माण, उपभोग तथा अन्य तत्कालीन आवश्यकतामा बढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ।

यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन उत्पादनको आधार निर्माण गर्न चुनौती थपेको छ।

ग्रामीण समाजमा वृद्धवृद्धा एक्लिँदै गएका छन्, विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्थानीय संस्कृति र सामुदायिक जीवन कमजोर बन्दै गएको छ।

पहिले खेतीपातीसँगै जोडिएका धेरै सामाजिक गतिविधि अहिले हराउँदै गएका छन्।

अर्म–पर्म, मेलापात, सामूहिक श्रम र चाडपर्वमा हुने सामुदायिक सहभागिताले गाउँको सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउँथ्यो।

युवा पुस्ताको निरन्तर पलायनसँगै यस्ता परम्परा कमजोर हुँदै जानु बसाइँसराइको आर्थिकभन्दा बाहिरको सामाजिक लागत पनि हो।

कृषि पेसाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षणसमेत घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो। खेतीलाई कठिन, कम आम्दानी हुने र अनिश्चित पेसाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीलाई छिटो आम्दानी गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोच बलियो बन्दै गएको छ। यसले कृषि पेसालाई पुस्तान्तरण गर्न झन् कठिन बनाइरहेको छ। कृषि ज्ञान र सीप एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण नहुँदा भविष्यमा यसको असर अझ गम्भीर हुन सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र अझै पनि खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र ग्रामीण विकासको प्रमुख आधार हो।

तर कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति तथा आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोगका कारण किसान निरुत्साहित भइरहेका छन्।

उत्पादन गरेपछि उचित मूल्य नपाउने, बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन हुने र बिचौलियाको प्रभाव रहने समस्याले पनि किसानलाई थप निराश बनाएको छ।

यस चुनौतीको समाधानका लागि सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, आधुनिक प्रविधिको विस्तार, सिँचाइ सुविधा, कृषि बीमा, सहज बजार पहुँच, युवा लक्षित कृषि उद्यम, मूल्य सुनिश्चितता तथा व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

साना किसानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि उपकरणमा पहुँच र स्थानीय तहमा प्राविधिक सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

खेतीलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा होइन, सम्मानजनक र आम्दानीमूलक व्यवसायका रूपमा विकास गर्न सके मात्र नयाँ पुस्तालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ।

साथै नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्प बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु समयको आवश्यकता हो। विदेश जान चाहनेलाई रोक्ने होइन, स्वदेशमै काम गर्ने चाहना राख्नेलाई अवसर सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ।

कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र स्थानीय उद्यममार्फत गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमा बसाइँसराइको दबाब पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक लाभ दिएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर त्यसले सिर्जना गरेका सामाजिक लागतहरू, विशेषगरी कृषि क्षेत्रको कमजोर अवस्था, ग्रामीण जनशक्तिको अभाव, बाँझो जमिनको विस्तार र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई पनि समान रूपमा नीतिगत बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ।

विप्रेषणलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन, कृषि तथा स्थानीय उद्यममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सके वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक लाभलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोड्न सकिन्छ।

अन्ततः वैदेशिक रोजगारी आफैँमा समस्या होइन। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब देशको उत्पादनशील जनशक्ति निरन्तर बाहिरिन्छ र त्यसको विकल्पमा स्वदेशमा उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक संरचना बलियो बनाउने आधार तयार हुँदैन।

त्यसैले बसाइँसराइलाई केवल रोजगारी वा विप्रेषणको दृष्टिले मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कृषि क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

यदि आजै कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाइएन भने भोलिका दिनमा हामीले केवल उब्जाउ जमिन मात्र होइन, हाम्रो कृषि संस्कृति, गाउँको जीवनशैली र खाद्य आत्मनिर्भरताको आधारसमेत गुमाउने जोखिम बढ्नेछ।

गाउँमा खेत बाँझो हुनु केवल एउटा जमिनको उत्पादन रोकिएजस्तो देखिए पनि त्यससँगै एउटा परिवारको सीप, एउटा पुस्ताको ज्ञान र एउटा समुदायको जीवनशैलीसमेत हराउँदै गएको हुन सक्छ।

त्यसैले अबको बहस वैदेशिक रोजगारीबाट कति विप्रेषण भित्रियो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कति श्रम बाहिरियो, कति जमिन बाँझियो, कति कृषि ज्ञान हरायो र गाउँको सामाजिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउनुपर्छ। आर्थिक लाभसँगै सामाजिक लागतको पनि हिसाब राख्ने समय आएको छ।

(लेखिका समाजशास्त्रअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक प्रभावसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेकी छिन् ।)