१० भदौ, काठमाडौं । रसुवा बाढीबारे सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा जानकारी गराएका छन् ।
उनले रसुवाको टिमुरे लगायतका प्रहरी चौकीमा कार्यरत २६ जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका ९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए । नेपाली सेनातर्फ टिमुरे र मैलुङ पोस्ट गरी जम्मा ४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनको भनाइ छ।
खनालका अनुसार रसुवागढी भन्सार अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीहरूसमेत सम्पर्कमा आएका छैनन्। प्रभावित क्षेत्रका केही नागरिकहरू पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा ९ जनाको शव फेला परेको र सनाखत हुन बाँकी रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्र लगायतको ठूलो क्षति भएको आकलन गरिएको छ। सरकारी तथा निजी भवन र सम्पत्तिमा पनि निकै ठूलो क्षति पुगेको छ ।
नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार डुबान भई तीन वटा साधन बगाएको छ ।
मन्त्री खनालका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको विपद्का कारण सीमापारि चीन क्षेत्रमा पनि ठूलो विपद्को अवस्था छ । यस सम्बन्धमा चीनसँग पनि नेपाल सरकारको समन्वय भइराखेको छ ।
बाढीको कारण के ?
मन्त्री खनालका अनुसार बिहान अन्दाजी ८ बजेर ४० मिनेटमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी आयो । यसकारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङका विभिन्न ठाउँमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ।
‘प्रारम्भिक सूचनाअनुसार ८:३७ मिमेटमा त्यो क्षेत्रमा भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण हिम पहिरो गएसँगै बाढी आएको भन्ने प्रारम्भिक सूचना आएका छन्। त्यसलाई थप भेरिफाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने ।
सरकार के गर्दैछ ?
मन्त्री खनालका अनुसार भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हुँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन रिङटोन, ब्याकअप टोन, एसएमएस, माइकिङ, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट तुरुन्तै सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, बिहान घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय भइरहेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणघाट सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।
खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन भएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको छ ।
उद्धार गरिएका घाइते नागरिकहरूको उपचारका लागि नुवाकोटस्थित जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका १२ र सशस्त्र प्रहरी बलका १५ जना थप चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य टोली पठाइएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिको घाइतेको उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा जोखिममा परेका खोज तथा उद्धार आवश्यक भएका वा तत्काल सहायता आवश्यक परेका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको टोल फ्री नम्बर १२३४ मार्फत सूचना लिई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासा
रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले र धादिङ जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ।
सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेको मन्त्री खनालले बताएका छन् ।
‘विपद्को घडीमा प्रभावित नागरिकको उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्री खनालले भनेका छन् ।
राहत र उद्धारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू आइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘हामीलाई मित्रराष्ट्रहरूबाट राहत र उद्धारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा समन्वय गरिरहेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय
आजै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो । यसले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ ।
१. रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने। शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने।
२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने।
३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने। यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने। गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने।
४. घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने, बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने।
५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेका सडकहरू पुनःसञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने।
७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चार तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने।
८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने।
९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिने।
१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने।
११. विपद्बाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू एवं संघ–संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने।
प्रतिक्रिया 4