‘बाढी आएपछि मात्र चिन्ता गर्ने भन्दा विकास मोडल र नीतिगत त्रुटि के छन् छलफल गरौं’

यहाँले अध्ययनका क्रममा त्रिशूली कोरिडोरको पटक-पटक यात्रा गर्नुभएको छ। भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढी र क्षतिको मुख्य कारण के होला ?

यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। वैज्ञानिकहरू र प्राप्त सूचना अनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा ठुलो हिमपहिरो (एभालाञ्च) खसेर नदी थुनिएपछि फुटेर बाढी आएको भनिएको छ। यसबाहेक हिमताल (ग्लेसियल लेक) फुटेर वा अन्य पहिरोले नदी थुनेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।

कारण जे भए पनि यो घटना पहिलो पटक भएको होइन। पछिल्लो १०, २० वा ३० वर्षमा यस्ता विपद् झन् पहिला भन्दा बढेका छन्। हामीले यसको कारण त खोज्नुपर्छ नै, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न हामी कत्तिको तयार छौं वा थियौं भन्ने हो।

म त्यस भेगमा कथा खोज्न तीन पटक गएको थिएँ। दुई पटक उत्तरी रेलमार्ग कताबाट आउँछ भनेर अध्ययनका लागि गएको थिएँ । र एक पटक किताब लेख्ने क्रममा रसुवागढी, कैलाश पर्वत, कर्णाली हुँदै भारतसम्मको २ हजार किलोमिटर यात्राका क्रममा पुगेको थिएँ। त्यसबेला मैले त्यहाँको विकास, मानिसको आवतजावत, बढ्दो व्यापार र हामीले अपनाउन नसकेको सतर्कतालाई मिहिन तरिकाले नियालेको थिएँ। यस्तै कुनै दुर्घटना होला कि भन्ने डर पहिलेदेखि नै थियो र जे नहोस् भनेको थिएँ आज घटना घट्दा निकै चिन्तित छु।

पछिल्लो समय हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा यस्ता घटना तीव्र रूपमा बढेका छन् । गत वर्ष पनि त्रिशूली, भोटेकोशी र लिखु खोलामा बाढी आउँदा ठुला संरचना, बाटो र मानवीय क्षति भएको थियो। यसको न्यूनीकरणका लागि हाम्रा हिमालका नदीहरू र चीनसँगका सीमापार (ट्रान्स-बोर्डर) नदीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली तथा सूचना आदानप्रदानको काम कत्तिको भएको पाउनुभएको छ?

कालीगण्डकीबाहेक नेपालका अधिकांश प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल तिब्बती भूभाग नै हो। नेपाल र चीनबीच व्यापार बढाउन नाका खोल्ने, सडक बनाउने र नदीहरूमा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने काम व्यापक भइरहेको छ। व्यापार र भौतिक विकाससँगै बस्तीहरू पनि बाक्लिँदै गएका छन्।

तर, जुन गतिमा विकास र व्यापार विस्तार भयो, त्यही गतिमा नदीको प्रकृति, यसको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको अवस्था बुझ्न र हाम्रा संरचना सुरक्षित बनाउन आवश्यक लगानी भने पटक्कै हुन सकेन।

१५ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रित व्यापार अहिले रसुवातिर सरेको छ। ठूला पूर्वाधार बनेका छन्, तर व्यक्तिका घर, पुल, सडक र जलविद्युत आयोजनालाई विपद्बाट जोगाउन प्राथमिक सूचना प्रणालीमा पर्याप्त लगानी नै गरिएको छैन।

दोस्रो कुरा, भारतसँग कोशी, गण्डकी र महाकाली जस्ता नदीहरूमा पानी बाँडफाँडदेखि विविध सन्धि-सम्झौताहरू भएका छन्, तर चीनसँग नदी व्यवस्थापन वा जलस्रोतबारे कुनै औपचारिक सन्धि भएको छैन। नेपाल-चीन सम्बन्धमा पानीको विषयले प्राथमिकता पाएको छैन।

हाम्रा उत्तरी नाकाहरू नदीका उद्गमस्थल हुन्। त्यहाँ हुने फेरबदल र हिमपहिरो वा अन्य पहिरोले तल्लो तटीय क्षेत्रको बहावमा ठुलो असर पार्छ। त्यसैले त्यहाँको पूर्वसूचना प्रणाली मजबुत बनाउन प्रभावकारी पहल गरेको देख्दिन । स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उताको काउन्टी वा केन्द्रीय तहमा कहिलेकाहीँ कुराकानी भए पनि नियमित र संस्थागत संयन्त्रका रूपमा सूचना आदानप्रदान हुन सकेको छैन।

विपद् आउँदैछ भन्ने पूर्वसूचना नदी किनारका बासिन्दा, बजार र आयोजनाहरूमा समयमै पुर्याउन सकिए मानवीय क्षति धेरै घटाउन सकिन्थ्यो। अहिले बस्ती नै बग्ने गरी अकल्पनीय मानवीय क्षति भएको अनुमान छ। यो सन्दर्भमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सहकार्यको कुरा गर्दा, चीनतर्फबाट पूर्वसूचना प्राप्त गर्न अलि जटिल छ। भारतसँग जस्तो सहज भौगोलिक आउजाउ र सामुदायिक तहको सीधा सम्पर्क चीनसँग छैन। त्यसैले दुई देशका राज्य संयन्त्रबीच नै भरपर्दो सूचना आदानप्रदान प्रणाली हुनुपर्छ। निकायहरूले सूचना आदानप्रदान गर्छौ भने पनि त्यो सूचना सर्वसाधारणसम्म कसरी पुर्याउने र मानिसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा थप काम गर्न बाँकी नै छ।

हामीले माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानकै दिएका छैनौँ। पहाडलाई पहिले पहिरो जाने भूभागका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो। तर, पछिल्लो २५ वर्षयता बस्ती, लगानी, पुल र जलविद्युत आयोजना तीव्र रूपमा बढेकाले बाढीको क्षति झन् भयानक बन्दै गएको छ। पहाडमा हाम्रो लगानीको ठुलो हिस्सा पुगेको छ, तर त्यसलाई जोगाउने संयन्त्र भने निकै कमजोर छ। स्थानीय, सामुदायिक वा केन्द्रीय स्तरमा चीनसँग संवाद गर्ने कुनै स्पष्ट र पारदर्शी संयन्त्र मैले देखेको छैन।

यस्ता घटनाको आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) र गम्भीरता (सिभेरिटी) तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। भविष्यमा यस्ता विपद् रोक्न वा क्षति घटाउन के-के गर्नुपर्छ ?

यस क्षेत्रको अध्ययन र लेखनको अनुभवका आधारमा मलाई तीनवटा कुरा मुख्य लाग्छन् :

पहिलो, राज्यले प्राथमिकताका साथ हिउँ पग्लिने क्रम, वर्षा र पहिरोको जोखिम सम्बन्धी प्राथमिक सूचना संकलन गर्नुपर्छ। त्यो सूचनाको मूल्याङ्कन गरी जोखिमको दायरा स्पष्ट पारेर स्थानीय सरकार र समुदायसम्म पुर्याउनुपर्छ। यस कार्यमा राज्यको सबभन्दा धेरै लगानी हुनुपर्थ्यो, जुन अहिले पर्याप्त छैन।

दोस्रो, पाएको सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो चेतना र क्षमता बढाउनुपर्छ। बाढी आउँदा आत्तिने र घाम लागेपछि बिर्सिने बानी छ। विपद्लाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा बुझेर गहन सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ।

तेस्रो, यस्ता घटनालाई अकल्पनीय भनेर पन्छिन मिल्दैन। पोखराको सेती बाढी (२०१३/१४), मेलम्ची, रोशी, पूर्वी नेपालका बाढीका साथै उत्तराखण्ड, पाकिस्तान र भारतको उत्तर-पूर्वसम्म सिङ्गो हिमालय क्षेत्रमै यस्ता विपद् निरन्तर बढेका छन्। पाँच वर्षमा तीन पटक घटना दोहोरिँदा पनि अकल्पनीय भन्नुको अर्थ हामीले पूर्वअनुमान गर्न नसक्नु मात्र हो।

हिमाली भेगमा पहिरो र बाढी जाने प्राकृतिक प्रक्रिया पहिले पनि हुन्थे। तर अहिलेको अवस्था प्राकृतिक मात्र नभई मानव निर्मित पनि हो। मानव सिर्जित तापमान वृद्धिका कारण हिउँ र हिमताल पग्लिने गति बढेको छ। यसरी प्राकृतिक र मानव निर्मित दुवै कारण मिसिएकाले जोखिम झन् जटिल बनेको छ।

हामी अत्यन्त संवेदनशील भूगोलमा बस्छौँ। त्यसैले थप संवेदनशील बनेर प्राप्त सूचनाको मिहीन विश्लेषणका आधारमा मात्र पूर्वाधार निर्माण र बस्ती विकास गर्नुपर्छ। घटना घटेपछि मात्र चिन्ता गर्ने भन्दा पनि नेपालको विकास मोडल, सूचना प्रणाली र नीतिगत त्रुटीबारे गहन छलफल हुनुपर्छ। सीमित स्रोत-साधनलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सके मात्र मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ ।