दलहरूको एक स्वर- विपद्‌मा सरकारसँगै छौं

१० भदौ, काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का बेला राजनीतिक दलहरू सधैं एकै ठाउँमा उभिन्छन् । चाहे २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प होस् वा यस्तै प्रकृतिका अन्य विपत्ति ।

बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपुर क्षेत्रका  वासिन्दाहरू प्रभावित भए । यस पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूले विपद्को सामना गर्न सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सबै सांसदहरूले एकै स्वरमा भनेका छन्– उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित विपद् रोक्ने पूर्वतयारी र दीर्घकालीन नीति तय गर्ने कार्यमा सरकारसँगै रहन्छौं ।

प्रतिनिधिसभाको यस्तो दृश्यलाई सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उच्च राजनीतिक संस्कारको रूपमा चित्रण गर्छन् ।

बिहानदेखि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायतसँग राज्यका संयन्त्र र जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका लामिछाने दिउँसो संसद् बैठक पुगेका थिए ।

संसद्को दृश्य देखेपछि उनले भने, ‘प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर यो आपत, यो अप्ठ्यारोमा हामी सरकारसँगै छौं, विपद्मा पक्ष/प्रतिपक्ष नभनेर एकैसाथ छौं भन्ने जुन उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन भयो । म विपक्षी बेन्चलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।’

रास्वपा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । यस हिसाबमा विपद्पछिको कार्यमा काम गर्ने सन्दर्भमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको अलिक बढी रहेको लामिछानेले बताए । आवश्यक परे सर्वदलीय बैठकबाट थप पहल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि सभापति लामिछानेले व्यक्त गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपद्मा परेका नागरिकको लागि जस्तोसुकै कार्य र बाटो तय गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ ।

‘जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकार विना हिचकिचाहट अघि बढोस्,’ विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने, ‘विपद्मा हामी पक्ष र प्रतिपक्ष छैनौं । हामी सबै नेपाली हौं र प्रभावित नेपाली जनताको साथमा छौं ।’

सरकारले गर्ने हर कार्यमा साथमै रहने कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाको प्रतिबद्धता छ । उनले संसदमा भनिन्, ‘सरकारले गर्ने हरेक उद्धार तथा राहतका कार्यमा नेपाली कांग्रेस खुला हृदयले पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ ।’

नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीसँग रहेका स्रोत र साधन विपद्मा परिचालन गर्न तयार रहेको र यसअनुसार पार्टीले नीति लिएको जानकारी गराएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले भनेका छन्, ‘सरकारले गर्ने उद्धार तथा अन्य कार्यमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण सहयोग र रचनात्मक भूमिका रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

यस सन्दर्भमा एमालेले ६ बुँदे आग्रह र अपिल गरेको छ ।

१. बाढीमा फसेका तथा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी र उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका साथै हेलिकप्टरमार्फत हवाई उद्धारको प्रयोग गरी द्रुत टोली परिचालन गरियोस् ।

२. घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नजिकका स्वास्थ्य संस्था तथा काठमाडौंका अस्पतालहरूमा ल्याई नि:शुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

३. बाढीले थप कटान गर्न सक्ने जोखिम रहेकाले जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी तटबन्ध र सुरक्षाका उपाय अपनाइयोस् ।

४. विस्थापित परिवारका लागि खाद्यान्न, सुरक्षित पिउने पानी, त्रिपाल, ओढ्ने–ओछ्याउने र औषधि जस्ता प्राथमिक राहत सामग्रीहरू तत्काल पुर्‍याउने व्यवस्था गरियोस् ।

५. बाढीबाट अवरुद्ध भएका विभिन्न राजमार्ग जोड्ने मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुलहरूको वैकल्पिक व्यवस्थासहित आवात–जावतलाई सहज गरियोस् ।

६. प्राकृतिक विपद्को कठिन घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, युवा, स्वयंसेवक र आम देशवासीहरूलाई एकजुट भई उद्धार र राहत कार्यमा सहकार्य र सहयोग गर्नसमेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपद्को घडीमा नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो दायित्व भएको बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिक सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, पार्टीपंक्ति बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुने प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ ।

उनले भनेका छन्, ‘नेकपाका सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र मानवीय सेवामा जुट्न तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन गर्दछु ।’

श्रम संस्कृति पार्टीले विपद्सँग लड्न र विपद्बाट जोगिन प्रोएक्टिभ योजना बनाउन सुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ यस्तो कार्यका तीन वटै सरकारको सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘हामीलाई हरेक घटनाले सिकाउँछ । कसैले नसोचेको घटना घट्यो । यसले हामीलाई दह्रो र गहिरो पाठ सिकाएको छ,’ साम्पाङ भन्छन्, ‘यतिखेर सबै दल मिलेर विपद्मा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा जुट्नुपर्छ ।’

संसद्बाटै सुरु भयो राहत घोषणा

संसद्मा विपद्मा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको सहयोगका लागि आह्वान मात्रै भएन, । संसद्बाटै राहत घोषणा सुरु भएको छ ।

रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटाले राष्ट्रिय विपद् कोषमा दुई महिनाको तलब भत्ता जम्मा गर्ने घोषणा गरिन् ।

सरकारलाई राष्ट्रिय विपद् कोष गठन गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘सांसदलगायत कर्मचारीको मासिक तलबबाट यथोचित कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरौं । मेरो हकमा दुई महिनाको तलब भत्ता कोषमा जम्मा गरियोस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छु ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि संसद्बाटै पार्टीले र पार्टीका तर्फबाट सांसदहरूले राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीको तर्फबाट एकमुष्ट रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले गरेको हो ।

सरकारले पनि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्न थालेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले र धादिङ जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गर्ने निर्णय भएको छ । लगत्तै उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पुगेको छ ।

आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई रसुवा बाढीका कारण क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।

संसद्बाट सुरु भएको राहत घोषणा गर्ने क्रम राजनीतिक दल हुँदै अन्य संघसंस्था तथा बाह्य मुलुकसम्म पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर भारत नेपाललाई सम्भव भएसम्मको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए ।

साथै, भारतले बाढीपीडितका लागि तत्काल चाहिने राहत सामग्रीहरू के–के हुन् भनी नेपाल सरकारलाई सूची पठाउन आग्रहसमेत गरेको छ ।

अर्को छिमेकी चीनले विपद्ग्रस्त नेपालका बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न समन्वय गरेको छ । चीनले पनि तत्कालै नगद सहयोग गर्ने बताएको छ । यसका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न चिनियाँ राजदूत जाङ्ग माओमिङ्गले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उता, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई विश्व बैंकका नेपाल हेर्ने राष्ट्रिय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले विभिन्न स्रोतबाट आपतकालीन सहयोगस्वरूप २५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्न सकिने जानकारी गराएका छन् ।

आन्तरिक र बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोग र राहत सामग्रीको सन्दर्भमा अन्तर–सरकारी समन्वय गरी सहयोग मोडालिटीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आन्तरिक छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले सहज  

सरकारले रसुवा बाढीका कारण प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यससँगै घरेलु एवं बाह्य सहयोग जुटाउने बाटो खुलेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका अनुसार रसुवा बाढीका कारण प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ मा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसको उपदफा १ अनुसार नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ ।

तोकिएको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन पनि सक्नेछ ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु, गराउनु पर्नेछ । यस्तो घोषणासँगै विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित क्षेत्रमा सहयोग जुटाउने बाटो खुलेको हो ।

विगतका कतिपय विपद्का बेला सहयोग गर्ने घोषणा हुने, सरकारले पनि तत्काल सक्रियता देखाउने तर पछि यत्तिकै छाडिदिने प्रवृत्ति पनि देखा परेका छन् । फेरि यस्तो नहोस् भन्ने खबरदारी पनि दलहरूले सरकारलाई गरेका छन् ।

संसद्मै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भनेकी छिन्, ‘एउटा तितो अनुभव राख्न चाहन्छु । जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा नेताहरूको एउटा प्रतिस्पर्धा नै थियो हेलिकप्टरमा को पहिला पुग्ने भनेर । तर आनजसम्म त्यहाँका जनताले राहत पाएका छैन । त्यस्तो त्रासदी र त्यस्तो अवस्था अहिलेका बाढी प्रभावितले भोग्नु नपरोस् ।’