‘हिमताल विस्फोटलाई ध्यान नदिई सडक र आयोजना बनाइयो, बस्ती बसाइयो’

तपाईंको अध्ययनका आधारमा रसुवा बाढीको कारण के हुन सक्छ ?

वास्तवमा सन् २०१८/१९ तिर जोखिमपूर्ण हिमतालहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र जनजीविका तथा पूर्वाधारहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने परियोजनामा मैले काम गरेको थिएँ। त्यसको केही समयपछि त्रिशूली कोरिडोरका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग काम गर्ने अवसर मिल्यो। त्यहाँ विपद पूर्वतयारी कस्तो छ भनेर हेरिएको थियो। ती दुई अध्ययनलाई मिलाएर हेर्दा मैले पहिले नै जे हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेको थिएँ, त्यो दुर्घटना अहिले भयो ।

हाम्रा तीन मुख्य नदी कोरिडोरहरू (कोशी, गण्डकी र कर्णाली) मध्ये सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हिमताल कोशी नदीको माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा छन्। युएनडीपी र इसिमोडले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार त्यस क्षेत्रमा ४२ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण रहेको पत्ता लागेको थियो । जसको पछिल्लो अवस्था परिवर्तन भएको हुन सक्छ । तीमध्ये नेपालतर्फ १८ वटा र तिब्बततर्फ २४ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण मानिएका छन्।

त्यसैगरी त्रिशूली कोरिडोरको माथि सीमा क्षेत्रबाट ४०-५० किलोमिटरभित्र तिब्बती भूभागमा पर्ने दुईवटा हिमताल निकै जोखिमपूर्ण मानिएका थिए। मस्र्याङ्दीको माथिल्लो भागमा रहेको ‘ठुलागी’ हिमताल पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । त्यस्तै एउटा जोखिमपूर्ण हिमताल कर्णाली करिडोरको माथि पर्छ । नेपाललाई असर गर्ने कुल ४७ वटा जोखिमपूर्ण हिमताल रहेकोमा २५ वटा तिब्बततर्फ, २१ वटा नेपालतर्फ र एउटा भारततर्फ पर्छन् ।

ती हिमताल भूकम्प, अत्यधिक हिमपात वा अन्य प्राकृतिक कारणले कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् । यी तालहरू फुटेमा ठूलो क्षति हुने देखिन्छ। त्यसबेलाको अध्ययनले ठुलागी हिमताल फुट्दा नारायणगढसम्म अर्बौँ रुपैयाँको क्षति पुऱ्याउन सक्ने आकलन गरिएको थियो। त्यसैगरी तमोर, दूधकोशी वा अरुणका हिमताल फुटेमा धनकुटा आसपासका बस्ती, पुल र सडक पूर्वाधारमा गम्भीर असर पर्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो।

अब त्रिशुली करिडोरको कुरा गरौँ । यो करिडोर काठमाडौँको नजिक पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवर्द्धकहरूले त्यहाँ ठूलो लगानी गरेका छन्। त्यहाँ उत्पादनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी करिब ३४-३५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू माथिदेखि तलसम्म छरिएर रहेका छन्। त्यसो हुँदा त्रिशुलीमा आएको यो भयावह बाढीले धेरै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष जुलाई ८ मा घटेको घटनाले सातवटा जलविद्युत् आयोजनामा आंशिक क्षति पुऱ्याएको थियो, जसले गर्दा केही समय विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भयो। त्यो समयमा लाङटाङभन्दा माथिका तिनै दुई हिमताल फुटे कि भन्ने शङ्का गरिएको थियो, तर अध्ययन गर्दा ‘सुप्रा ग्लेसियर’ (ग्लेसियरमाथि बन्ने सानो ताल) फुटेर त्यो दुर्घटना भएको पाइयो।

तर यस पटक घटना कसरी भयो यकिन भएको छैन । थुप्रै अनुमानहरू छन्; आगामी दुई-तीन दिनमा भू-उपग्रहका तस्बिर र तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण भएपछि वास्तविक कारण बाहिर आउनेछ।

तर जुन परिमाणमा बाढी आयो, पछिल्लो अनुमानअनुसार त्यसले सञ्चालनमा रहेका ४३१ मेगावाट र निर्माणाधीन ४७० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको ध्वस्त पारेको छ। जनधन, जनजीविका, सडक र पुलको अरबौँको क्षति भएको छ, जसको अहिल्यै यकिन आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

खासगरी आयोजनामा भएको क्षतिको दुईवटा गम्भीर कारण देखेको छु।

पहिलो, जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म कम लागतमा बनाउने दृष्टिकोण राखिन्छ। डिजाइन गर्दा नै जलवायु वा हिमताल विस्फोट जस्ता जोखिमलाई बेवास्ता गरिन्छ । अध्ययनका क्रममा मैले डिजाइनमा काम गर्ने केही इन्जिनियर साथीहरूसँग सोधेको थिएँ— “के तपाईँहरूले हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई ध्यान दिनुभएको छ?” तर, एक-दुईवटा आयोजनाबाहेक अन्य कसैलाई पनि यसमा चासो थिएन। आयोजना बनाउँदा सामान्य बाढी र पहिरोको मात्र अनुमान गरियो, हिमतालको सम्भावित जोखिमबारे कहिल्यै सोचिएन ।

खोलाकै किनारैकिनार सडक बनाइयो र बस्तीहरू बसाइयो। त्यसैले जब यस्ता दुर्घटना हुन्छन्, तिनले साह्रै ठूलो रूप लिन्छन्, जुन दुःखद अवस्था अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। सावधानी नअपनाउने र सुरक्षित संरचना नबनाउने हाम्रो जुन अभ्यास छ, त्यसैको ठूलो मूल्य अहिले हामीले चुकाउनुपरेको हो।

यो दुर्घटनाले जलविद्युत विकासमा अब कसरी अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दियो ?

अहिले हामीले भोगेको दुर्घटनाबाट मुख्य रूपमा तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण सन्देश लिनुपर्छ ।

पहिलो, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा इन्जिनियरिङ डिजाइनमै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमलाई समावेश गरिनुपर्छ। सुरुमा डिजाइन परिमार्जन गर्दा ५-१० प्रतिशत थप लागत लागे पनि त्यसले भविष्यको ठूलो क्षतिबाट जोगाउँछ। जलविद्युतमा मात्र नभई सडक र पुल निर्माण गर्दा पनि यो लागू हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, मलेखुमा बगेको पुल कमसेकम १० मिटर अग्लो बनाएको भए आज सुरक्षित हुन सक्थ्यो।

दोस्रो, चीनको तिब्बत क्षेत्रमा मानव बसोबास कम भएकाले उनीहरूलाई ती हिमतालको जोखिमको खासै चासो नहुन सक्छ। तर, तिनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पर्ने भएकाले चीनसँग कूटनीतिक पहल गरी अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना (अर्ली वार्निङ) प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।

यस्तो घटना पहिलोपटक भएको होइन । विगतमा पनि यस्ता ठूला बाढीका घटनाहरू भइसकेका छन्; त्यतिबेला कम पूर्वाधार भएकाले क्षति कम देखिएको मात्र हो। त्यसो हुँदा भोटेकोशी, सुनकोशी, अरुणजस्ता नदी क्षेत्रमा, जहाँ बाक्लो बस्ती, सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरू छन्, त्यहाँ पूर्वसूचना प्रणालीका लागि चीनसँग सहकार्य गर्नैपर्छ।

तेस्रो, ऊर्जा क्षेत्रको विविधीकरण र रणनीतिबारे पुनःविचार गर्नुपर्छ। अहिले ९०० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको नोक्सानीले बैंक, सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पार्छ। त्यसैले एउटै नदी वा क्षेत्रमा धेरै आयोजनालाई लाइसेन्स दिएर लगानी केन्द्रित गर्नुको सट्टा विभिन्न सुरक्षित स्थानहरूमा लगानी विभाजन गर्नुपर्छ। साथै, केवल जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नरहेर सौर्य ऊर्जा (सोलार) वा अन्य नयाँ प्रविधिहरू अपनाई ‘हाइब्रिड/मिक्स’ मोडलमा जानुपर्छ।

तसर्थ, पुनःनिर्माणका क्रममा ऊर्जा योजना बनाउँदा धेरै स्रोत र स्थानको विविधीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरणका यी उपायहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।

अब हिमतालको जोखिम कसरी घटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ, जसमा यहाँहरूले अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो । नेपालमा छोरोल्पा हिमतालको पानी निकास (डिस्चार्ज) गरी सतह घटाएर जोखिम कम गर्ने काम गरिएको थियो । हिमतालको जोखिम घटाउन जलसतह घटाउने वा अन्य निरोधात्मक उपायहरू के-कत्तिको अपनाइएको पाउनुभएको छ ? साथै, नदीको निकास नेपालतर्फ नै हुने भएकाले यसमा चीनसँगको सहकार्य कस्तो रहेको छ?

यसमा दुईवटा मुख्य विषय छन्:

पहिलो, हिमतालको जलसतह घटाउने (लेक लोअरिङ) कार्यमा नेपालसँग राम्रो अनुभव छ। नेपाली सेना र युएनडीपीको सहकार्यमा इम्जा र छोरोल्पा हिमतालको पानी घटाउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। पछिल्लो सुखद खबर के छ भने, जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ), नेपाल सरकार र युएनडीपीको संयुक्त आयोजनामार्फत थप चारवटा जोखिमपूर्ण हिमताल (दूधकोशी क्षेत्रका तीनवटा र मस्र्याङ्दी क्षेत्रको ठुलागी) को जलसतह घटाउने काम सुरु भएको छ।

तर, पहिचान भएका ४७ वटा जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको तुलनामा चारवटामा मात्र काम हुनु निकै कम हो। हिमतालको संख्या र तिनको जोखिम निरन्तर बढिरहेकाले नेपालभित्र र तिब्बत क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण हिमतालहरूको नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्छ। नीतिगत रूपमा यो कार्य गर्न सहज पनि छ।

दोस्रो, नेपालभित्र रहेका हिमतालहरूको जोखिम घटाउन (जस्तै: कोशीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका १८ वटा हिमताल) आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाएर जलसतह घटाउने र पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) जडान गर्ने काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ।

चीनतर्फ रहेका २५ वटा हिमताल, जसले नेपाललाई सीधा असर पुऱ्याउन सक्छन्, तिनका लागि चीनसँग दुई विषयमा तत्काल कूटनीतिक सहकार्य आवश्यक छ ।

पहिलो– नियमित भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) तथ्याङ्क आदानप्रदान: चीनले ती हिमतालहरूको अनुगमन गरिरहेकाले कम्तीमा हरेक ६-६ महिनामा वा नियमित रूपमा भू-उपग्रहका तस्बिर र सूचना नेपालसँग आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

दोस्रो- वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली : भोटेकोशीमा क्षेत्रमा बाढी आउनुभन्दा तीन-चार घण्टाअघि मात्र पूर्वसूचना पाउन सकेको भए मानिसको ज्यान, सवारी साधन जोगाउन सकिन्थ्यो । जलविद्युत आयोजनाका ड्यामका ढोकाहरू बन्द गरेर पूर्वाधार पनि जोगाउन सकिन्थ्यो होला। अघिल्लो वर्ष रसुवामा पूर्वसूचना प्रणाली भएकै कारण केही जलविद्युत् आयोजनाहरूले मानवीय क्षति हुन दिएका थिएनन्।

त्यसैले चीनसँग पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्यथा, हाम्रा पूर्वाधारहरू रहेका त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, सुनकोशी, तामाकोशी र अरुण जस्ता कोरिडोरहरूमा पटक-पटक यस्तै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइरहनेछ।