मैले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जे देखेँ

त्रिशूली र देवघाटको भयावह दृश्य आफ्नै आँखाले देखेपछि हृदयका हरेक पत्र छियाछिया भए । भावना र समवेदनाको यति गहिरो अवस्था छ कि शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ ।

अकल्पनीय त्रासदीका रूपमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण मुलुक अहिले गहिरो शोकमा डुबेको छ । राष्ट्रिय विपत्तिको यो समयमा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । हिजोमात्र पूर्वमन्त्री, संविधानसभाका सदस्य तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालासहितको एक टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फर्किएका छौँ । त्रिशूली र देवघाटको भयावह दृश्य आफ्नै आँखाले देखेपछि हृदयका हरेक पत्र छियाछिया भए । भावना र समवेदनाको यति गहिरो अवस्था छ कि शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ ।

अहिले सरकारले त्रिशूली ब्यारेकलाई केन्द्र बनाएर खोज तथा उद्धारको काम गरिरहेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो ज्यानभन्दा माथि नागरिकलाई राखेर काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसहित राज्यका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक संघ–संस्था सम्पूर्ण शक्ति नागरिक सहायतामा खटिरहेका छन् ।

हराइरहेका नागरिकका हजारौँ आफन्त आफ्ना प्रियजन आइपुग्ने आशामा व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । सरकारले काम गरिरहेको त छ, तर संकटको अवस्थाअनुसारको पहल नपुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ।

रसुवाको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि देखिएको अवस्था अत्यन्तै भयावह र हृदयविदारक छ । नुवाकोटको ठूलो भूभाग र लगभग सम्पूर्ण रसुवा जिल्लामा सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा प्रणाली गम्भीर रूपमा क्षतविक्षत भएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नरहेको जस्तो अवस्था छ। घर, परिवार, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकहरू अहिले न गाँस, न बास, न भरोसाको अवस्थामा पुगेका छन् ।

सबैभन्दा पीडादायी अवस्था आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका र आफन्तको अवस्था थाहा नभएका नागरिकहरूको छ । धेरै परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, कतिपय अझै बेपत्ता छन् । उद्धार तथा खोजी कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा पीडितको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ ।

खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, ट्यांकी तथा वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सुरक्षित खानेपानीको अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ । खाद्यान्नको अभाव उत्तिकै चिन्ताजनक छ । बुढाबुढी, बालबालिका र महिला एक मुठी चिउराका लागि पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिनु सामान्य राहतको अवस्था होइन; यो गम्भीर मानवीय संकटको संकेत हो ।

अर्कोतर्फ, बाढीमा बगेका तथा पहिरोमा पुरिएका पशुचौपायाका मृत शरीर यत्रतत्र छरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा ती सडेर दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । समयमै शव तथा मृत पशु व्यवस्थापन गर्न नसके यसले थप संक्रामक रोग र वातावरणीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा खोज तथा उद्धार, शव व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सञ्चार तथा विद्युत् पुन:स्थापना र राहत वितरणलगायतका सबै कामलाई एउटै एकीकृत संकट व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्छ ।

 तत्काल गर्नुपर्ने काम

१. खोज तथा उद्धारलाई मुख्य प्राथमिकता

(क) बेपत्ता नागरिकको एकीकृत विवरण तत्काल तयार गरी खोज तथा उद्धार कार्यलाई तथ्यमा आधारित र व्यवस्थित बनाउने ।

(ख) प्रत्येक प्रभावित बस्तीमा खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरी पहुँचविहीन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ खोजी गर्ने ।

(ग) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको थप जनशक्ति तथा आवश्यक उद्धार टोली र उपकरण तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।

(घ) ड्रोन, हेलिकप्टर तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सडक तथा स्थलमार्गबाट पुग्न नसकिएका क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने ।

(ङ) राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज, युवा समूह तथा अन्य संगठित संस्थाबाट प्रशिक्षित तथा स्वयंसेवी जनशक्ति परिचालन गरी सुरक्षा निकायको अगुवाइ र समन्वयमा खोज, उद्धार तथा नागरिक सेवामा सहभागी गराउने ।

(च) जीवित व्यक्तिको उद्धारसँगै मृतक तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी र पहिचानलाई समान प्राथमिकता दिने ।

२. शव तथा मृत पशुचौपाया व्यवस्थापन

(क) बाढी तथा पहिरोमा परी मृत्यु भएका नागरिकको खोजी, सुरक्षित उद्धार, पहिचान र सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन तत्काल गर्ने ।

(ख) बेपत्ता नागरिकको पहिचान आवश्यक भएमा डीएनए लगायत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग) बाढी तथा पहिरोमा परी यत्रतत्र छरिएका पशुचौपायाका मृत शरीर तत्काल संकलन तथा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने ।

(घ) मानव तथा पशु शव व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वातावरण तथा स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने ।

(ङ) सडेर दुर्गन्ध फैलिन थालेका मृत पशु तथा अन्य जैविक फोहोरको तत्काल व्यवस्थापन गरी संक्रमण, प्रदूषण तथा महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्ने ।

३. राहत, खाद्यान्न र पोषण सुरक्षा

(क) प्रभावित प्रत्येक परिवारको तत्काल खाद्य तथा पोषण आवश्यकता पहिचान गरी परिवारगत विवरणका आधारमा राहत वितरण गर्ने ।

(ख) चामल, दाल, नुन, तेल, चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट, खानेपानी, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तत्काल पर्याप्त मात्रामा पुर्‍याउने ।

(ग) महिला, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीलाई लक्षित गरी आवश्यकताअनुसार विशेष पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।

(घ) राहत वितरणमा दोहोरोपन, पहुँचवालाको प्रभाव र वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्था रोक्न प्रभावित परिवारको एकीकृत सूची तयार गर्ने ।

(ङ) राहत सामग्री प्रभावित नागरिकसम्म नपुग्ने अवस्था भएमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवी संस्थाको समन्वयमा घर–घर तथा बस्ती–बस्तीमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने ।

४. सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ

(क) तत्काल ट्यांकर, बोतल तथा अन्य माध्यमबाट सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने र पानी आपूर्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।

(ख) क्षतिग्रस्त खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, ट्यांकी तथा वितरण प्रणालीको आपत्कालीन मर्मत गरी सम्भव भएसम्म छिटो पानी आपूर्ति पुन:स्थापना गर्ने ।

(ग) पानी शुद्धीकरणका लागि क्लोरिन, फिल्टर तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई प्रयोगसम्बन्धी जानकारीसमेत दिने ।

(घ) प्रत्येक अस्थायी शिविर तथा प्रभावित बस्तीमा न्यूनतम आवश्यकताअनुसार सुरक्षित खानेपानीको निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

(ङ) अस्थायी शौचालय तत्काल निर्माण गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित र छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।

(च) फोहोर, ढल तथा अन्य प्रदूषित सामग्रीको व्यवस्थापन गरी पानीजन्य तथा सरुवा रोगको जोखिम न्यून गर्ने ।

५. अस्थायी आवास तथा आधारभूत मानवीय सेवा

(क) घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका तथा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा तत्काल स्थानान्तरण गर्ने ।

(ख) त्रिपाल, टेन्ट, कम्बल, म्याट्रेस, लत्ताकपडा तथा आवश्यक घरेलु सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने ।

(ग) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवार गुमाएका नागरिकका लागि सुरक्षित र मर्यादित अस्थायी आवासको विशेष व्यवस्था गर्ने ।

(घ) अस्थायी शिविरमा खाना, पानी, शौचालय, सरसफाइ, प्रकाश, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा लगायतका आधारभूत सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने ।

६. स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ तथा मनोसामाजिक सेवा

(क) प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल स्वास्थ्य टोली, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधिसहितको स्वास्थ्य सेवा तत्काल विस्तार गर्ने ।

(ख) घाइतेको उपचार, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी तथा दीर्घरोगीका लागि आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्ने ।

(ग) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकताअनुसार छुट्टै स्वास्थ्य सेवा तथा प्राथमिकता उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

(घ) झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड लगायत पानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित रोगको जोखिम नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य निगरानी र रोग रोकथामको विशेष व्यवस्था गर्ने ।

(ङ) अस्थायी शिविर तथा प्रभावित बस्तीमा नियमित सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

(च) परिवारका सदस्य गुमाएका, आफन्त बेपत्ता भएका तथा गम्भीर मानसिक आघातमा परेका नागरिकका लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।

७. परिचालित जनशक्तिको बन्दोबस्ती

(क) सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको थप जनशक्ति आवश्यकताअनुसार तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने ।

(ख) परिचालन हुने सम्पूर्ण जनशक्तिका लागि पर्याप्त खाना, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य उपचार, औषधि, सरसफाइ तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको बन्दोबस्ती सुनिश्चित गर्ने ।

(ग) उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने जनशक्तिका लागि आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसहितको स्वास्थ्य सहायता टोलीसमेत परिचालन गर्ने ।

(घ) स्वयंसेवक तथा अन्य सहयोगी जनशक्तिलाई सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कामको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने ।

८. सञ्चार र विद्युत् सेवा पुन:स्थापना

(क) प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली तत्काल सञ्चालन गर्ने ।

(ख) मोबाइल टावर तथा अन्य सञ्चार संरचनाको क्षति मूल्यांकन गरी अस्थायी सञ्चार सेवा तत्काल पुन:स्थापना गर्ने ।

(ग) स्याटेलाइट फोन तथा अन्य वैकल्पिक सञ्चार उपकरण आवश्यक स्थानमा उपलब्ध गराई प्रभावित बस्ती र प्रशासनिक निकायबीच सम्पर्क कायम गर्ने ।

(घ) अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकाय, राहत केन्द्र, प्रशासनिक कार्यालय तथा अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्राथमिकताका साथ पुन:स्थापना गर्ने ।

९. सडक, पुल र वैकल्पिक पहुँच

(क) मुख्य सडक, पुल तथा वैकल्पिक मार्गको क्षति तत्काल मूल्यांकन गरी उद्धार र राहतका लागि प्राथमिकताका आधारमा अस्थायी बाटो खोल्ने ।

(ख) सडकबाट पुग्न नसकिने बस्तीमा हेलिकप्टर तथा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट राहत, औषधि, पानी र आवश्यक सामग्री पुर्‍याउने ।

(ग) उद्धार, स्वास्थ्य उपचार र राहत सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यक अस्थायी हेलिप्याड तथा सुरक्षित अवतरणस्थलको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने ।

(घ) प्रभावित क्षेत्रलाई बाहिरी संसारसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा भरपर्दो आपत्कालीन सडक तथा सञ्चार पहुँच कायम गर्ने ।

दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम

१. पुनर्निर्माणको एकीकृत योजना

रसुवाको पुनर्निर्माणलाई छुट्टाछुट्टै कार्यालय र योजनामा बाँडेर होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउनुपर्छ ।

२. सुरक्षित बस्ती पुनर्स्थापना

जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीको भौगोलिक तथा भूगर्भीय अध्ययन गरी आवश्यक ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।

३. सडक, पुल र सञ्चारको दिगो पुनर्निर्माण

पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने होइन, भविष्यमा आउने बाढीपहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विपद् प्रतिरोधी तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

४. खानेपानी प्रणालीको पुनर्निर्माण

मुहानदेखि वितरण प्रणालीसम्मको सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानीको दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

५. जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना

घर मात्र बनाएर पुनर्स्थापना पूरा हुँदैन । पशुधन, कृषि, व्यापार, होटल, श्रम तथा रोजगारी गुमाएका परिवारलाई आयआर्जनमा फर्काउने विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ ।

६. बालबालिका र परिवार गुमाएकाको विशेष संरक्षण

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकलाई मनोसामाजिक तथा आर्थिक सहयोग आवश्यक छ ।

७. विपद् पूर्वतयारी प्रणालीको पुनरावलोकन

बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा हुने आकस्मिक विपद्का लागि पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, हेलिप्याड, आपत्कालीन सञ्चार, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा स्थानीय स्वयंसेवकको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

८. क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन

मानवीय क्षति, भौतिक संरचना, कृषि, पशुधन, उद्योग–व्यवसाय र सार्वजनिक पूर्वाधारको एकीकृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

अन्तमा

अहिलेको प्राथमिक काम कति घर भत्किए, कति सडक बिग्रिए र कति रकमको क्षति भयो भन्ने हिसाबतिर होइन ।

कति मानिस अझै बेपत्ता छन् ? कति परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाएका छन् ? कति नागरिक आज खाना र पानीविहीन छन् ? कति बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन् ? र हामी उनीहरूसम्म राज्यको उपस्थिति कति छिटो पुर्‍याउन सक्छौँ ? भन्ने हो ।

यो संकटलाई सामान्य विपद् व्यवस्थापनको रूपमा होइन, ‘राष्ट्रिय मानवीय आपत्काल’का रूपमा लिएर संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ–संस्था र नागरिक समाजलाई एउटै कमान्ड, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वयमा परिचालन गर्नुपर्ने समय हो ।

अहिले पहिलो काम, मान्छे बचाउने,

दोस्रो, बेपत्ताको खोजी गर्ने,

तेस्रो, मृतकको सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने,

चौथो, बाँचेकालाई गाँस, बास, पानी र स्वास्थ्य दिने,

र त्यसपछि, मानव जीवनलाई फेरि लयमा फर्काउने ।