१२ भन्दा बढी देशले चाहेका छन् उद्धार अनुमति, सरकारले के गर्छ ?

१२ भदौ, काठमाडौं । रसुवा बाढीमा परेकाहरूको आपतकालीन सहायता तथा उद्धारका लागि १२ भन्दा बढी देशले सरकारसँग अनुमति चाहेका छन् ।

भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतले यस्तो सहायता दिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मुख्यतयाः तीन खाले सहयोगको कुरा गरेका छन् उनीहरूले । पहिलो, आपतकालीन उद्धार । दोस्रो, मेडिकल सहायता । तेस्रो, आर्थिक सहायता ।

बंगलादेश र श्रीलंकाले मेडिकल सहायता दिनेमा जोड गरेका छन् । बाँकी देशहरूले आकस्मिक उद्धार, शीघ्र कार्य आदिको प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

दोस्रो र तेस्रो खाले सहायता ग्रहण गर्नका लागि नेपाल सरकार तयार नै छ । पहिलो सहायता अर्थात् आपतकालीन उद्धारको विषयमा चाहिँ सरकार तत्काललाई इच्छुक देखिँदैन ।

उद्धारको अग्रपंक्तिमा खटिइरहेको नेपाली सेनाले देखाएको चासो, अनि सरकारकै केही भूराजनीतिक बुझाई र अनुभवहरू यसमा कारक रहेका छन् ।

सरकारी स्रोतका अनुसार दुई कारणले गर्दा रसुवा बाढीमा फसेकाहरूको उद्दारमा नेपाल आफ्नै क्षमतामा भर पर्न खोजेको हो । एक– चिनियाँ सीमा क्षेत्रबाट सुरु हिमाली पहिरो तथा बाढीको समस्या समाधान गर्न गहिरा खोंच र गल्छेँडाहरूमा काम गर्नुपर्छ ।

सरकारी प्रशासनका अनुसार, यसको भौगोलिक ज्ञान तथा विशेषज्ञता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीसँग छ । खासगरी नेपाली सेनाले विपद् प्रतिकार्यमा देखाउँदै आएको साहस र क्षमता यसको मुख्य कारक हो ।

दुई– विगतमा विपदका बेला सहायता गर्ने क्रममा केही देशहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रुपमा भूराजनीतिक स्वार्थहरू प्रकट गरे । तत्काललाई मानवीय उद्दारमा उनीहरू अग्रसर देखिए पनि कालान्तरमा ‘अब पुग्यो, गइदेऊ’ न भन्दा पनि अझै जाने बेला भएको छैन भन्दै उनीहरू बस्न खोजेका थिए ।

त्यसको सबैभन्दा टड्कारो दृष्टान्त ०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै सुरक्षा प्रयोजनका लागि भन्दै त्रिभुवन विमानस्थलको टावर नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनालाई उदाहरणका रुपमा अघि सार्छन् सरकारी अधिकारीहरू ।

‘विदुरदेखि वेत्रावतीसम्म जान जोकोहीलाई धेरै कठिन नहोला, तर बढ्ता रेस्क्यु चाहिएका स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्म जान अरु सक्दैनन्, बरु उल्टै हामीले म्यानेज गरिदिनुपर्छ,’ सेनाका उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी आफैं काममा लाग्नुपर्ने टिमलाई उनीहरूको अघिपछि लाग्दै समय जान्छ । भएको उद्धार पनि प्रभावित हुन्छ ।’

ती सैन्य अधिकारीले गल्छेँडा र खोंचहरूमा हेलिकोप्टर उडाउन सजिलो नभएको, ठूला एमआई १७ जस्ता हेलिकोप्टर बस्न सक्ने कुनै ठाउँ नभएको, हेलिकोप्टरबेगर उद्धारक राष्ट्रहरू आपतकालीन उद्धारका लागि तयार नभएको जस्ता कारण देखाउँदै अहिलेको अवस्थामा नआउँदा नै उचित हुने राय दिए ।

सरकारका अधिकारीहरूले सुरुङको उद्धार सहायताका लागि भने दुईवटा देशलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारत र चीनलाई हामीले सुरुङका फसेका कर्मचारी, कामदार, विशेषज्ञ आदिको उद्धारका लागि आवश्यक सहायता दिन समयमै अनुरोध पठाइसकेका छौं । उताबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ । सायद छिटै केही हुन्छ होला ।’

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आज शुक्रबार भारतीय सन्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालको विपद्मा भारतको सहानुभूति र आवश्यक प्रतिकार्यमा साथ रहने बताएका छन् ।

उनले गोसाईकुण्ड, कैलाश मानसरोवरबाट फर्कदा बाढीको जोखिमबाट बचेका भारतीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष भेटेपछि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयमा आयोजित आजको अर्को बैठकमा काठमाडौं र बेइजिङस्थित आफ्ना दूतावासहरूले आवश्यक सूचना प्रदान तथा शीघ्र कार्यका लागि रणनीति निर्माण गरिरहेको पनि बताएका थिए । तर ती शीघ्र कार्य के हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाएका छैनन् ।

विदेशमन्त्री जयशंकरले शीघ्र कार्य भन्नाले सुरुङमा फसेका कर्मचारी र कामदारको विषयलाई संकेत गरेको हुन सक्ने नेपाली पक्षको बुझाई छ ।

सुरुङ क्षेत्रको उद्धार सहायतामा छिमेकी दुई देशको सहायता लिने विषयमा सेना पनि लचिलो देखिएको छ । सरकारका अर्का अधिकारीले भारत र चीनबाट आकस्मिक रेस्क्यु टिम तुरुन्तै आउने संकेत गरे ।

‘भूकम्पका बेला पनि आएको हो, अनौठो होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मानवीय उद्धार पहिलो शर्त हो अहिले विपदका बेलामा ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी राजाराम बस्नेतले आकस्मिक उद्धार र खोजीमा आफ्नो सम्पूर्ण टिम खटिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको विषयमा सरकारकै धारणा माग्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो सबै टोली फिल्डमा छ, म प्रवक्ता भए पनि आफैं त्रिशुली क्षेत्रको उद्धारमा छु,’ उनले भने, ‘उद्धारमा आउन चाहनेलाई अनुमति दिने वा नदिने विषय हाम्रो होइन । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं ।’

सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले सुरुङहरूको अवस्थाबारे आफ्नो रेस्क्यु टिमलाई जानकारी भइरहेको बताए । केही सुरुङहरू थुनिएको अवस्थामा रहेको, कतिपय सुरुङबाट भाग्न सफलहरू सम्पर्कमा आइनसकेको पनि हुन सक्ने, सन्चार सम्पर्क विच्छेद रहेको जस्ता कारणले सम्पूर्ण सूचना एक ठाउँ नआएको सेनाको भनाई छ ।

‘अहिले हामीले जतिसक्दो आफ्नो विषेशज्ञता प्रयोग गरेका छौं, आजमात्रै त्रिशुली थ्री एको एक्जिट पोइन्ट खोलेर चार जनालाई निकाल्यौं,’ सहायक रथी बस्नेतले भने, ‘तर बाढीका कारण जमिनको बनावट नै परिवर्तन भएको छ, डोजर र क्रेन लैजाने अवस्था छैन । हामीसँग सामग्री भए पनि लोकेसन पत्ता लगाउन लेदोले दिएन ।’

सैन्य प्रवक्ता बस्नेतले रसुवा बाढी गएको क्षेत्रसँगै नुवाकोट, धादिङ लगायत क्षेत्रको भुगोलको जानकारी निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आकस्मिक उद्धारमा आउन चाहनेहरूले यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने संकेत गरे ।

कतिपयले विपद् प्रतिकार्य नेपाली सेनाको विशेषज्ञता भए पनि यसैलाई देखाएर राजनीतिक सक्रियता देखाउन सक्ने आशंका जनाएका छन् । तर सेनाले त्यस आशंकालाई खारेज गरेको छ ।

सेनाले विगतमा पनि सेनाले पटक पटक विपद् प्रतिकार्य गरेको, तर त्यसयता कुनै प्रसंगमा राजनीतिक रुचि देखाएको भए उदाहरण दिन चुनौती दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको नेतृत्वको सरकार सेनाप्रति बढ्ता आशक्त रहेको टिप्पणी आलोचकहरूले गर्ने गरेका छन् । विगतमा काठमाडौं मेयर हुँदादेखि जेनजी आन्दोलनका बेला बालेनले सेनाको भूमिकालाई स्वागत गर्दै टिप्पणी गरेका प्रसंगलाई तिनले सन्दर्भका रुपमा लिएका छन् ।

तर सरकारका उच्च अधिकारीले त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘जहाँ हाम्रो क्षमता पुग्दैन त्यहाँ त विपद् प्रतिकार्यमा राम्रो गरेकाहरूको सीप प्रयोग गर्नैपर्‍यो,’ सरकारी पक्षले भनेको छ, ‘सेना, प्रहरीलाई सक्दो प्रयोग गरौं । गाह्रो भयो भने विकल्पमा जानुपर्छ ।’

तर सरकारसँग विकल्पबारे सोच्ने धेरै समय छैन । रसुवा नुवाकोटबाट बगेका शवहरू चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतीय बगरहरूमा समेत भेटिन थालेका छन् । शव गन्हाउने, महामारी सुरू हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । मुस्किलले बाँचेकाहरूलाई पनि समयमा उद्धार गर्न नसक्दा वा अर्को सम्भावित बाढी आएका खण्डमा जेसुकै अनपेक्षित घटना थपिन सक्छ ।

बुधबार बिहान आएको बाढीमा अहिलेसम्म ५७९ जनाको ज्यान गइसकेको आधिकारिक तथ्यांक छ । घाइते, अंगभंग भएकाहरू अस्पताल आउने क्रममा छन् । केहीको उपचार भइरहेको छ । बेपत्ताको सूची प्राप्त छैन । मृतकको संख्या थपिँदो क्रममा छ । रसुवा बाढीमा पर्नेमध्ये ५ सयभन्दा बढी त ३३ देशका नागरिकहरू छन् । सम्बन्धित देशहरूले समेत आफ्ना नागरिकबारे चासो राख्दै नेपाल सरकारसमक्ष उद्धार अनुमतिको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको ल्हेन्दे खोलामाथि नेपाली भू-भागमा रहेको हिमपर्वत खसेर सुरु भएको बाढी चीनतर्फ जाँदा उता पनि ठूलो संख्यामा हताहती छ । चिनियाँ सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हुनाले नेपाली पक्ष बढ्ता संवेदनशील हुन खोजेको दृश्यहरुले देखाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले तिब्बती भूमि भनी चित्रित गरेको, विदेशी मिडियामा चिनियाँ भूमि नभई तिब्बतमात्रै उल्लेख भएको विषयलाई चीनले नोटिसमा लिएको देखिन्छ ।

मानवीय उद्धारको विषयलाई भूराजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै चीन उनीहरुसँग असन्तुष्ट रहेको उच्च स्रोतको भनाई छ । यसको प्रभाव आकस्मिक उद्धार सहायतामा समेत देखिनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।