रसुवा–त्रिशूली बाढी : खर्बौंको क्षतिपछि पुनर्निर्माणको कठिन परीक्षा

रसुवा र त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको आकस्मिक तथा विनाशकारी भीषण बाढी र पहिरोले त्यस क्षेत्रको जनजीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। मानवीय क्षति तथा भौतिक पूर्वाधारको विनाशले स्थानीयस्तरमा मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ।

विपद्‌पछिको प्रारम्भिक चरणमा राहत र उद्धार कार्यहरू जारी रहे तापनि यसले छाडेर गएको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक असरलाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ।

क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा र वर्गीकरण

बाढी तथा पहिरोले भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र सर्वसाधारणको धनमालमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन अनुसार ध्वस्त भएका पूर्वाधारहरूको दिगो पुनर्निर्माण गर्न करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मानवीय क्षतिको भरणपोषण असम्भव छ भने प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्स्थापना जटिल बनेको छ।

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लामा मात्रै सडक तथा पुलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुर्‍याएको छ। ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडकखण्ड ध्वस्त भएका छन्।

प्रमुख ४१ पुलमध्ये ३२ वटा पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने ३ वटा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त छन्। ४० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल सहित कुल ८० भन्दा बढी साना–ठूला संरचनाहरू बाढीले बगाएको छ। जिल्लागत रूपमा हेर्दा रसुवामा मितेरी र टिमुरे पुल सहित १३ वटा तथा नुवाकोटमा बेत्रावतीदेखि देवीघाटसम्म १४ वटा पुल नष्ट भएका छन्।

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई मुख्य रूपमा निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

जलविद्युत् क्षेत्रमा धक्का: त्रिशूली र यसका सहायक नदीहरूमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन साना–ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू (माथिल्लो त्रिशूली, त्रिशूली ‘थ्री ए’, चिलिमे आदि) का बाँध, पावरहाउस, सुरुङ र प्रसारण लाइनमा व्यापक क्षति पुगेको छ।

यातायात पूर्वाधार र नाका विच्छेद: पासाङ ल्हामु राजमार्गका रणनीतिक खण्डहरू र स्थानीय पहुँचमार्गहरू पुरिएका वा बगेका छन्। यसले चीनसँगको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीसँगको सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद गराएको छ।

कृषि तथा पशुपालन: तटीय क्षेत्रका उर्वर खेतीयोग्य जमिन, कृषकका घरटहरा, पशुचौपाया र कृषि उपज बाढीले बगाउँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिएको छ।

मानवीय तथा आवासीय सङ्कट: सयौं मानिस विस्थापित भएका छन्, धेरै परिवारले आफ्नो ओत गुमाएका छन् र मानवीय क्षतिको दायरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव

यस विपद्को असर केवल रसुवा र नुवाकोटमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा प्रत्यक्ष रूपमा देखिनेछ:

चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा अवरोध: रसुवागढी नाका ठप्प हुँदा चीनबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु, औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरी तथा विद्युतीय सामानको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भएको छ। यसले व्यापारिक नोक्सानीका साथै सरकारको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष गिरावट ल्याउनेछ।

ऊर्जा सङ्कट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा: जलविद्युत् गृहहरू बन्द हुँदा वा क्षमता घट्दा राष्ट्रिय ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्ति कम हुनेछ। उत्पादित बिजुली खपत तथा निर्यात गर्न नपाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूलाई दैनिक करोडौंको वित्तीय घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा मन्दी: लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र हिमाली पदयात्राका लागि विश्वभर प्रसिद्ध रसुवा क्षेत्रमा सडक सञ्जाल बिग्रिंदा आगामी पर्यटकीय सिजन प्रभावित हुने निश्चित छ। यसले स्थानीय होटल, गाइड र पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी ठप्प बनाउनेछ।

मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि: मुख्य यातायात मार्ग अवरुद्ध भई सामान आपूर्तिमा ढिलाइ हुनुका साथै ढुवानी खर्च बढ्दा काठमाडौं उपत्यका लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने जोखिम बढेको छ।

पुनर्निर्माणका प्रमुख चुनौती

सीमित साधनस्रोत र क्षमताका कारण बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्य सहज छैन। यस प्रक्रियामा देखापर्ने मुख्य चुनौती निम्नानुसार छन्:

भौगोलिक जटिलता र मनसुनी जोखिम: रसुवा र माथिल्लो त्रिशूली क्षेत्रको भूबनोट अत्यन्तै भिरालो र कमजोर छ। सामान्य वर्षामा पनि पुनः पहिरो खस्ने जोखिम रहिरहने भएकाले दीर्घकालीन जग हाल्न वा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन कठिन छ।

वित्तीय स्रोतको ठूलो अन्तर: पूर्वाधार, सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्ती पुनर्निर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। देशको वर्तमान बजेट घाटा र सीमित स्रोतका कारण सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ।

‘बिल्ड ब्याक बेटर’ प्रविधिको अभाव: परम्परागत शैलीमा गरिने निर्माणले जलवायुजन्य विपद् सहन सक्दैनन्। तसर्थ, ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (बुइल्ड ब्याक बेट्टर- पहिलाभन्दा मजबुत पुनर्निर्माण) को अवधारणा अनुसार वातावरणमैत्री र प्रविधिमैत्री पूर्वाधार बनाउनु प्रविधि र लागत दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ।

अन्तरनिकाय समन्वयको कमी: सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरू बीच द्रुत र प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माण कार्य सुस्त हुने र लागत थप बढ्ने खतरा रहन्छ।

निष्कर्ष तथा भावी रणनीति

रसुवा–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रको यो विनाशकारी बाढीले नेपालको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् क्षेत्र र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ।

अहिलेको तत्कालको आवश्यकता राहत, उद्धार र अस्थायी सडक/पुल सञ्जाल सञ्चालन गरी जीवनयापन सामान्य बनाउनु हो। तर, दीर्घकालीन रूपमा भने जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई ध्यानमा राखी ‘क्लाइमेट–रेजिलियन्ट’ (जलवायु–सहनशील) पूर्वाधार निर्माणको नीति अपनाउनुको विकल्प छैन।

सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू बीच एकीकृत योजना र समन्वय मार्फत मात्र यो सङ्कटलाई पार लगाउन सकिन्छ।

(शाह राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)