प्रभावकारी राहतको मूल आधार : एकैसाथ तीनै तहका सरकार

नेपाल र नेपालीले सम्भवतः यस शताब्दीकै सबैभन्दा क्रूर र हृदयविदारक विपत्तिको सामना गर्नुपर्‍यो। यो पटकको बाढीपहिरो यति भयावह र तीव्र रह्यो कि त्यसको रफ्तार, आयतन र सीमाको बारेमा कसैले कुनै अनुमान समेत लगाउन सकेन। त्यसैले यो अकल्पनीय रह्यो।

बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि उत्तरगया गाउँपालिकामा करिब आधा दर्जन प्रहरीहरू नागरिकहरूलाई सतर्कताका लागि माइकिङ गर्दै थिए। उनीहरूको सूचना सुनेपछि डाँडातिर भागेर धेरैले ज्यान पनि बचाए। तर विडम्बना, उनीहरूले आफ्नै ज्यान बचाउन भने सकेनन्। स्वयं उनीहरूलाई निमेषभरमै बाढीले सोहोरेर लग्यो। यस दृष्टान्तबाट पनि थाहा हुन्छ, यसको प्रवाह कसैको कल्पना र अनुमानभन्दा बिल्कुल बाहिर थियो।

सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका भिडियो क्लिपहरू हेर्दा भागिरहेका मानिसहरूको रफ्तारभन्दा बाढीको रफ्तार कैयौं गुणा तीव्र र शक्तिशाली भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यो त्रासदीपूर्ण र भागदौडको दृश्यले प्रसिद्ध गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको ‘भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ’ भन्ने गीतका पङ्क्तिहरूको झलझली याद दिलाउँछ।

मनले पटक्कै नमानेपछि गत शनिबार हामी केही साथीहरू बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुग्यौं। राष्ट्रिय सङ्कटको यस सङ्गीन घडीमा एकद्वार प्रणाली मार्फत सरकारलाई बलियो बनाउने र सबै त्यसैमा केन्द्रित हुने कुरा नै सही हो। त्यसैले यतिबेला सरकारको आह्वानबमोजिम ‘प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोष’ मा सहयोग जुटाउन अपिल गर्ने, सरकारको योजना र पहलकदमीलाई साथ दिने विषय नै मुख्य हो।

अवश्य पनि बाढीपहिरो लगत्तै सरकार आक्रामक ढङ्गले उद्धार तथा राहत कार्यमा जुटेकै छ। यसै पनि बलियो रहेको सरकारलाई सबैले सम्पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेकै छन्। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌बाट सहयोग भइरहेकै छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले आफ्नो दायरा र सामर्थ्यबमोजिम असाधारण र अतुलनीय काम गरिरहेका छन्। यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा नगर्नु उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ।

तर, यी सबै हुँदाहुँदै पनि कैयौं ठाउँमा अझै पनि उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइले आफन्तहरूको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको देखिन्छ। राहतको पर्खाइमा रहेकाहरूको धैर्य आक्रोशमा बदलिन थालेको छ। सरकारको भगीरथ प्रयत्नका बाबजुद उद्धार तथा राहत कार्य अझै अपेक्षाकृत र सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन।

बाढीग्रस्त क्षेत्रको आकाशमा उडिरहेका हेलिकोप्टर र सैनिक ब्यारेकको चहलपहलको दृश्यले पक्कै पनि सरकार आक्रामक ढङ्गले लागेको देखिन्छ। तर स्थलगत अवलोकनमा हामीले अनुभूति गर्‍यौं कि त्यहाँ त्यो प्रयास मात्र पर्याप्त भएको छैन। हामीले थुप्रै पीडित, केही सङ्घीय सांसद, केही प्रदेश सांसद, जिसस प्रमुख र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा कुराकानी गर्‍यौं।

सबैको गुनासोको सार एउटै थियो- समन्वय र सहकार्य पुगेन। बाढीपहिरोले आहत भएका सर्वसाधारण जनताले समाउने र कराउने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै हो। कडा सुरक्षा व्यवस्थाभित्र सर्वसाधारणको पहुँच सहज हुँदैन। अर्कातिर गाउँठाउँ र दूरदराजका समस्या, पीरमर्का र प्राथमिकता पनि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ। यस अर्थमा पनि उद्धार र राहतमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको साथ अनिवार्य हुन्छ।

हामीले त्यहाँ दिनरात जनतासँग जोडिएका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र एकीकृत परिचालनमा व्यापक कमी देख्यौं। जानेर वा नजानेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिनु किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन। कोभिड महामारीको समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका अहम् र निर्णायक महत्त्वको थियो भन्ने तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गर्नैपर्दछ।

र्‍यापिड राहत तथा उद्धारका लागि एकीकृत एकद्वार प्रणाली नै उपयुक्त हो। तर त्यही प्रणालीभित्रै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय, सहकार्य र परिचालनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ। यस सँगसँगै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संरचनाको अधिकतम समन्वयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। मुख्यत: स्रोत सङ्कलनमा एकद्वार प्रणालीमै जानुपर्दछ। तर त्यसको वितरण र परिचालनमा स्थानीय सरकारलाई अग्रभागमा अघि सार्नैपर्दछ। हिजो, आज र भोलिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका कारणले समेत त्यो सही, सन्तुलित र व्यावहारिक छ।

संयोगवश ‘त्रिशूली ३ ए रेस्क्यु प्लान तथा डिस्कसन’ भन्ने एउटा अनौपचारिक ग्रुपमा साथीहरूले मलाई पनि जोड्नुभएको थियो। उक्त ग्रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका धेरै सिनियर प्राविधिक तथा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। ‘आज उनीहरू, भोलि हामीहरू !’ भन्ने मनोदशा त्यहाँ स्पष्ट झल्किन्छ। धेरै साथीहरूको एउटै गुनासो छ— ‘टनेल रेस्क्यु’ मा धेरै ढिलाइ भयो।

बाढीपहिरो आएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेको भए तत्काल टनेल रेस्क्यु गर्न असम्भव थिएन। फेरि पनि रेस्क्यु त भयो, तर धेरै–धेरै ढिला ! भदौ १० गते बिहान घटना भएकोमा १५ गते बिहान ३ बजे बल्ल सुरुङको माथिपट्टिको भाग (क्राउन) ब्लास्ट गरिंदा सुरुङ पूरै पानीले भरिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो। अध्ययन, आविष्कार र नयाँ–नयाँ प्रविधिमा पोख्त प्राविधिकहरू स्वयं पाँच दिनसम्म निसास्सिरहे।

उद्धारका लागि सरकार तत्पर हुनु एउटा कुरा हो, तर समय हुँदै पुग्नुपर्ने ठाउँमा स्रोत, साधन र सामर्थ्य सहित पुग्नु अर्को कुरा हो। ढिला गरेर लासहरूको मात्र उद्धार गर्नु एउटा कुरा हो, तर समय छँदै जिउँदा मानिसहरूको उद्धार गर्नु बिल्कुल अर्कै कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा सबै ठिकठाक देखिनु एउटा कुरा हो, तर जमिनमा त्यस्तै हुनु अर्को कुरा हो।

बाढीग्रस्त क्षेत्रका हजारौं मानिसको जीवन गुमेको छ। सम्पत्ति निमेषभरमै स्वाहा भएको छ। सपना लुटिएको छ। आशा टुटेको छ। कसैको काख रित्तिएको छ। कसैको साथ टुटेको छ। विद्यालयबाट फर्किएका बालबालिकाका बाबुआमालाई बाढीले बगाइसकेको छ। कसैलाई त्यही छालले लगेको छ, कसैलाई त्यही छालले हुत्याएर बचाएको छ। कसैले सास खोजिरहेका छन्, कसैले लास खोजिरहेका छन्। यी सबै परिदृश्य निकै कहालीलाग्दा छन्।

फेरि पनि पहिलो काम उद्धार नै हो। सकेसम्म सास सहित अथवा जीवितै उद्धार गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। सास भेटिएन भने लास भए पनि परिवारलाई हात लगाउनुपर्दछ। त्यससँगै बाँचेकाहरूलाई तत्काल र प्रभावकारी राहत वितरण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। त्यसपछि क्रमशः पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काममा अघि बढ्नुपर्दछ।

हामीसँग २०७२ सालको विस्मयकारी भूकम्पबाट तङ्ग्रिएका अनगिन्ती अनुभव छन्। थिलथिलो बनाएको कोभिड महामारीबाट उठेका उदाहरण पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बलियो सद्भाव पनि छ। यी सबै इतिहास र अनुभवबाट सिक्दै शोकलाई शक्तिमा बदलेर आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। राष्ट्रिय एकता नै यस महाविपत्तिबाट पार पाउने बलियो र भरपर्दो आधार हो।

हामी सबैले क्षणिक लाभ–हानिबाट माथि उठेर हाम्रो शिर र स्वाभिमान उठाउनुपर्दछ। सबै जीवन गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। शोकाकुल मनहरूप्रति गहिरो समवेदना। ‘कि सास चाहियो कि लास चाहियो’ भनेर आश गरिरहनुभएका सम्पर्कविहीन नागरिकका आफन्तजनहरूप्रति कसिलो ऐक्यबद्धता।