गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने सरकारको प्रस्तावमा एमालेको समर्थन

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्ने सरकारको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले समर्थन जनाएको छ ।

यस सम्बन्धी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।

उक्त विधेयकको दफा ४(१)मा ‘सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू विष्णुकुमारी सापकोटा, पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्रीमातहत गुप्तचर राख्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित दफा नै झिक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू मदनकुमारी शाह (गरिमा), जयन्ती देवी राई, नरबहादुर विष्ट र सुरेश आलेमगरले साबिकको व्यवस्था जगाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए । अर्थात्, गुप्तचर प्रधानमन्त्रीमातहत राख्नैपर्ने विषय किन परेको हो भनेर खुलाउनुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा, गृह मन्त्रालयमातहत नै रहनु उपयुक्त हुने उनीहरूको राय छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू भुवनबहादुर सुनार, मनरूपा शर्मा, सावित्री मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, घनश्याम रिजालले पनि गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नभएर गृह मन्त्रालयमातहत रहने व्यवस्थाका लागि संशोधन राखेका छन् ।

तर एमालेका सांसदहरूको तर्फबाट संशोधन परेको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम प्रसाद दंगाल गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने विषय उपयुक्त रहेको बताउँछन् ।

‘यो संस्था २०४२ यता गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रह्यो । यस अवधिमा यसको दक्षता, क्षमता पनि ख्याल भयो’ उनी भन्छन्, ‘समग्र समीक्षा गरेर र राष्ट्र तथा राष्ट्रियता सम्बन्धी सूचना सिधै कार्यकारी प्रमुखले लिने प्रावधानको अभ्यास पछिल्लो समय हुँदै आएको छ । ’

देशको आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य परिस्थितिको सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको उनले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२को दफा ४को उपदफा (१)मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन (२)७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो ।

पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।

यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । यसलाई कानुनमै समेट्नेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका हुन् ।

‘तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत लगेको थियो । त्यसयताका सरकारले पनि त्यहीँ राखे । पछि अन्तरिम सरकारले गृहमा लग्यो । फेरि वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत नै ल्याएको छ’ दंगाल भन्छन्, ‘यो राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएकोले प्रधानमन्त्री मातहत नै रहँदा उपयुक्त हुन्छ । यसमा हाम्रो समर्थन नै रहन्छ ।’