‘नुवाकोटतिर काम भइरहेको छ, रसुवामा पर्याप्त भएन’

सांसद गोतामेसँग कुराकानीको अंश :

यहाँको अवस्था गम्भीर खालकै छ । उद्धारकार्यमा बाहिर बाँचेका मान्छेहरू ल्याउने काम सेनाले गरिसक्यो । यहाँ ठूलो समस्या भनेको सुरुङभित्र फसेका मान्छेहरूको उद्धार हो ।

छ वटा सुरुङ भित्र फसेका मान्छेहरूको जीवित छन् कि भनेर आफन्तहरूको तीव्र दबाब छ । सरकारसँग भित्र पस्ने प्राविधिक पनि छैन । इक्युपमेन्टहरू पनि छैन ।

हिजो हामीहरुले केन्द्रीय (संघीय) सरकारलाई माग पनि गरेका छौं । इक्युपमेन्टसहित दक्ष प्राविधिक मान्छेहरू लिएर आएर भित्रको अवस्था बुझिदिनुपर्‍यो भनेर भनेका छौं ।

सुरूङहरू भित्र तीन सयभन्दा बढी मान्छेहरू छन् भन्ने छ । अहिले जसरी त्रिशूली ‘थ्री ए’ र ‘थ्री बि’मा  खनिराखिएको छ, उनीहरूले जुन ढंगले पहल गरिराखेका छन्, रसुवामा रहेका अरू पाँच वटामा पनि त्यसैगरी पहल गर्दिन पर्‍यो भन्ने हो ।

नुवाकोटतिरको भूगोलमा काम भइरहेको छ । रसुवातिरको भूगोलमा रहेका सुरुङमा उद्धारको पहल भइसकेको छैन ।

त्रिशूली ‘थ्री ए’ र ‘थ्री बि’ मा अपनाइएको तरिकाले रसुवामा पनि काम सुरु गर्दिनु पर्‍यो भन्ने यहाँको स्थानीय जनताहरूको माग छ । बाढीमा परेकाहरूका आफन्तहरूको पनि माग त्यही छ ।

यहाँ राहतको समस्या छैन । मान्छे बाहिर आइसकेका मान्छेहरूको त समस्या छैन । सुरुङभित्र रहेका मान्छेको अवस्था जिउँदो छ कि भनेर निकालिदिन पर्‍यो भन्ने दबाब छ स्थानीय मान्छे, आफन्तहरूको सरकारलाई । जिउँदो छ कि भन्ने कल्पना भनौं न, मान्छेको आशा त हो नि ।

यहाँ राहतको समस्या होइन । समस्या चाहिँ सरकारले इक्युपमेन्ट, दक्ष प्राविधिक ल्याएर बाँकी रहेका पाँचै वटा टनेलमा उद्धारको काम सुरु गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो । बाढी आएको ५–६ दिन भइसक्यो । टनेलभित्र रहेको मान्छे पनि के छ कस्तो छ भन्ने कुरा हो ।

विपद्मा सरकारले समान व्यवहार गरेन भनेर आरोप लगाउने बेला होइन । सकेसम्म त सरकारले मान्छे मरोस्, सकियोस् भनेर त ढिला गर्दै गर्दैन । तर, अलिअलि ढंग नपुगेको भने हो । किन भने कार्यविभाजनको ढंग भने नपुगेकै हो ।

सरकारले सेनालाई मात्रै जिम्मेवारी दिए छ । जनपद प्रहरी पनि त्यतिकै छ । उता सशस्त्र प्रहरी पनि त्यतिकै छ । यो तीनवटा शक्तिलाई विभाजन गरेर, जस्तो रसुवाकै सवालमा भन्दा रेस्क्यू गर्ने जिम्मा सशस्त्रलाई दिएर टेनेल भित्रको काम सेनालाई दिएको भए अलि सजिलोसँग समस्या समाधान हुन्थ्यो । जनपदलाई चाहिँ  राहतको सामग्री बाँड्न जिम्मा दिएको भए हुन्थ्यो ।

यसो गर्दा ठूलो समस्या समाधान हुन्थ्यो । कार्यविभाजन पनि एउटालाई दियो । एउटालाई दिएपछि त्यो एकल निर्देशन भयो । त्यसले गर्दा अलिअलि ढंग नपुगेको हो । यहाँ त्यस्तो खालको समस्या देखा परेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै त गरेको छैन । विपद्मा हामी सबैको कर्तव्य हो भनेर यो बेलामा यो उ भनेर बस्न हुँदैन भनेरै लागिराखेका छौं ।

खासै समन्वय भएको छैन । सेनालाई दिएको छ जिम्मेवारी ।

काम केन्द्रित गर्ने कुरो त ठीकै पनि होला । तर, कार्यविभाजनमा समस्या भएर अलि अन्धाधुन्ध भयो भन्ने कुरा हो । त्यति गर्दिन पाएको यो आवाज उठ्दैन थियो ।

पुरिएका घरहरूमा लास छन् भनेर मान्छेले आशंका भने गरेका छन् । घर पुरिएको छ, खोलिदिन पर्‍यो, त्यहाँ लास छ भनेर भनेका छन् ।

अब सरकारसँग त्यस्तो इक्युपमेन्ट पनि केही छैन । बाहिर देखिएका लासहरू टिपेर ल्याएर संकलन गरेको छ । लासको व्यवस्थापनमा पनि समस्या भइरहेको छ ।

बाहिर रहेका मान्छेका लागि सकेको गरेको छ । टनेलभित्रको उद्धार गर्ने काम प्राविधिक नभएपछि हुनसकेको छैैन । यो कुरो सरकारले बुझ्नपर्थ्यो । विदेशतिरबाट भएपनि बोलाउनु पर्थ्यो ।

त्यति काम गर्दिएको भए सरकारले प्रयास गरेको थियो, सकेन भन्ने पर्थ्यो ।  सरकारले प्रयासै नगरिदिएकाले हाम्रो मान्छे गुमायौं भन्ने खालको गुनासो आफन्तहरूमा देखिन्छ ।

ती कामदारहरू फेरि रसुवाका धेरै छैनन् । धेरै जसो पश्चिमतिरका मान्छेहरू छन् भित्र काम गर्नेहरू । त्यसले गर्दा त्यहाँ दबाब पनि राम्रो सँग पुगेको छैन ।

अब जसले कराउँछ, त्यसकै कुरो सुन्दिने त हुन्छ फेरि यस्तो बेलामा । त्यस्तो खालको पनि समस्या छ । आजदेखि टनेलको काम गर्ने भनेर गएका त छन् । तर, उनीहरूसँग इक्युपमेन्ट छैन, दक्ष प्राविधिक पनि छैन ।

(गोतामे रसुवा १ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्)