सुरुङ उद्धार : सरकारले सकेन, सहयोग लिन ढिलाइले अकल्पनीय क्षति जोखिम

१६ भदौ, काठमाडौं । ‘हामी शुक्रबारदेखि नै यहाँ आएका छौं । सरकारलाई हारगुहार गरिरहेका छौं । सरकारले गर्न चाहिँ गरिरहेको छ । तर, सरकारले केही गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन । त्रिशूली थ्री बीका लागि हामीले एक्स्काभेटर झार्न खोजेको शुक्रबारदेखि नै हो । तर, सोमबार बल्ल एक्स्काभेटर झरेको छ । सुरुमा दलदल छ, भित्र जान सकिँदैन भनियो, तर सोमबार रेकी गर्दा भित्र जाने ठाउँ भेटिएको छ । त्यसो हुँदा थप मान्छे लगेर उद्धार कार्य हुनुपर्‍यो, २–३ सय जनशक्ति र एक्स्काभेटर पनि ४–५ वटा लगे हुने थियो,’ यो भनाइ त्रिशूली थ्रीबीमा हराइरहेका टिम लिडर इन्जिनिरयर कमल पाण्डेका छोरा विवेक पाण्डेको हो । आफ्ना पिता जीवितै फर्कन्छन् कि भन्ने आशामा पाण्डे नुवाकोटमा कुरेर बसेका छन् ।

सुरुङ उद्धारमा घटना भएको पहिलो ७२ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ । यसबीच उद्धार गर्न सकिए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ । तर, एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले उद्धारमा सफलता पाउन सकेको छैन ।

त्रिशुली थ्रीबी आयोजनामा काम गरिरहेका १ सय ९८ कर्मचारी तथा कामदार अझै पनि सम्पर्कविहीन छन् । तर, अहिलेसम्म पनि पूर्ण क्षमताको उद्धार कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाइरहेको यो विद्युत् आयोजनाका कामदारको उद्धारमा बल्ल एउटा एक्स्काभेटर घटनास्थल पुगेको छ । थप एक्स्काभेटर र अन्य सामग्री पठाउन खोजिरहे पनि हालसम्म पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विवेक पाण्डेजस्ता हजारौं परिवारका सदस्य तथा सहकर्मी त्रिशूली करिडोरमा जलविद्युत् आयोजनाबाट बेपत्ता भएका आफन्त आउने आशामा बसेका छन् । तर, नेपाल सरकारले सात दिनसम्म पनि सुरुङमा फसेका मानिसको उद्धारमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

पुरानो जलविद्युत् आयोजना चिलिमेमा फसिरहेका आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीको अझै पनि उद्धार हुन नसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भाइराजा महर्जनले जानकारी दिए ।

‘नेपाली सेना र भारतीय सेनाको टोली हिजो र आज पनि सुरुङमा हेरेर फर्केको छ, तर लेदो छिरेको छ, त्यो निकाल्ने एक्स्काभेटर लगायत उपकरण अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘भोलि कसरी उद्धार गर्ने हो त्यसबारे सेनाले हामीलाई केही जानकारी गराएको छैन ।’

अहिलेसम्म सुरुङबाट अलिअलि लेदो र डेब्रिस निकालेर सेना भित्र प्रवेश गर्न खोजे पनि थप केही नभएको उनले बताए । ‘त्यहाँ महासागर छ, एक लिटर पानी निकालेजस्तो काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने ।

चिलिमेको सुरुङबाट नेपाली सेनाले निकालेको शव आफ्ना कर्मचारीको नभएको उनले जानकारी दिए ।

अर्कातिर, निजी क्षेत्रको लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनामा सोमबार नेपाली सेनाको टोली सुरुङको १ सय मिटर भित्र गएर फर्के पनि उद्धार हुन नसकेको आयोजना प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईले जानकारी दिए । त्यहाँको अवस्था हेर्नेबाहेक थप उद्धारको केही काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘एक सय मिटर भित्र पुगेपछि बोल्डर भेटियो, त्यहाँबाट भित्र जान सक्ने अवस्था देखिएन, त्यसलाई क्लियर गर्न उपकरणहरू ल्याउनुस् भनेर नेपाली सेना फर्केको छ, मंगलबार पनि उपकरण लैजान सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले उपकरण लैजाने प्रयास गरिरहेका छौं, त्यो लगेपछि नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा उद्धार गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको छ ।’

विपद् आएको ७ दिनसम्म पनि उद्धार हुन नसक्नु सामान्य कुरा नभएको उनले बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै संयुक्त उद्धारमा खटौं भन्यौं, तर त्यसमा सहजीकरण भएन, अब सरकारले नै संयुक्त काम गरौं भनेकाले केही हुन्छ भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।

त्रिशूली करिडोरको सबैभन्दा ठूलो अपर त्रिशूली–१ स्रोतका अनुसार सरकारले मंगलबार अनुमति दिएपछि काठमाडौंबाट केही उपकरण उद्धारस्थलमा पुर्‍याइएको छ । यद्यपि, अझै पनि आयोजनास्थलमा एक्स्काभेटर जस्ता उपकरण पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

सोमबार र मंगलबार चिनियाँ र नेपाली सेनाको टोलीले एक्सेस टनेलबाट भित्र छिरेर अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको तथा उद्धारको प्रयास गरिरहेको कम्पनी स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अहिले आयोजना क्षेत्रमा खोजी कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ,’ आयोजना स्रोतले भन्योे । उद्धार र खोजीबारे विस्तृत जानकारी आफूहरूसँग पनि नरहेको उनले बताए ।

सुरुङ उद्धारमा तुलनात्मक धेरै काम भइरहेको अपर त्रिशुली थ्रीएमा सुरुङ भित्र छिर्न प्रयास भइरहे पनि एकपछि गर्दै अर्को समस्या आइरहेको उद्धार कार्यमा खटिरहेका एक इन्जिनियरले बताए ।

‘आज बल्ल एउटा उपकरण सुरुङभित्र छिराउन सक्ने खालको ठाउँ भेटिएको छ, त्यसमार्फत बबक्याट नामक उपकरण भित्र छिराएर बाटो बनाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यो उपकरण साइटमा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ,’ ती इन्जिनियरले भने ।

किन भइरहेछ ढिलाइ ?

सुरुङ उद्धारमा सरकारले बेलैमा आवश्यक सहयोग लिन नसक्दा सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ भएको र फसेका मानिसको ज्यान बचाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सरकारले सुरुङ उद्धारलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिएर काम थालेको थियो । सुरुमा स्थल उद्धार लगायत काम गर्ने र सुरुङमा फसेका मानिसको उद्धारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरी तयारी भएको जानकारी स्रोतले दियो ।

रसुवाबाट हिमाली सुनामी शैलीको विपद् आएकै दिन भारत तथा चीनले आवश्यक सहयोग सामग्री तथा उद्धारकर्मी पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले राहत सामग्री, आर्थिक सहयोग स्वीकार गरे पनि उद्धारकर्मी र उपकरण ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएन । त्यसो हुँदा उद्धारकर्मी पठाउने तयारीमा बसेका भारत, चीन र दक्षिण कोरियाकै उद्धारकर्मीले विपद् आएको चौथो दिन मात्रै उद्धारको अनुमति पाए भने उनीहरूले पाँचौं दिनमा मात्रै फिल्डमा काम गर्न पाए ।

सरकारले उद्धारकर्मी लिन किन आनाकानी गरेको भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रुसुवाको भौगोलिक अवस्था कठिन भएको, गहिरो गल्छीमा हेलिकप्टर उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यो सिप विदेशीसँग भन्दा नेपालीसँग धेरै रहेको बताएका थिए ।

तर, विदेशी मात्रै होइन, सरकारलाई सहयोगको हात बढाएका नेपाली उद्धारकर्मी, निजी क्षेत्र तथा विज्ञलाई पनि काममा साथ नलिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड रेस्क्यु एसोसिएसन अध्यक्ष तुलसी गुरुङले १० भदौदेखि नै उद्धारमा लाग्न अनुमति मागे पनि नपाएको गुनासो गरे ।

आफूहरू रोप रेस्क्यु, हेलिकप्टर लङ लाइन रेस्क्यु , टनेलको मुखसम्म गाडी वा हिँड्न नसक्ने छ भने एंकल (रुट फिक्स), मान्छे अड्किएको छ भने निकाल्ने जस्ता काम गर्न सक्षम रहेको पनि उनी बताउँछन् ।

आफूहरु र नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनके प्राविधिक खोजी तथा रेस्क्यु टिम तीन दिनदेखि स्ट्यान्डबाई रहेको तर अनुमति नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘सुरुङ तथा कठिन भूभागमा अझै मानिस फसेको जानकारी आइरहेको छ, विपद्को समयमा एकद्वार नीति अपनाउनु उचित हो, तर अहिलेको अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको क्षमताले मात्र सबै प्रभावित क्षेत्रमा समयमै पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कठिन र सामान्य रूपमा पहुँच गर्न नसकिने भूभागमा काम गर्न सक्ने हाम्रो टोली आवश्यक उपकरण सहित परिचालनका लागि तयार छ ।’

देशमै उपलब्ध प्राविधिक रेस्क्यु र लङ लाइन रेस्क्यु विशेषज्ञलाई आवश्यक स्थानमा तत्काल परिचालन गर्न पनि उनले सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘उद्धारमा हरेक घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनको टोलीलाई धुन्चेमा सेनाले हप्काएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘१४ गतेसम्म पनि विमानस्थल पुग्ने र फर्कने गर्यौं, त्रिशूली पुगेर पनि काम गर्न दिइएन्, राज्यसँग स्रोतसाधन छैन भने निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिनुपर्दछ,’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले आफू पनि गर्न नसक्ने र अरूलाई गर्न नदिने स्थिति रहेको उनले बताए ।

अर्कातिर, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पनि आफूहरूसँग रहेका प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्ति प्रयोग गरेर सरकारले काम नगरेको गुनासो गरेको छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले सरकारले उद्धारमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको भन्दै अब सरकारमाथि विश्वास लाग्न छाडेको बताएको छ । ‘हामी हाम्रा इन्जिनियर साथीहरू र अन्य सहयोगी कामदार गुमाउन चाहँदैनौं,’ एसोसिएसनले दबाबमूलक अभियान नै थालेको छ ।

एसोसिएसनले बाढीमा खोजी, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगका लागि संस्थाले सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिरहे पनि सरकारले भने सहकार्य नगरेको अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले बताए ।

‘सबै काम नेपाली सेनाले नियन्त्रण गरेको छ, सुरुङ र अन्य आयोजनाका विभिन्न क्षेत्रमा फसेका इन्जिनियर तथा कामदारको उद्धारका लागि पाँच दिनसम्म पहल नै सुरु भएन,’ अध्यक्ष बरालले भने, ‘हामीले विशेषज्ञ उपलब्ध गराउँदा पनि लिइएको छैन, निजी क्षेत्रले आफैं गर्छु भन्दा पनि दिइएको छैन, निजी क्षेत्रसँग भएका विशेषज्ञ तथा उपकरणहरू पनि लिइएको छैन ।’

निजी ऊर्जा उत्पादकले भने सात दिनपछि मात्रै बल्ल सरकारले आयोजना प्रवर्द्धकलाई उद्धार अनुमति दिएको जनाएका छन् ।

उद्धार उपकरण लैजाने अनुमति पाएपछि आयोजना प्रवर्द्धकले बल्ल फसेका तथा सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोज तथा उद्धारमा परिचालन हुने भएका छन् ।

यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि एकद्वार प्रणालीबाट काम गरिरहेको भन्दै सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीलाई उद्धारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन दिएको थिएन ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खोज तथा उद्धार प्रयास भइरहेको थियो । तर, नेपाली सेनाको टोलीले सात दिनसम्म सुरुङमा फसेकाको उद्धार गर्न सकेको छैन ।

तर, सात दिनसम्मको प्रयासबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीलाई समेत प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरण सहित खोज तथा उद्धारमा खटिन भनेको हो ।

उद्धार कार्यको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने नेपाली सेनाले उद्धारको काम निजी क्षेत्रलाई मात्रै गर्न नभनेको बताए ।

‘हामीसँगसँगै निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई पनि जुट्नुस् भनेको हो,’ उनले भने ।

निजी प्रवर्द्धकलाई सात दिनसम्म किन उद्धार अनुमति दिइएन त भन्ने प्रश्नमा उनले अनुमति दिने काम सेनाको नभएको स्पष्टीकरण दिए ।

‘किन अनुमति नदिएको भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर सेनाले आयोजना प्रवर्द्धकहरूसँग सहकार्यमै काम गरिरहेको छ, अब पनि सहकार्यमै काम गर्न भनेको हो,’ उनले भने, ‘अब हामीले छाड्यौं भनेको होइन ।’

रसुवागढी, लाङटाङ, चिलिमे लगायत आयोजनामा मानिस फसेको जानकारी सम्बन्धित परियोजनाले गराउँदा गराउँदै नेपाली सेना रेकी गरेर फर्केको थियो । त्यसरी उद्धार नगरी अब तपाईंहरू नै गर्नुस् भनेर फर्कनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा ती आयोजनाका अधिकारीहरूसँग मिलेर सेनाले थप खोजी र उद्धार कार्य गर्ने दाबी गरे ।

भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । अझै पनि ८ सय ९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् ।

तीमध्ये कति सुरुङमा फसेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, आयोजनाहरूले दिएको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ६ सय फसेको हुन सक्ने आकलन छ ।

रसुवामा एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा अझै पनि ५ सय ७३ जना सम्पर्कविहीन छन् ।