ग्यास अभावकै बेला मन्त्री भइन्, नचाहिँदो बोलेर पदबाट गइन्

२५ भदौ, काठमाडौं । उसो त बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार बन्दा नै देशमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव थियो । त्यसको कारण पनि थियो ।

पश्चिम एसिया संकटका कारण आयातमा आएको संकुचनको बहाना बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र व्यापारमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम र उद्योगीहरुले बजारमा ग्यास आपूर्तिमा गडबडी गरिसकेका थिए ।

१३ चैतमा वर्तमान सरकार बनेपछि ग्यास सजिलै पाइएला भन्ने जनताको आशा थियो । दुई तिहाइको सरकारले चुड्कीकै भरमा अभाव अन्त्य गरिदेला भन्ने विश्वास उनीहरुको थियो ।

तर, यो सरकार बनेको साढे पाँच महिनाभर जसो नै ग्यासको आपूर्ति सहज भएन । अहिले त कृष्णभीरको पहिरो देखाएर उपत्यकामा चरम अभाव गराइएको छ ।

त्यी ग्यासको ग्रामर मिलाउन नसकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

देशमा चुलिएको खाना ग्यासको चरम अभावमा शुरुमा सरकार र उद्योगीले उपभोक्तालाई दोष दिए । तिनले भन्दैजाँदा कतिसम्म भन्न भ्याए भने यो ग्यास अभाव अभाव हुनुको मूल कारण पुराना दलका कार्यकर्ता हुन् । ती कार्यकर्ताले चाहिनेभन्दा धेरै ग्यास जानाजान किनेकाले अभाव भयो ।

यसरी ग्यास अभावको दोष उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने बिचित्रको अवस्था उत्पन्न भयो । खासमा ग्यासको सिन्डिकेट, कालोबजारी रोक्न नसक्ने मात्रै होइन, विवादित अभिव्यक्तिसमेत दिनपुगेकी मन्त्री यादवले अन्ततः पद नै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर ग्यास पाउन उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् भने २ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको ग्यास सिलिन्डरको ३ हजार रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको छ ।

तर, सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई ठीक बनाउन मात्रै होइन, उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन पनि सकेको छैन ।

ग्यास संकटको शृङ्खला: चुनावअघिदेखि नयाँ सरकारसम्म

नेपालमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या गत वर्ष २०८२ पुसबाट नै सुरु भएको थियो । पश्चिम एसियामा अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावका कारण ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ समुद्री मार्ग प्रभावित हुनुका साथै भारतको बरौनी रिफाइनरीमा मर्मत-सम्भार चलेपछि आयात शृङ्खला प्रभावित भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा २०८२ फागुनको निर्वाचनअघि ग्यास अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले फागुन अन्तिमतिर १५ दिनका लागि भन्दै आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसले समस्या समाधान गर्ने होइन, झनै पेचिलो बनायो । आयल निगमले सो निर्णय २०८३ को असार मसान्तमा सच्यायो ।

त्यसपछि २०८३ साउन १ गते (असार ३१) देखि पुनः पूर्ण तौलको (१४.२ किलो) भरी सिलिन्डर बिक्री खुला गरियो । तर, त्यसले फेरि पनि समस्या समाधान गरेन । ग्यास अभाव झनै चर्कियो । कारण देखाइयो- ४ महिनादेखि घरमा थन्किएका खाली सिलिन्डरहरू एकैपटक रिफिलका लागि बजारमा निस्किँदा भर्न सकिएन ।

विपत्तिको मार र कृष्णभीरको कहर

साउन महिनादेखि नै बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्थामा भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण झनै समस्याग्रस्त भयो । भदौ १४ गते पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा ठूलो पहिरो जाँदा सडक भासिएपछि उपत्यका जोड्ने मुख्य मार्ग नै अवरुद्ध भयो ।

त्यसो भएपछि ग्यास मात्रै होइन, यात्रु र अन्य सामान पनि काठमाडौँ ल्याउन कठीन भयो । यही मौकामा ग्यास वितरण ठप्प भयो । सरकारले हस्तक्षेप नै गर्न सकेन ।

सरकारले काठमाडौँ, धादिङ र काभ्रेका सिलिन्डरहरू कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथ हुँदै तराईका बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासीलगायतका उद्योगमा लगेर रिफिल गरी ल्याउने अल्पकालीन व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरियो ।

तर एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले आयल निगमकै सहमतिमा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च बढाएको घोषणा गर्‍यो । ग्यासको मूल्य नै २०६० रुपैयाँबाट २१६५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर पुग्यो ।

तर उद्योगीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट पर्याप्त ग्यास ल्याउन नसकेपछि डिलरहरू आफैँ गाडी रिजर्भ गरेर तराईका उद्योग पुग्न थाले । साना गाडीको ३० हजार र ठूला ट्रकको ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म भाडा परेको बहानामा खुद्रा बिक्रेता र डिलरहरूले एउटा सिलिन्डरको २५ सय, २८ सय हुँदै ३ हजार रुपैयाँसम्म खुलेआम असुल गरे ।

त्यसैगरी आयल निगमले २१ सय रुपैयाँ तोकेको सिलिन्डरको धरौटी रकमसमेत २६ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुलियो ।

मन्त्रालयमा बसेर उपभोक्ताले गरेको फोन उठाउँदै फलानो ठाउँमा ग्यास छ भन्ने मन्त्री यादवले जनता यसरी खुलेआम ठगिँदा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकिनन् ।

बरु मन्त्रीलगायत मन्त्रालय र आयल निगमका पदाधिकारीहरूले भने बजारमा ग्यास अभाव नै नरहेको, आपूर्ति पर्याप्त रहेको र मानिसहरू मिडिया कभरेजका लागि मात्र लाइन बसेको दाबी गर्दै सर्वसाधारणमाथि दोष थोपरे ।

०८३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा समेत आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा ग्यास अभाव नभएको र उपभोक्ताले धेरै सञ्चय गरेकाले मात्र समस्या देखिएको भन्दै गलत ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सिन्डिकेटको कब्जामा एलपीजी ग्यास

नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्र र खासगरी ग्यासको रिफिल र आपूर्ति पूर्ण रुपमा सिन्डिकेटको कब्जामा छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रका हुन् ।

सरकारी निकाय आयल निगमसँग न त आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट छ, न त ग्यास बोक्ने एउटा बुलेट नै छ; न आपूर्ति गर्ने गाडी । जसका कारण भारतबाट ग्यास आयात गर्दा भारतीय बुलेटको ढुवानीमै वर्षेनी ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।

यता उद्योगीहरुले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ भन्ने सिन्डिकेट बनाएका छन् । यसको काम उपभोक्तालाई न्याय दिने नभई आफ्नो नाफा बढाउने, संकटका बेला आपूर्ति रोक्ने र सरकारलाई गलाएर आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने हो ।

तर उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्यो सिन्डिकेट भत्काएर उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दा पनि उनीहरुसँगै मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो । पछिल्लो समयमा भारतबाट ग्यासको आयात कम भएको सरकारको भनाइ छ ।

तर आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन नीतिगत हस्तक्षेप वा कूटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा मन्त्री गौरीकुमारी यादव कल सेन्टरमा फोन उठाउने र प्रचारबाजी गर्ने काममा सीमित भइन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवले ‘ग्यास अभाव उद्योगीका कारण भएको हो, ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसेसम्म’ अभाव सहज हुँदैन’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइन् ।

यादवले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरी देशमा २ वटा मात्र उद्योग राख्नुपर्ने दाबीसमेत गरिन् । साथै, आफूले कारबाही गर्न खोज्दा आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले नटेरेको र असहयोग गरेको भन्दै उनले लाचारी प्रकट गरेकी थिइन् ।

त्यतिमात्रै होइन, ५८ वटा ग्यास उद्योगले ३-३ हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन भन्दै आफू पन्छिन खोजिन् ।

‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९-२० हजार भन्दा बढी ‘कसैले पाएको छैन, कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन । मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु कि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस्, सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ,’ यादवको  अभिव्यक्ति थियो ।

ग्यासको आपूर्तिको परीक्षा पास गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले उनलाई पद छाड्न लगाए ।

तर मन्त्रीले राजीनामा गर्नेबित्तिकै आपूर्ति सहज हुने होइन, आजैबाट ग्यास पाइहालिने होइन । मन्त्रीको राजीनामाले राजनीतिक विवादमा नयाँ मोड त देखियो । तर आपूर्ति प्रणालीको दीर्घकालीन राजमार्ग खुलेको छैन । त्यसका लागि ठूलै संरचनात्मक लडाइँ जित्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्री यादवले भनेजस्तो सबै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको साटो उनीहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गर्‍यो भने चाहिँ समस्या पार लाग्नेछ । ग्यास र पेट्रोलियमको उत्पादन वितरण नाफालगायत सरकारको होइन सिन्डिकेटको नियन्त्रणमा छ । यही तोड्नुपर्छ ।