ग्यास नपाइएको उपभोक्ता गुनासो, आधा सिलिन्डरको सकस कहिलेसम्म ?

२ असार, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भएको गुनासो ह्वात्तै बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पहाडीदेखि तराईका जिल्लासम्म ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपरेको विक्रेता र उपभोक्ताले गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन र सबै उपभोक्ताले समान रूपमा ग्यास पाउन् भनेर ‘आधा सिलिन्डर’ नीति ल्याए पनि त्यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झाएको व्यवसायी र उपभोक्ताहरूको आरोप छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनावले इन्धन आपूर्तिमा पारेको जोखिम देखाउँदै नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास नीति ल्याएको थियो ।

बजारमा ग्यास अभाव समस्या हल गर्न भन्दै निगम सञ्चालक समितिको अनुरोधमा २९ फागुन २०८२ देखि ७.१ किलो ग्यास मात्रै भरेर बजार पठाउन थालिएको थियो ।

सुरुमा जम्मा १५ दिनका लागि भनेर लागु गरिएको यो प्रावधान तीन महिना बितिसक्दा पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । छोटो समयको संकट टार्न ल्याइएको नीति उल्टै बजारमा ग्यास अभाव गराउने मुख्य कारक बनेको उद्योगी–व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

पहाडी जिल्ला सल्यान, सुर्खेत, गुल्मीदेखि तराईका जनकपुर र सर्लाहीसम्म ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताले सास्ती खेपिरहेको गुनासो गरिरहेका हुन् ।

बजारमा एलपी ग्यास आपूर्तिमा केही असहजता देखिँदा उपभोक्तामा कतै व्यवसायीले ग्यास लुकाएर ‘कृत्रिम अभाव’ त गराएका छैनन् भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले अहिले देखिएको समस्या कृत्रिम अभाव नभई आधा सिलिन्डर नीतिका कारण बढेको ढुवानी खर्च र उद्योगहरूसँग माग अनुसार पर्याप्त स्टक नहुँदा उब्जिएको प्राविधिक जटिलता भएको बताएको छ ।

विशेषगरी राजधानी बाहिरका दूरदराज र टाढाका जिल्लामा ग्यास आपूर्तिमा केही ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण ढुवानी लागत (ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट) रहेको महासंघको भनाइ छ ।

जनकपुरमा समस्या

जनकपुर क्षेत्रमा एलपी ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । जनकपुरका ग्यास विक्रेता गणेश झाले बाहिरी जिल्लाका ग्यास उद्योगहरूबाट आपूर्तिमा ढिलाइ हुनु र ढुवानी खर्च बढ्नुले बजारमा असहजता पैदा भएको बताए ।

‘बाहिरका कम्पनीहरू वीरगञ्ज, बारा र सिमराबाट ग्यास आउन समय लाग्छ, उद्योगीहरूले पठाएको त भन्छन्, तर आज पठाएको ग्यास ७ दिनपछि आउँछ भने त्यसको के अर्थ भयो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिले २–३ दिनमा आउने ग्यास अहिले आउन निकै समय लागिरहेको छ ।’

उनका अनुसार ग्यास उद्योगीहरूले ग्यास पठाउन ढिलाइ गर्दा र विभिन्न बहाना बनाउँदा उपभोक्ता र विक्रेताहरूमा दबाब सिर्जना भएको छ ।

‘पूरा सिलिन्डर ल्याउँदा पनि गाडीमा त्यही तेल लाग्ने हो, आधा ल्याउँदा पनि त्यही तेल लाग्ने हो,’ झाले भने, ‘वीरगञ्जबाट जनकपुर आउन १ सय ५० किलोमिटर छ, आउने–जाने गर्दा ३०० किलोमिटर भन्दा बढी हुन्छ, यसले गर्दा तेल खर्च र ढुवानी लागत दोब्बर हुन पुगेको छ ।’

यही महँगो ढुवानी खर्चका कारण उद्योगीहरूले टाढाका जिल्लाभन्दा स्थानीय क्षेत्रमै ग्यास बिक्री गर्न प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।  ग्यास पाउनका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको उनको भनाइ छ ।

गुल्मीमा के छ ?

सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ल्याएको नीति पहाडी जिल्ला गुल्मीमा पूर्णरूपमा प्रत्युत्पादक बनेको छ । ढुवानी खर्चमा भारी वृद्धि र आधा सिलिन्डरमा हुने प्राविधिक समस्याका कारण सास्ती खेप्नु परेको त्यहाँका उपभोक्ताले बताएका छन् ।

गुल्मीका ग्यास विक्रेता मनिराम अर्यालले पहाडी क्षेत्रमा ग्यासको अवस्था निकै कष्टकर बनेको बताए ।

आधा सिलिन्डर ग्यासमा प्रेसर कम हुने भएकाले ठूला उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा समेत समस्या देखिएको अर्यालको भनाइ छ ।

‘७.१ किलोको सिलिन्डरमा १ देखि डेढ किलो ग्यास तल बच्छ, प्रेसर नभएर त्यसले कामै गर्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँका घरायसी उपभोक्तासँगै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पाउरोटी उद्योगहरू निकै मर्कामा छन्, उनीहरू अहिले कोइला भट्टीतिर लाग्न थाले ।’

भैरहवाबाट गुल्मीसम्म ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चले ग्यासको मूल्य निकै महँगो बनाएको छ । अर्यालका अनुसार एउटा आधा सिलिन्डर गुल्मी आइपुग्दा उपभोक्ताले १ जहार २ सय ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘भैरहवाबाट १ सय ५० रुपैयाँ गाडी भाडा लाग्छ, १० रुपैयाँ अनलोडिङ र १० रुपैयाँ लोडिङ गरेर २० रुपैयाँ अतिरिक्त लेबर खर्च तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यतिमात्र होइन, भौगोलिक विकटताका कारण पसलबाट घरसम्म ग्यास पुर्‍याउन जिपले थप १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म लिन्छ ।’

सुर्खेतमा ग्यासको माग दोब्बर

सुर्खेतमा पनि खाना पकाउने ग्यास अभाव सिर्जना भएको छ ।

सुर्खेतका ग्यास विक्रेता विनोद दाहालका अनुसार अहिले बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । ‘सुर्खेतमा ग्यासको दोब्बर माग छ,’ उनले भने, ‘यो सबै आधा सिलिन्डरको नीतिले गर्दा भएको हो ।’

दाहालका अनुसार पहिले सुर्खेतमा मासिक करिब २५ देखि २६ हजार वटा पूरा सिलिन्डर खपत हुन्थ्यो । माग धान्नका लागि उद्योगहरूले सोही अनुपातमा आधा सिलिन्डर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘पहिले २५–२६ हजार भरि सिलिन्डर बेच्ने ठाउँमा अहिले ५२ हजार आधा सिलिन्डर पठाउनुपर्ने हो, तर कम्पनीले उही गाडीमा त्यति धेरै माल पठाउन सक्दैन,’ दाहालले भने, ‘अहिले २७–२८ हजार आधा सिलिन्डर मात्र आउँछ, जसले गर्दा बजारमा ठूलो अभाव देखिएको छ ।’

कम्पनीसँग पर्याप्त ढुवानीका साधन नहुँदा माग अनुसार आधा सिलिन्डर पठाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

‘फ्याक्ट्रीलाई घाटा छ, ग्राहकलाई घाटा छ, सबैलाई घाटा भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

त्यसमाथि १३२ केभीको पोल ढलेका कारण करिब ३५ दिनसम्म सुर्खेतमा विद्युत् नहुँदा उपभोक्ताहरू इन्डक्सनको सट्टा ग्यासकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेका उनको भनाइ छ ।

ढुवानी महँगो हुँदा ग्यास अभाव देखियो : एलपी ग्यास उद्योग संघ

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण डिजेल मूल्य बढेपछि ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । सोही कारण उद्योगले धेरै नै घाटा बेहोर्नुपरेको उद्योगीले बताएका छन् ।

आधा सिलिन्डर ग्यास मात्रै बजार पठाउने निर्णयले ग्यास उद्योगी र डिलरहरूको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको उनीहरू बताउँछन् ।

यसअघि प्रतिसिलिन्डर ५८ रुपैयाँ कमिसन पाउने डिलरहरूले अहिले २९ रुपैयाँमै चित्त बुझाउनुपरेको छ भने उद्योगीहरूको कमिसन पनि ३१ रुपैयाँ ९० पैसाबाट घटेर करिब १६ रुपैयाँमा झरेको छ ।

यसका साथै ढुवानी बापत प्रतिसिलिन्डर प्राप्त हुने ४५ रुपैयाँ ८८ पैसाको आम्दानी पनि आधा घटेर २३ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । खर्च बढ्ने तर कमिसन र ढुवानी भाडा घट्ने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिन भएको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा उच्च ढुवानी खर्चका कारण ग्यास अभाव देखिएको स्वीकारेको छ ।

भारतबाट ग्यास आयात नियमित भइरहे पनि आधा सिलिन्डर ग्यास पहाडी तथा दूरदराजका जिल्लाहरूमा पठाउँदा ढुवानी खर्च दोब्बर महँगो परेका कारण अभाव देखिएको संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले बताए ।

‘भारतबाट बुधबार ८६ र बिहीबार मात्रै ८८ गाडी र ग्यास आएको छ, आयातमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, पहाडी जिल्लाहरूमा ग्यास पठाउँदा ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ, आधा सिलिन्डर पठाउँदा पनि पूरै गाडीको भाडा तिर्नुपर्ने भएपछि उद्योगीले त्यहाँ ग्यास पठाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा अभाव भएको हो ।’

उनले कैलाली अत्तरियाबाट बैतडी, दार्चुला पठाउँदा एउटै ट्रकको भाडा १ लाख रुपैयाँ पर्ने उनको भनाइ छ ।

सुरुमा १५ दिनका लागि भनेर लागु गरिएको आधा सिलिन्डरको नीति ३ महिनासम्म लम्बिँदा उद्योगीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको र यसलाई कृत्रिम अभाव भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।

उद्योगीको दाबी : तराईबाट भारततिर ग्यास तस्करी भइरहेको छ

तराईमा ग्यास अभाव हुनुको कारण खुला सिमानाबाट भारततर्फ ग्यास तस्करी हुने गरेको ग्यास उद्योगीहरूले दाबी गरेका छन् ।

विशेषगरी जनकपुर लगायत तराईका खुला सिमाना भएका क्षेत्रबाट भारततिर ग्यास गइरहेको एक उद्योगीले दाबी गरे ।

‘पहिले १ सय वटा सिलिन्डर बेच्ने डिलरले अहिले २ सयदेखि २ सय ५० वटा मागिरहेका छन्,’ ती उद्योगीले भने, ‘यो माग एक्कासि किन बढ्यो ? किनकि ग्यास पारि (भारत) गइरहेको छ ।’

भारतमा ग्यासको मूल्य बढेको र सरकारले अनुदानको ग्यासमा कडाइ गरेका कारण नेपालको ग्यास उता जान थालेको उनको दाबी छ ।

‘भारतमा २८ दिनमा एउटामात्र अनुदानको सिलिन्डर पाइन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिए हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ ५ किलोको सिलिन्डर नीति आइसकेको छ, यता सस्तो र आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) पाएपछि सिमानाबाट ग्यास उता गइरहेको छ ।’

भारतले नेपाललाई दिने ग्यासको कोटामा कुनै कटौती नगरेको अवस्थामा आयल निगमले आधा सिलिन्डर नीति खारेज गरी पूरा सिलिन्डर नै वितरण गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

ग्यास अभाव छैन, माग उल्टै घटेको छ : आयल निगम

बजारमा अभाव चर्चा चलिरहँदा आयल निगमले भने ग्यास अभाव हुनुमा आफ्नो तर्फबाट कुनै आपूर्ति अवरोध वा कटौती नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले कोटा अनुसार नै ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताए ।

‘हाम्रो कोटा ४९ हजार ५ सय टनकै हाराहारीमा जाने हो,’ उनले भने, ‘पीडीओ जतिको लिने हो, उद्योगीहरूले त्यति नै लिइरहेका छन्, हामीले आयातमा कुनै कटौती गरेका छैनौं ।’

प्रवक्ता ठाकुरले आधा सिलिन्डर नीति लागु भएपछि बजारमा ग्यासको माग उल्टै घटेको दाबी गरे ।

‘फेब्रुअरी महिनामा ५१ हजार टन ग्यास आएको थियो, जब हामीले आधा सिलिन्डरको व्यवस्था गर्‍यौं, त्यसपछि बजारमा ग्यास खपत नै कम हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘अहिले माग घटेर ३५ हजार टन हाराहारीमा झरेको छ ।’

विभिन्न जिल्लामा देखिएको अभाव उद्योगी र वितरकबीच आन्तरिक समस्या भएको निगमको दाबी छ ।

अहिलेको आधा सिलिन्डरको व्यवस्थालाई हटाएर फेरि भरि सिलिन्डर वितरण गर्ने विषयमा निगमभित्र कुनै छलफल नभएको पनि उनले जानकारी दिए ।

अहिले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आएको छ । ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खुलेका कारण पेट्रोलियमको मूल्य घटेर आउन सक्ने ठाकुरको भनाइ छ । तर, भारतबाटै मूल्य घटेर आए पनि घाटा रहेको भन्दै आयल निगमले दुई पटकसम्म मूल्य स्थिर राखेको छ ।

निगमसँग ग्यास विक्रेता संघको असहमति

आयल निगमले आधा सिलिन्डर नीति लागु भएपछि बजारमा ग्यासको माग र खपत घटेको दाबी गरिरहँदा नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघले भने त्यसलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

निगमले भनेजस्तो उपभोक्ताको वास्तविक माग घटेको होइन, बरु उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर भर्न झन्झट मानेर पूर्ण सिलिन्डरको पर्खाइमा खाली सिलिन्डर नै घरमा ‘होल्ड’ गरेर राखेको महासंघको दाबी छ ।

महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले छिट्टै ग्यास सकिने र ढुवानी लगायत झन्झट हुने भएपछि धेरैजसो उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर ग्यास भर्न छाडेको बताए ।

‘निगमले माग घट्यो भनिरहेको छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन, फुल आएपछि मात्र भर्छु भनेर धेरै मान्छेले खाली सिलिन्डर घरमै होल्ड गरेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा ग्यास नचाहिएर खपत कम देखिएको होइन, पूर्ण सिलिन्डरको पर्खाइले गर्दा ग्यास नभरिएको मात्र हो ।’

बीचमा निगमले लोडिङ कम दिएको र पछि भारतबाटै लोडिङ कम आउँदा ठूला उद्योगहरूसँग भएको स्टक सकिएकाले माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको महासंघको दाबी छ ।

फुल सिलिन्डर भर्ने निर्णय हुनेबित्तिकै होल्ड गरेर राखिएका ती सबै खाली सिलिन्डर बोकेर उपभोक्ता एकै पटक बजार आउने र उद्योगसँग भनेजति ग्यास नभएको हुँदा खाली भएका सिलिन्डर भर्न सकिएन भने फेरि पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै महासंघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्ण सिलिन्डरमा जान कम्तीमा पनि भारतबाट दैनिक १ सय गाडी ग्यास लोडिङ हुनुपर्ने र अहिले ७०–८० गाडीमात्र आइरहेकाले आपूर्ति पूर्णरूपमा सहज नहुँदासम्म आयल निगम पूरा सिलिन्डर ल्याउने पक्षमा देखिँदैन ।

एकातिर निगम पूर्ण सिलिन्डरमा फर्कन तयार नहुनु र अर्कातिर उद्योगी तथा ढुवानीकर्ताले आधा सिलिन्डरको प्राविधिक र आर्थिक भार बोक्न नसक्नुले बजारमा ग्यास अभाव सिर्जना भएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष मारमा भने दैनिक उपभोग्य ग्यासका लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने र चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।