सरकारले वितरण गरेका लालपुर्जा विगतका आयोगले गरेका कामको परिणाम : पोखरेल

३१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् ।

विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप पनि उनले लगाए ।

‘विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय हो,’ पोखरेलले भने ।

बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई पुर्जा वितरणबाट सुरुवात भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा कामलाई टुंग्याउने र बाँकी वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । हाल पनि आयोगले विगतका कामसँगै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।

त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनर्स्थापनाका लागि बाध्य पार्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान चलाउनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

‘त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको अभियान अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।