मधेश सरकारद्वारा स्वास्थ्यमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत, सचिवालयका कर्मचारी घटाउने तयारी

४ असोज, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम टुंगो नलागेसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील भएकाले जनशक्तिको अभाव हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यका निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सचिवालयको विद्यमान संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी संख्यालाई पुनरावलोकन गरी तयार पारिएको ‘अनुसूची–२ परिमार्जनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै त्यसमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सचिवालयको जनशक्ति कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी संख्या पुनरावलोकन गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

सरकारका अनुसार स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।