+
+
Shares

पाख्रीबास औद्योगिक ग्रामका भवन अलपत्र, उद्योग चलाउने भनिएको ठाउँमा उम्रियो झाडी

पाख्रीबासमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने भनेर बनाइएका संरचना उपयोगमा नआउँदा लगानीको खेर जाने जोखिम छ ।

ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ असोज ७ गते ९:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटाको पाख्रीबासमा स्थानीय उत्पादन, सीप र रोजगारीका लागि निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा नआउँदै प्रयोगविहीन र झाडीले ढाकिएको छ।
  • ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको उक्त आयोजनामा पहिलो र दोस्रो चरणका संरचना बने पनि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र सञ्चालन योजना नहुँदा उद्योग आउन सकेको छैन।
  • नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले भवन बनाएर मात्रै औद्योगिक ग्राम नचल्ने भन्दै उद्योग, उद्यमी, कच्चा पदार्थ, बजार र कार्ययोजना स्पष्ट गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।

७ असोज, धनकुटा । स्थानीय उत्पादन, सीप र रोजगारीको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा नआउँदै झाडीमा परिणत हुन थालेको छ ।

औद्योगिक ग्राम परिसरमा निर्माण गरिएका भवन प्रयोगविहीन छन् । भवन वरिपरि दुबो र झारपात फैलिएको छ । राज्यको लगानीमा संरचना निर्माण भइसके पनि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पूरा नहुँदा औद्योगिक ग्राम सुनसान बनेको छ ।

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, स्रोत–साधन, प्रविधि र सीपको उपयोग गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, निर्माणकै क्रममा परियोजना अलपत्र परेपछि यसको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।

आवश्यक संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

५४ करोडको योजना, बनेका संरचना पनि प्रयोगविहीन

औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ५४ करोड रुपैयाँ लागतको स्टिमेट तयार गरिएको थियो । त्यसअनुसार चरणबद्ध रूपमा संरचना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।

पहिलो चरणमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित एक करोड रुपैयाँ बजेटबाट धनकुटाको थुलुङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले निर्माणको काम गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा एउटा हलसहित चार कोठा भएको दुईतले भवन निर्माण भयो । भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण भने बाँकी रह्यो ।

दोस्रो चरणमा पनि थप संरचना निर्माण गरिएको थियो । हरेलो कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेडर्स प्रालिले भ्याटसहित ३९ लाख ६८ हजार १५३ रुपैयाँमा ठेक्का लिएर निर्माण सम्पन्न गरेको हो । कम्पनीसँग २०८१ जेठ १८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर, सम्झौता भएको समयभन्दा करिब चार महिनापछि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएको पनि करिब दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, औद्योगिक ग्राम कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्ने टुंगो छैन ।

प्रयोगविहीन बनेका संरचनाको संरक्षणसमेत हुन नसक्दा भवन वरिपरि झारपात बढेको छ । बाँकी संरचना निर्माण र औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको प्रतीक्षामा तयार भएका भवनसमेत विस्तारै जीर्ण बन्ने जोखिममा छन् ।

संरचना बन्यो, उद्योग आएन

औद्योगिक ग्राम निर्माणको उद्देश्य भवन बनाउनु मात्रै थिएन । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सीपलाई उत्पादनसँग जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य थियो ।

पाख्रीबासमा ११७ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेन ।

औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए बाहिर रोजगारी खोज्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका युवाले गाउँमै अवसर पाउने स्थानीयको अपेक्षा थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएर पनि लामो समयसम्म औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा नआउनु दु:खद भएको स्थानीय बाबुराम भण्डारी बताउँछन् ।

‘राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दु:खद हो,’ भण्डारीले भने, ‘निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याए स्थानीयस्तरका कच्चा पदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारीसमेत पाउने थिए ।’

औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै युवाले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को लक्ष्य

पाख्रीबास औद्योगिक ग्राम संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार अघि बढाइएको परियोजना हो ।

उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, स्थानीय सीपलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य थियो ।

यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र सहरतर्फको बसाइँसराइका कारण गाउँमा श्रमशक्ति घटिरहेको अवस्थामा स्थानीयस्तरमै उद्योग स्थापना हुनु युवाका लागि रोजगारीको आधार बन्न सक्ने अपेक्षा थियो ।

तर नीति र योजना बने पनि त्यसअनुसार पर्याप्त बजेट, निरन्तर निर्माण, उद्योगी तथा उद्यमीको सहभागिता र सञ्चालनको स्पष्ट योजना बन्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘बनाउनेले योजना नदिँदा माकुराको जालो लाग्ने ठाउँ बन्यो’

औद्योगिक ग्राम परिसरमा बनेका संरचना प्रयोगमा आउन नसक्दा अहिले भवन वरिपरि झारपात बढेको छ । समयमै संरक्षण नहुँदा निर्माण भएका संरचनासमेत जीर्ण हुने जोखिममा छन् ।

यसले निर्माणमा खर्च भएको रकम र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दुवै जोखिममा परेको पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ठूलो लागतको स्टिमेट तयार गरिए पनि हालसम्म भएको खर्च त्यसको तुलनामा प्रारम्भिक चरणको मात्रै हो । तर, प्रारम्भिक लगानीबाट बनेका संरचनासमेत उपयोगमा आउन नसक्दा थप लगानीको औचित्य र सञ्चालन योजनामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

‘औद्योगिक ग्रामको अवधारणा सफल हुन भवन र सडक मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ उद्योग आउनुपर्छ, उद्यमी आकर्षित हुनुपर्छ, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुपर्छ र उत्पादन बजारसम्म पुग्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

उनका अनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने संघीय सरकारले सञ्चालनको स्पष्ट योजना नदिँदा अहिले बनेका संरचना प्रयोगविहीन छन् ।

‘बनाउनेले कुनै योजना नदिँदा माकुराको जालो लाग्ने ठाउँ बनेको छ,’ गुरुङले भने, ‘किन र केका लागि बनाएको भन्ने पनि आएको छैन । नगर कार्यपालिकामा पनि यसबारे छलफल भएको छैन । सञ्चालनको योजना पनि छैन ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा बजेट विनियोजन भएर भवन निर्माण भएकाले आफूलाई परियोजनाको विस्तृत योजनाबारे जानकारी नभएको गुरुङले बताए । गुरुङ २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर पाख्रीबास नगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए ।

‘भवन बनाएर मात्रै औद्योगिक ग्राम चल्दैन’

नगर प्रमुख गुरुङका अनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ ।

कुन प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्ने, उद्योगी तथा उद्यमीलाई कसरी आकर्षित गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय जनशक्तिलाई कसरी सीपयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा संघीय सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहलाई समेत सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नदिइएको उनले बताए ।

‘सरकारले रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारेको होला,’ गुरुङले भने, ‘तर संरचना निर्माण गरेर मात्रै उद्देश्य पूरा हुँदैन । उद्योग कसरी ल्याउने, कसरी सञ्चालन गर्ने र उत्पादनको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।’

निर्माण सम्पन्न भएका संरचना प्रयोगविहीन छाडेर थप लगानी गर्दै जानेभन्दा पहिले सञ्चालनको मोडालिटी स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लेखक
ईश्वर थापा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?