प्रतिनिधिसभा नियमावलीबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा रास्वपा सांसदले उठाए प्रश्न

७ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा प्रश्न उठाएका छन् ।

गत भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको संविधान संशोधन र प्रणालीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो विषय प्रतिनिधिसभामा उठाउँदै सांसद चौलागाईंले भने, ‘यो आदेशले एकातिर संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको छ भने अर्कोतिर संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।’

यसलाइ उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग जोडे । उनले भनेका छन्, ‘यसले हामीले खोजेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, हामीले खोजेको जनतालाई डेलिभरी गर्ने न्यायपालिका आज निरकुशतातिर गएको छ । त्यसकारण न्यायपालिकामा पुर्नसंरचना आवश्यक छ ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नियमावलीको दफा १४० (११) मा ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ’ भनिएको छ ।

दफा २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुने’ भनिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले यी दुवै विषय बहुमतको आडमा संविधान मिचेर पारित गरिएको भनेर विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘… नियम १५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको, ल्याएको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थिति समेत देखिँदा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’