प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा संशोधनका लागि समय खुला

४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा संशोधनका लागि समय खुला भएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै सभामुखले यसमा संशोधन राख्ने सांसदका लागि समय खुला भएको घोषणा गरेका हुन् ।

छलफलमा विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित व्यवस्थामा रहेका दुई वटा विषयमा विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिको बैठक मन्त्रीको उपस्थिति बिना नै पनि बस्न सक्ने प्रावधानमा उनीहरूको विरोध छ । साथै, सांसद्का लागि विशेषाधिकार रहने गरी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि विरोध जनाएका छन् ।

मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

यसअघि संसदीय समितिका सबै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा समेत मन्त्री उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

यसलाई बदलेर मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने गरी नयाँ नियमावली बनाउन लागिएको हो । यसप्रति विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

यस्तै गरी विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएको अर्को नियम २५९ यसपटक थपिएको व्यवस्था हो ।

‘नियमावली लागु हुने’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको यसदफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ ।’

उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ यस्तो प्रावधान पहिले थिएन ।