सुडानमा बढ्दो हिंसाप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता

७ असोज, संयुक्त राष्ट्रसंघ (रासस/ सिन्ह्वा ) । सुडानमा पछिल्लो समय हिंसा बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणको विस्थापन तीव्र भएको र खाद्य संकट झन् गम्भीर बन्दै गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय निकायहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) का अनुसार पूर्वी र दक्षिण दारफुर राज्यमा भएका विभिन्न झडपमा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । हिंसाका कारण स्थानीय बजारहरू प्रभावित हुनुका साथै ठूलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नो घर छाडेर विस्थापित भएका छन् । उत्तर दारफुरमा भने रोटीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

ओसीएचएले स्थानीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै शनिबार पूर्वी दारफुरको एल दाइनस्थित अल बोर्सा बजारमा भएको झडपमा मानवीय क्षति भएको जनाएको छ । उक्त घटनापछि बजार आंशिक रूपमा बन्द भएको थियो । सोही दिन दक्षिण दारफुरको गेरेइडास्थित अबुजा बजारमा भएको सामुदायिक झडपमा १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४०० भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको बताइएको छ । दक्षिण दारफुरको न्याला सहरमा पनि भएका झडपमा थप मानवीय क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

उत्तर तथा दक्षिण कोर्डोफान, ब्लु नाइल र उत्तर दारफुरमा जारी संघर्षका कारण पछिल्लो एक सातामा मात्रै हजारौँ मानिस नयाँ रूपमा विस्थापित भएको मानवीय सहायता साझेदारहरूले बताएका छन् ।

यसैबीच, उत्तर कोर्डोफानको शिकान क्षेत्रमा रहेका दुईवटा गोदाम आइतबार ड्रोन आक्रमणमा परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) का अनुसार आक्रमणमा विद्यालय सञ्चालनको सुरुवातसँगै विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिएका शैक्षिक सामग्री नष्ट भएका छन् । एल ओबेद सहरमा पनि आइतबारदेखि सोमबारसम्म ड्रोन आक्रमणका श्रृंखला भएको युनिसेफका साझेदार संस्थाहरूले बताएका छन् ।

सुडानमा खाद्य संकट पनि थप गम्भीर बन्दै गएको ओसीएचएले जनाएको छ । उत्तर दारफुरको ताविला क्षेत्रमा स्थानीय बजारमा लगातार चार दिनसम्म रोटी उपलब्ध हुन नसकेको बताइएको छ । रोटीको मूल्य अत्यधिक बढेपछि उत्पन्न तनावका कारण शुक्रबारदेखि केही बेकरीसमेत बन्द भएका छन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) का अनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा स्थानीय खाद्य टोकरीको लागत १३ प्रतिशतले बढेको छ । अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य सामग्रीको मूल्य देशभर बढ्दै गएको कार्यक्रमले जनाएको छ ।

ओसीएचएले सुडानमा संघर्षरत सबै पक्षलाई सर्वसाधारण र नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, आवश्यकतामा रहेका मानिससम्म मानवीय सहायता छिटो, सुरक्षित र निर्बाध रूपमा पुग्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि सबै पक्षलाई अपिल गरिएको छ ।